बजेटबारे के भन्छन् बाँकेका उद्योगी व्यवसायी ?

बाँकेका उद्यमी व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूले यसपटकको बजेटले करका दरलाई व्यवसायमैत्री बनाउने, भन्सार दरलाई उद्यममैत्री बनाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेकोले व्यवसाय क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए । साथै बाँके बर्दिया क्षेत्रका विकास योजनालाई भने बजेट विनियोजन नभएकोमा भने व्यवसायीहरूको चित्त दुःखाइ छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

बाँकेका उद्यमी व्यवसायीहरूले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । मिसन टुडेसँग कुरा गर्दै बाँकेका उद्यमी व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूले यसपटकको बजेटले करका दरलाई व्यवसायमैत्री बनाउने, भन्सार दरलाई उद्यममैत्री बनाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेकोले व्यवसाय क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए ।

साथै बाँके बर्दिया क्षेत्रका विकास योजनालाई भने बजेट विनियोजन नभएकोमा भने व्यवसायीहरूको चित्त दुःखाइ छ । व्यवसायीहरूले पछिल्लो दुई दशकमा सबैभन्दा व्यवसाय तथा उद्यममैत्री बजेट यसपटकको सरकारले ल्याएको महसुस गरेको बताएका छन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीले पछिल्लो दुई दशकमा पहिलोपटक सरकारले निजी क्षेत्रको कुरा सुनेको महसुस भएको बताए । उनले व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका ७० प्रतिशत मागहरू यसपटकको बजेटले सम्बोधन गरेको बताए ।

उनले करका दरहरूमा सुधार, २ सय ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउनु र तीन सय ६० बस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्ने जस्ता घोषणाहरू व्यवसायलाई राहत दिने खालका रहेका बताए । साथै नवउद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सफल भएमा हालको बजेटले व्यवसायको वातावरण निर्माणको ठूलो काम गर्ने बताए । कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदिप भट्टराईले पनि यसपटकको बजेटमा निजी क्षेत्रमा उत्साह भर्ने थुप्रै कार्यक्रमहरू आएको बताए ।

उनले पनि करका दरमा यसअघिका सरकारले छुनै नसकेको स्थिति रहेकोमा यसपटक सरकारले एकैपटक धेरै किसिमका बस्तुहरूमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क हटाउँदा त्यसले स्वभाविक रूपमा उद्यम क्षेत्रलाई हौसला दिएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ समग्रहमा हेर्दा बजेटमा निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहे पनि साना व्यवसाय तथा बाँके बर्दिया क्षेत्रका उद्यममैत्री संरचनाहरू तथा विकास योजनाहरूमा बजेट नआउनु दुःखद् रहेको बताउँछन् ।

उनले बाँकेमा निर्माण हुने भनेर एक दशक अघिदेखिको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको योजनालाई बजेटले सम्बोधन नगर्दा यस क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई असहज महसुस गराएको बताए । उनले भने, ‘नौबस्ता औद्यागिक क्षेत्रको नामै नलिइनुले यसलाई अन्तै सार्ने पहिलेदेखिकै प्रपन्चलाई बल पु¥याउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।’ उनले नेपालगन्ज एकीकृत भन्सार जाँच चौकीलाई सुक्खा बन्दरगाह बनाउनुपर्ने भनेर यस क्षेत्रका व्यवसायीले राख्दै आएको मागलाई पनि बेवास्ता गरिएको बताए ।

श्रेष्ठले ऋणको ठूलो हिस्सालाई स्रोत मानेर ल्याइएको ठूलो आकारको बजेटको कार्यान्वयनको पाटोमा पनि शंका व्यक्त गरे । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले पनि समग्रमा बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुले नै खुसी बनाएको बताए । उनले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा भ्याट लाग्नेजस्ता केही प्रावधानहरू भने सच्याउनुपर्ने र सरकारले सच्याउने विश्वास पनि रहेको बताए ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले भने व्यवसायीले पटक पटक उठाएर पनि सम्बोधन नभएको उपभोग्य बस्तुमा पनि अन्तःशुल्क कर लगाउने विषयलाई सच्याएर व्यवसायीको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको बताए । उनले कच्चा पदार्थको भन्सारमा छुट दिने लगायतका कामले अब नेपाली उत्पादनले पनि भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहजता ल्याउने धारणा राखे ।

बाँके अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालगन्जका अध्यक्ष नरेन्द्र ओलीले पनि आगामी वर्षको बजेट व्यवसायीहरूलाई उत्साहित बनाउने खालकै रहेको बताए । उनले विद्युत् खपतमा लाग्ने भनिएको भ्याटको प्रावधान भने सच्याउनुपर्ने बताए । तर ईभीमा क्याटेगोरी छुट्याएर लिने भनिएको भन्सार शुल्कको नीति भने व्यवसाय क्षेत्रलाई केही समयका लागि असहज बनाउने भए पनि राज्यका लागि भने उपयुक्त रहेको बताए ।

व्यवसायीहरूले बजेटको कार्यान्वयनमा सधैँ देखिने कमजोरी भने अब दोहोरिन नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी गर्न नहुने र व्यवसायिक क्षेत्रले उठाएका थप सुधारका विषय पनि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अब्दुल वाहिद मन्सुरी पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

