गजेन्द्र गुरुङ । नेपालगन्ज (बाँके) ।
‘जेठ ६ गते मैले मेरा आफन्तका लागि कोठा खोजिरहेको थिएँ, कोठा खोज्दै कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित एक घरमा पुगेँ, कोठा हे¥यौँ, मन प¥यो, २ वटा कोठा लिने फिक्स भयो, भाडा पनि तय भयो,’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालयले बुधबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा अधिकारकर्मी समेत रहेकी निर्मला सुनारले भनिन्, ‘अन्तिममा के जाति हो भनेर सोध्नुभयो, हामीले दलित हौँ भन्यौँ, त्यसपछि घरबेटीका श्रीमतीले अहिले श्रीमान् घरमा हुनुहुन्न, म श्रीमान्सँग सल्लाह गरेर फोन गरेर भन्छु भन्नुभयो, आघा घण्टापछि फोन आयो, कोठा नहुने भो भनेर ।’
‘घरमा वृद्धा सासु हुनुहुन्छ, उहाँलाई सुभ्दैन्, यहाँ कोठा नहुने भो, दुःख नमान्नुहोला भनेर उहाँले भन्नुभयो, म पछि आफैँ गएर उहाँका श्रीमान्सँग पनि कुरा गरेँ, उहाँले पनि घरमा वृद्धा आमा भएको र नसुभ्ने भएको हुँदा कोठा नमिल्ने बताउनुभयो,’ अधिकारकर्मी सुनारले दुःखी हुँदै भनिन्, ‘उहाँहरू रेग्मी परिवारको हुनुहुन्थ्यो, हामी दलित समुदाय भएकै कारण कोठा समेत नपाउने, के यो मानव अधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन् ? खोइ मानव अधिकार ?’
सुनारले २१औँ सताब्दीमा पनि समाजमा जातीय छुवाछुत र भेदभाव नहटेको भन्दै दलित समुदाय अझै कहिलेसम्म अपहेलित र अपमानित हुनुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘यहाँ पत्रकारहरू पनि हुनुहुन्छ होला, कृपया यस्ता विषयमा समाजलाई सचेत र जागरुक हुनेगरि जातीय छुवाछुत र भेदभावविरुद्धका समाचार लेखेर सहयोग गरिदिनुस्, म सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’
बाँके प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अंगुर जिसीले जिल्लावासी सबैको मानव अधिकार उल्लंघन हुन नदिनेमा प्रहरी सचेत रहेको बताउँदै कहिँ कतैबाट उल्लंघन भएका घटनाहरू प्रहरीसमक्ष आएमा कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गरिने बताए । ‘मानव अधिकार उल्लंघन हुनु संवेदनशील विषय हो, जातीय विभेदलाई कानुनले नै अपराध मानेको छ, प्रहरीसमक्ष यस्ता उजुरी आएमा कानुनद्वारा दण्डित गरिएका विषय भएका कारण अपराध कै दायरामा ल्याएर कानुनी कारबाही बढाउँछौँ,’ उनले भने ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले २६ वर्षअघि स्थापना भएर हाल संवैधानिक आयोग बनिसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका काम र कर्तव्यका बारेमा समीक्षा र विमर्श गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मानव अधिकारसम्बन्धी सबै कुराहरू कानुनमा उल्लेख छन्, तर व्यवहारमा हामी कहाँ छौँ ?, जात, वर्ण, लिंगका आधारमा समाजमा अझै पनि विभेद छन्, हाम्रा मानसपटलबाट यो सोच हट्न सकेको छैन, यो परिवर्तन गर्न जरुरी छ, आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न जरुरी छ, तब मात्र हामीले सोचेको विभेदरहित समाज बन्न सक्छ ।’
अधिकारर्मी अधिवक्ता वसन्त गौतमले नेपालको संविधानद्वारा स्थापित स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र पीडितमैत्री न्यायका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । उनले द्वन्द्वकालीन घटनादेखि वर्तमान समयसम्म भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले सत्य, न्याय र उत्तरदायित्व स्थापनाका लागि अनुसन्धान, अनुगमन र सिफारिसहरू लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सुदृढ गर्ने दिशामा उल्लेखनीय काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।
गौतमले मानव अधिकार आन्दोलनलाई दीर्घकालीन, प्रभावकारी र जीवन्त बनाउन मानव अधिकार रक्षकहरूको पुस्तान्तरण गर्नुका साथै नयाँ पुस्ताका मानव अधिकार रक्षक उत्पादन, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकासका लागि आयोगले दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले समाजमा अझै पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू भइरहेका उल्लेख गर्दै हरेक व्यक्ति आफैँ सचेत र जागरुक हुँदै समाजलाई सचेतना फैलाउन सके मात्र उल्लंघनका घटनामा न्यूनीकरण हुन सक्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख द्वारीका अधिकारीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापनापश्चात् दोस्रो कार्यालयका रूपमा नेपालगन्ज कार्यालय स्थापना भएको र सुरुदेखि हालसम्म मानव अधिकार संक्षरणसम्बन्धी कार्यालयले काम गर्दै आएको बताइन् । उनले तत्कालीन अवस्थामा मध्य पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चलका जिल्लाहरू हेर्दै आएको नेपालगन्ज कार्यालयले हाल भने लुम्बिनी प्रदेशका ६ वटा जिल्ला हेरिरहेको जानकारी दिइन् ।
उनले तत्कालीन अवस्थामा देशमै धेरै उजुरी आउने दोस्रो कार्यालय समेत नेपालगन्ज रहेको बताइन् । अधिकारीले द्वन्द्वकालीन उजुरीहरू अझै पनि नेपालगन्ज कार्यालयमा करिब ४ सयको हाराहरीमा रहेको जानकारी दिइन् । कोही उजुरीहरू अनुसन्धान कै क्रममा रहेका, केही निर्णयका लागि तयारी अवस्थामा रहेका तथा केही उजुरीहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस भए पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका बताइन् ।
उनले मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माण गर्न केवल आयोगको मात्रै प्रयासले नहुने भन्दै सबैको साथ, सहयोग र प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको उल्लेख गरिन् । कार्यक्रममा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव भीमबहादुर रानाभाट, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका उपाध्यक्ष करुणा शाह, उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पवन गुप्ता, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख यदुनाथ शर्मा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जकी उपमा फुयाँल लगायतले शुभकामना प्रदान गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्