काठमाडौँ ।
सुशासनको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका विज्ञहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने सुझावलाई बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यस्तो निर्णयलाई लिएर यतिखेर जसरी उनको प्रशंसा भइरहेको छ, त्यसरी नै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएपछि प्रशासनिक खर्च पनि कसरी कम गरिँदैछ भन्ने आमचासो छ ।
त्यसैले वर्तमान सरकारको मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णयसँगै अब त्यसको प्रभाव कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रशासनिक संरचना र सार्वजनिक सेवामा पर्नेे प्रभावबारे बहस सुरु भइरहेको छ । मन्त्रालय घटाउने सरकारको निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिए पनि त्यसपछि कर्मचारी समायोजन कसरी हुन्छ, कुन निकाय गाभिन्छन् ? र कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्नेबारे अनेक प्रश्न उठिरहेका छन् ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको केही दिनमै संघीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालय सङ्ख्या घटाइएसँगै मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पुनःवितरण गरिएको छ भने केही मन्त्रालय आपसमा गाभिएका छन् । सरकारले यसलाई प्रशासनिक संरचना चुस्त, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न निकायको सङ्ख्या अत्यधिक बढेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । संविधान जारी भएयता विभिन्न प्रशासन सुधार आयोग, सार्वजनिक प्रशासन विज्ञ तथा पूर्वप्रशासकहरूले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए । उनीहरूको तर्क थियो— धेरै मन्त्रालय हुँदा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने, खर्च बढ्ने र कार्यक्षेत्र दोहोरिने समस्या पैदा भएको छ ।
तर विगतका सरकारले यस्तो सुझावलाई व्यवहारमा उतार्न सकेका थिएनन् । राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा प्रशासनिक संरचना झन् ठूलो बन्दै गएको थियो । यतिसम्म भयो कि प्रदेशहरूले पनि संघको सिको गर्दै १८ वटा मन्त्रालयसम्म पु¥याए । तर अहिले संघीय सरकारले नै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएपछि त्यसको असर प्रदेशहरूलाई पनि परेको छ ।
कतिपय प्रदेशले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन थालिसकेका छन् । अहिले संघीय सरकारले गरेको निर्णयलाई लामो समयदेखि चर्चामा रहेको प्रशासनिक सुधारको सुरुवाती कदमका रूपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीका अनुसार मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने निर्णयको मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु र प्रशासनिक खर्च कम गर्नु हो ।
‘संरचना सानो हुँदा समन्वय सजिलो हुन्छ, निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन्छ र दोहोरो काम घट्छ,’ उनले भने । तर मन्त्रालय घटेसँगै कर्मचारी कटौती हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा धेरै उठिरहेको छ । यसबारे सरकारको भनाइ भने तत्काल कर्मचारी हटाउने योजना नरहेको छ ।सचिव कार्कीका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा मन्त्री र उनीहरूको सचिवालयको आकार घट्नेछ, तर कर्मचारी संरचनाको पुनःव्यवस्थापन क्रमिक रूपमा गरिनेछ ।
नेपालको प्रशासनिक इतिहास हेर्दा यसअघि पनि यस्ता अभ्यास भएका छन् । २०४८ सालमा प्रशासन सुधारको क्रममा कर्मचारी सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा घटाइएको थियो । त्यतिबेला सरकारी कर्मचारीको सङ्ख्या करिब एक लाख दुई हजारबाट घटाएर ७७ हजारमा झारिएको थियो । पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार त्यतिबेला संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गरेर कुन मन्त्रालय र निकायमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने अध्ययन गरिएको थियो ।
