दैलेख ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका तथा कर्णालीका बादी समुदायले प्रदेश सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै निराशा व्यक्त गरेका छन् । आफ्ना माग सम्बोधनका लागि ६ वर्षअघि गरिएको आन्दोलनपछि भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरू संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँ जाने तयारीमा जुटेका हुन् ।
बादी समुदायले ६ वर्षअघि विभिन्न माग राख्दै १७ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका उनीहरूसँग प्रदेश सरकारले पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । सरकारको लिखित आश्वासनपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको भए पनि हालसम्म सहमति कार्यान्वयन नभएको समुदायको गुनासो छ । बादी सरोकार समितिका संयोजक हिक्मत बादीले प्रदेश सरकारले समुदायलक्षित कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम अघि नबढाएको आरोप लगाए ।
सरकारले सहमतिअनुसार समुदायलक्षित कुनै काम अघि नबढाएको उनको गुनासो छ । प्रदेश सरकारले बादी समुदायका सवालको बेवास्ता गरेपछि अब संघीय सरकारलाई गुहार्न बाध्य भएको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले माग पूरा गर्ने संकेत नदेखाएपछि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य हुनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि आफ्ना समस्या लिएर संघीय सरकारसमक्ष पुगे पनि ठोस पहल भएन । तर अब बादी समुदायबाट संघीय सरकारमा मन्त्रीको समेत प्रतिनिधित्व भएकाले समस्या समाधान हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।’
उनका अनुसार प्रदेश सरकारको विगत तथा चालू आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट अध्ययन गर्दा सीमान्तकृत समुदायप्रति उदासीनता देखिएको निष्कर्षमा बादी समुदाय पुगेको छ । समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकार गम्भीर नदेखिएको हिक्मत बादीको भनाइ छ ।सहमतिअनुसार प्रदेश सरकार र बादी समुदायबीच जमिन उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने र समुदायको उत्थानका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन तयार गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने तथा ‘नाना, खाना र छाना’ कार्यक्रमअन्तर्गत आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो ।
त्यसैगरी बादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम, घुम्तीकोष स्थापना तथा १० लाख रूपैयाँँसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति पनि भएको थियो । तर हालसम्म सरकारले कार्यदल गठन समेत नगरेको समुदायको आरोप छ । यता प्रदेश सरकारले भने ‘नाना, खाना र छाना’ कार्यक्रमअन्तर्गत बादी समुदायका लागि आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले पाँचबुँदे सहमतिमध्ये मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रदेशभरका बादी समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । एक सय ८० जना बालबालिकालाई शिक्षा सहजताका लागि मन्त्रालयले सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
बादी समुदायले खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन पनि सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार त्यसका लागि संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ । वर्षौँदेखि गाँस, बास र जमिनको माग गर्दै आएको बादी समुदायले पटक–पटक आश्वासन मात्रै पाएको गुनासो गरेको छ ।
ठूलो सङ्ख्यामा रहेको समुदाय अझै भूमिहीन अवस्थामा बसिरहँदा राज्य भने उनीहरूको समस्याप्रति उदासीन बनेको आरोप उनीहरूको छ । प्रदेश सरकारले समस्या समाधानमा चासो नदिएपछि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदेशबाट टोली बनाएर काठमाडौँ जाने तयारी गरिएको बादी समुदायले जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्