व्यवसायीहरूका लागि निकै सुखद बजेट आएको छ । हामीले निकै लामो समयदेखि उठाउँदै आएको खाद्यबस्तु तथा उपभोग्य बस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने विषयलाई यसले सम्बोधन गरेको छ । अहिले त खाने आइटममा पनि अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ ।
अनि यो विद्युत्मा र बीमामा पनि भ्याट लाग्ने भन्ने विषय हटाउनुपर्छ । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ । त्यसलाई अहिले समेटिएको देखिएन । यसको पनि सम्बोधन होला । तर एकैपटक सबै कुरा समेट्ने पनि आशा गर्नुहुन्न । जेहोस् हामीले उठाउँदै आएका आधाभन्दा बढी मागहरू पूरा भएका छन् ।

कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

यसपटकको बजेट समग्रहमा उत्साहजनक छ । कर तथा भन्सारमा सहुलियत दिने तथा झन्झटिला प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने विषयहरू समेटिएकोले बजेटले निजी क्षेत्रलाई फाइदा नै पु¥याउँछ । यद्धपि साना उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र युवाहरूलाई पलायन हुन कसरी रोक्ने भन्नेमा अलि बढी स्पष्टता आउनुपर्ने थियो । बजेटको स्रोतमा ऋणको हिस्सा धेरै हुनु सुखद छैन । यसअघि पनि बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । अब पनि त्यस्तो हुनुहुँदैन । अर्काेतिर बाँके बर्दियाजस्ता औद्योगिक सम्भावना भएका क्षेत्रका योजनाहरू नै बजेटमा परेनन् । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको विषय नै समेटिएन ।

टंक धामी अध्यक्ष, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

अहिले भन्सारमा जसरी आयात गरिने सबै बस्तुलाई भन्सारमा कडाइ गरिएको छ । करका दरहरूमा सुधार, २ सय ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउनु र तीन सय ६० बस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्ने जस्ता घोषणाहरू व्यवसायलाई राहत दिने खालका रहेका छन् । हामीले यी मागहरू वर्षाैँदेखि उठाउने तर सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा हैरान हुने अवस्था थियो । यसपटक सरकारले पछिल्लो २० वर्षमै सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याएको मेरो मूल्यांकन छ । अब सम्बोधन हुन नसकेका नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको विषय, आईसिपीलाई सुक्खा बन्दरगाह बनाउने विषय र नेपालगन्ज विमानस्थललाई चलायमान बनाउने विषयमा हामी सरकारसँग छलफल गर्ने तयारीमा छौँ ।

प्रदिप भट्टराई अध्यक्ष, कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघ

व्यवसायीका मागहरू सडकदेखि सदनसम्म उठ्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानका विषयमा बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको विगतको अवस्थालाई तोडेर यसपटक केही फरक र नयाँ बजेट आएको छ । बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको छ। व्यवसाय दर्तादेखि कम्पनी खारेजसम्म सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । करका दरमा यसअघिका सरकारले छुनै नसकेको स्थिति रहेकोमा यसपटक सरकारले एकैपटक धेरै किसिमका बस्तुहरूमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क हटाउँदा त्यसले स्वभाविक रूपमा उद्यम क्षेत्रलाई हौसला दिएको छ ।

नरेन्द्र ओली अध्यक्ष, बाँके अटोमोबाइल्स एसोसिएसन

बजेट व्यवसायीहरूलाई उत्साहित बनाउने खालकै रहेको छ । भन्सारमा छुटदेखि अन्तःशुल्कमा छुटका व्यवस्थाले समग्र व्यवसाय क्षेत्रलाई चलायमान नै बनाउँछ । बजेट बनाउँदा सबै सन्तुष्ट हुन्छन् र सबैलाई समेट्न सक्छ भन्ने हुँदैन । तर जति समेट्न खोजिएको छ, त्यो स्वागतयोग्य नै छ । केही व्यवस्थाहरू जस्तोे विद्युत् खपतमा लाग्ने भनिएको भ्याटको प्रावधान भने सच्याउनुपर्ने देखिन्छ । अब ईभीमा क्याटेगोरी छुट्याएर लिने भनिएको भन्सार शुल्कको नीति भने व्यवसाय क्षेत्रलाई केही समयका लागि असहज होला । पहिले अलि कम कर लगाएर ईभीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।

चिरञ्जीवी ओली प्रथम उपाध्यक्ष, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

बजेट समग्रमा निजी क्षेत्रका लागि राम्रो आएको बुझाइ हाम्रो छ । पाँच लाखको आयकर सीमा १० बनाउनु, आयकर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्नु, अन्तःशुल्क खारेज, कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउनुले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । हामीले उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन भएको महसुस भएको छ । विकास निर्माणका योजनाका सन्दर्भमा बाँकेलाई समेटिएन भन्ने कुरा सही छ । हामीलाई अलि चित्त दुःखेको विषय के छ भने नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको विषयमा केही बोलेन । व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई ठाउँ त चाहियो । अर्काेतिर विद्युत्मा ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत्मा भ्याट लगाउने भन्ने विषय चाहीँ सच्याउनैपर्छ ।