त्यसकै आधारमा दरबन्दी मिलान र संरचना पुनर्गठन गरिएको थियो । उनका अनुसार अतिरिक्त कर्मचारीलाई एकैपटक हटाइएको थिएन । फाजिल व्यवस्थापनको अवधारणाअन्तर्गत कर्मचारीलाई अन्य आवश्यक क्षेत्रमा समायोजन गरिएको थियो । साथै, नयाँ भर्ना सीमित गरियो र रिक्त हुँदै गएका पदहरू स्वतः कटौती गर्दै लगियो । अवकाश, सरुवा र प्राकृतिक रिक्ततामार्फत कर्मचारी सङ्ख्या बिस्तारै घटाइएको थियो ।
अहिले सरकारले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेपछि त्यही मोडेल दोहोरिने संकेत देखिएको प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा छ । तर अहिलेको संघीय संरचना विगतभन्दा जटिल भएकाले व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन प्रणाली लागू भएपछि कर्मचारी समायोजनकै विषय लामो समय विवादित बनेको थियो ।
कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै पनि आवश्यक जनशक्ति अभाव छ भने संघीय तहमा केही क्षेत्रमा कर्मचारीको चाप बढी रहेको गुनासो सुनिन्छ । यही कारण अहिले मन्त्रालय घटाउने निर्णयसँगै अतिरिक्त कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा पठाउने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार संघीय तहमा बढी भएका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार सरुवा, काज वा समायोजनमार्फत व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ ।
सोही स्रोतका अनुसार मन्त्रालयसँगै विभाग, महाशाखा र मातहतका निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ । एउटै प्रकृतिका काम गर्ने विभाग वा निकाय गाभेर प्रशासनिक संरचना थप सानो र प्रभावकारी बनाउने अवधारणा अघि सारिएको छ । उदाहरणका लागि, समान प्रकृतिका नीति, नियमन वा सेवा प्रवाह गर्ने विभागलाई एउटै संरचनाभित्र ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
यसले खर्च घटाउनुका साथै प्रशासनिक दोहोरोपन कम हुने सरकारको दाबी छ । तर प्रशासनविद्हरूका अनुसार मन्त्रालय घटाउनु मात्र पर्याप्त सुधार होइन । पूर्वप्रशासक कृष्ण ज्ञवालीका अनुसार संरचनागत सुधारसँगै कार्यविवरण, जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । ‘मन्त्रालय गाभेर मात्र सुधार हुँदैन,’ उनले भने, ‘कामको प्रकृति, अधिकार क्षेत्र र उत्तरदायित्व पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
उनका अनुसार आवश्यक नभएका दरबन्दीमा नयाँ भर्ना रोक्दै अवकाश र प्राकृतिक रिक्तताबाट कर्मचारी सङ्ख्या क्रमशः घटाउने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ । तर प्राविधिक र विशेषज्ञ जनशक्ति अभाव भएका क्षेत्रमा भने सीमित रूपमा नयाँ भर्ना खुला गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रशासन सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल प्रविधिको प्रयोग पनि हो ।
सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै धेरै प्रशासनिक प्रक्रिया स्वचालित बन्दै गएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके कर्मचारीको कार्यभार र प्रशासनिक खर्च दुवै घटाउन सकिन्छ । तर नेपालमा अझै पनि धेरै सरकारी कार्यालयमा कागजी प्रक्रिया, दोहोरो स्वीकृति प्रणाली र ढिलो निर्णय प्रक्रियाको समस्या कायम छ । त्यसैले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर मात्र प्रशासनिक सुधार पूर्ण नहुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
राजनीतिक स्थायित्व, स्पष्ट नीति, दक्ष नेतृत्व र कार्यान्वयन क्षमताबिना सुधार प्रयास सफल नहुने उनीहरूको तर्क छ । विगतमा पनि प्रशासन सुधारका धेरै प्रतिवेदन बनेका भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको थिएन । सरकार भने यसपटक मन्त्रालय पुनर्संरचनालाई दीर्घकालीन प्रशासनिक सुधारको आधार बनाउने दाबी गरिरहेको छ । खर्च कटौती, सेवा प्रवाह सुधार, निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता र प्रशासनिक संरचनालाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित यो प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्