शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
बाजुराको लाम्पाटा हुँदै दार्चुलाको अपिनाम्पा क्षेत्र चीन सीमासँग नजिक पर्ने संवेदनशील भूभाग हो । दुर्गम भूगोल, कमजोर यातायात पहुँच र राज्य संयन्त्रको न्यून उपस्थितिका कारण यो क्षेत्र लामो समयदेखि सुरक्षा चुनौतीको केन्द्र बन्दै आएको छ । यहाँ सुरक्षाकर्मी पुग्न दुई दिनभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले चोरी शिकारी, वन्यजन्तु तस्करी, अखेटोपहार संकलन, अवैध व्यापार तथा सीमा अपराधका गतिविधि सहज रूपमा हुने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
यही जेठ ३ गते सोही क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटनाले राज्य संयन्त्रको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । हुम्लाबाट आएका झण्डै तीन सय जनाको समूहले लाम्पाटा क्षेत्रमा आक्रमण गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि सुदूरपश्चिमका हिमाली क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । घटनापछि विभिन्न किसिमका अफवाह फैलाइए । कतिपयले हुम्ला र बाजुराबीच सीमा विवाद रहेको दाबी गरे । तर स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्तो दाबी असत्य भएको बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नरेन्द्र शाहीले हुम्ला र बाजुराबीच कुनै सीमा विवाद नरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर ३ अन्तर्गतको लाम्पाटा बाजुरा जिल्लामै पर्दछ । उनले भने, ‘त्यहाँ प्रहरी चौकी निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि अस्थायी प्रहरी चौकी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सुरक्षा निकायको स्थायी उपस्थिति भएपछि अपराधका घटनामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।’
उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा सक्रिय तस्कर समूहले सुरक्षा निकायको उपस्थिति नचाहेकै कारण हिंसात्मक गतिविधि गराएको आरोप लगाए । ‘तस्करीमा संलग्न समूहहरू त्यहाँ प्रहरी र प्रशासन चाहँदैनन् । त्यसैले योजनाबद्ध रूपमा यति ठूलो जघन्य अपराध गराइएको हुन सक्छ,’ उनले भने । लाम्पाटा र अपिनाम्पा क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा विकट भूगोलमध्ये पर्दछन् । सडक सञ्जालको अभाव, सञ्चार पहुँच कमजोर हुनु, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा न्यून हुनुजस्ता समस्याले त्यहाँको जनजीवन कठिन बनेको छ ।
स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई समेत नियमित रूपमा त्यहाँ पुग्न कठिन हुने गरेको छ । यस्ता दुर्गम क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा गैरकानुनी गतिविधि मौलाउने सम्भावना बढी हुन्छ । सीमावर्ती भूभाग भएकाले यहाँबाट जडीबुटी तस्करी, वन्यजन्तुको अवैध सिकार, अखेटोपहार ओसारपसार तथा अन्य आपराधिक गतिविधि हुने गरेको स्थानीय स्रोतहरू बताउँछन् ।
विशेषगरी यार्सागुम्बा, जडीबुटी र बहुमूल्य वन सम्पदाको अवैध कारोबारमा संलग्न समूहहरू सक्रिय रहेको आशंका गरिएको छ । सीमित सरकारी निगरानीका कारण अपराधी समूहहरूले स्थानीयवासीलाई त्रसित बनाएर आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने प्रयास गर्ने गरेका छन् । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शान्तिपूर्ण र सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, वन ऐन तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनहरूले चोरी शिकारी, तस्करी र हिंसात्मक गतिविधिलाई दण्डनीय अपराध मानेका छन् । तर कानुन हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यको भौतिक उपस्थिति, जनशक्ति, पूर्वाधार र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ । लाम्पाटा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी निर्माण ढिलाइ हुनु र सुरक्षा निकायको नियमित गस्ती नहुनुले अपराधी समूहलाई अवसर दिएको देखिन्छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अपराधलाई सामान्य स्थानीय झगडाको रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । यस्ता गतिविधि राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडिएका हुन्छन् । राज्य समयमै सक्रिय भएन भने भविष्यमा यस्ता घटनाले ठूलो रूप लिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । घटनापछि स्थानीयवासीमा त्रास बढेको छ। धेरैले रातको समयमा सुरक्षाको अभाव महसुस गरिरहेका छन् । केही परिवार अस्थायी रूपमा सुरक्षित स्थानतर्फ सरेको जानकारी पनि आएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूले सरकारले स्थायी सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकी, सञ्चार सेवा र सडक पहुँच सुधार नगरेसम्म हिमाली क्षेत्र सुरक्षित बन्न सक्दैन ।
२३ जनाविरुद्व किटानी जाहेरी
बाजुरा र हुम्ला सीमा विवाद घटनामा संलग्न भएको भन्दै २३ जनाविरुद्व किटानी जाहेरी परेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका अनुसार स्थानीय, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र पर्यटकमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा हुम्लाका २३ जनाविरुद्व जाहेरी परेको हो । जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी शैलेश्वरी बोहराका अनुसार २३ जनालाई पक्राउ गरेर घटनाको अनुसन्धान गर्न हुम्ला प्रहरीसँग समन्वय भइरहेको छ ।
‘२३ जनाकै नाम खुलिसकेको छ, उनीहरूमध्ये २० जनाको ठेगाना खुलेको छैन,’ डीएसपी बोहराले भनिन्, ‘घटनामा घाइते भएका मीनु कुँवरका बुवाले किटानी जाहेरी दिएका हुन् ।’ कुँवरको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । हिमाली गाउँपालिका– ३ लाम्पाटामा प्रहरी चौकी स्थापनाको विषयमा विवाद हुँदा जेठ २ गतेदेखि ५ गतेसम्म स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीमाथि कुटपिट भएको थियो भने पर्यटकलाई रानीसैन (साइपाल हिमालको पूर्वी बेस क्याम्प) भ्रमणमा अवरोध गरिएको थियो ।
घटनामा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका– २ थाली गाउँ र आसपासका बासिन्दाको संलग्नता रहेको आरोप छ । डीएसपी बोहराले घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि पुगिसकेको जानकारी दिइन् । यस्तै, सरकारले दुई जिल्लाको सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिसकेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा २०८३ जेठ १० गते सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पत्रकारमाथि भएको दुव्र्यवहारप्रति आपत्ति
बाजुराको रानीसैन क्षेत्रमा समाचार संकलनका क्रममा पत्रकारमाथि भएको दुव्र्यवहारप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार संकलनमा खटिएका पत्रकारको सञ्चार सामग्री तोडफोड, लुटपाट तथा भौतिक आक्रमणको धम्की दिइएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
महासंघका अनुसार जेठ ३ गते रानीसैन घटनाको समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकार उमेशबहादुर शाहीको ड्रोन क्यामेरा नियन्त्रणमा लिएर तोडफोड गरिएको थियो । साथै पत्रकार जनक बोहरा, अनिल शाही र जीतजंग कटेललाई तीन दिनसम्म सम्पर्कविहीन बनाइएको र उनीहरूले खिचेका भिडिओ सामग्री मेटाउन लगाइएको महासंघ बाजुरा शाखाले जनाएको छ । उनीहरू जेठ ६ गते शाखाको सम्पर्कमा आएका विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी पत्रकार प्रकाशबहादुर सिंहसहित शाही र कटेललाई सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज तथा ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिइएको महासंघले उल्लेख गरेको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप र सामाजिक अपराधजन्य गतिविधिको कडा भत्र्सना गरिएको छ । साथै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्