लुम्बिनी प्रदेशको कृषि अनुदानको पारदर्शितामा उठ्यो प्रश्न

नेपालगन्ज ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट वितरित अनुदानको पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ । आव २०८१–८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विगत तीन आर्थिक वर्षकै अनुगमन प्रतिवेदन तयार नगरिएको खुलासा गरिएको छ । आव २०७९–८०, २०८०–८१ र २०८१–८२ मा मन्त्रालयबाट एक अर्ब १७ करोड ६९ लाख ३३ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएकोमा त्यसको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुदान रकम स्वीकृत प्रयोजनमा खर्च गरेको, एकभन्दा बढी सरकारी निकायबाट एउटै अनुदानग्राहीले अनुदान नलिएको, अनुदानबाट व्यहोरिएको रकमबाट लक्षित समूहले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पाएको, अनुदानग्राहीले तोकिएको अनुपातमा रकम व्यहोरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको पाइएको हो ।

अनुदान खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धनको लागि अनुदानप्राप्त गर्ने कृषकको नाम, ठेगाना र अनुदान उपयोगको अवस्था, दिगोपना र कानुनी व्यवस्थाको पालना समेतको अनुगमन नगरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अनुदानग्राहीको विवरण सार्वजनिकीकरण गरी अनुदान उपयोगको अनुगमन तथा दिगोपना समेतको आधारमा अनुदानलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

मन्त्रालयबाट पछिल्लो तीन वर्षमा ५७ हजार एक सय ६९ अनुदानग्राहीले उक्त अनुदान पाएका पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेनले आवश्यकतामा आधारित कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रममा त मन्त्री तथा पदाधिकारीको सिफारिस चल्ने व्यवस्था कार्यविधिमै उल्लेख गरिएको पाइएको भन्दै वितरणको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ मा अनुदान पाउन मन्त्रालयको मन्त्री, सचिव, महाशाखा प्रमुख वा निर्देशनालयबाट निर्देशक वा प्रमुखबाट अनुगमनको क्रममा कृषकको माग उपयुक्त देखेमा सहयोग उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यालयलाई सिफारिस भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त मापदण्डको आधारमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाल्पा कार्यालयले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निर्देशकको तोक आदेशका आधारमा तीन लाख ९ हजारको कृषि सामाग्री ६ फर्म तथा २ व्यक्तिलाई दिएको पाइएको छ ।

यसैगरी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बाँकेले १४ लाख ९० हजारको कृषि सामाग्री २ कृषक फर्म तथा ४१ कृषकलाई र नवलपरासी पश्चिमले पाँच लाख ११ हजारको समरसिवल, पम्पसेट, चापकटर र सिँचाइ मोटर अनुदान दिएको पाइएको छ । यसरी कार्यविधिमै पदाधिकारीले सिफारिस गर्ने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त नदेखिएकोले वितरणको मापदण्ड बनाइ व्यवस्थित गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसैगरी, कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासी पश्चिमले सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याज अनुदान प्रतिफल विश्लेषणबेगर दिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयले कुल ११ वटा कृषि फर्म÷समूहलाई २ करोड ४९ लाख ५० कर्जामा पाँच लाख १९ हजार ४०२ रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रतिफल विश्लेषणबेगर दिएको पाइएको हो । प्रतिवेदनले अब मापनयोग्य मापदण्डको आधारमा अनुदान वितरण गरी लाभग्राहीको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिकीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र रुपन्देहीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २३४ फर्म तथा कृषकलाई ३३ लाख ७१ हजार अनुदान प्रदान गरेकोमा अनुदानग्राहीको विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ । उक्त विवरण सार्वजनिकीकरण गरी अनुदानको उपयोगिता र दिगोपना समेतको आधारमा अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन प्रतिवेदनमा निर्देशन दिइएको छ ।

शीतभण्डार सञ्चालन नभएको र निर्माण ढिलाइ भएकोमा प्रश्न

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा शीतभण्डारहरु निर्माण भएर सञ्चालनमा नआएको र निर्माणमा ढिलाइ भएकोमा समेत प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयबाट कपिलवस्तुमा १ र रोल्पा २ मा गरी ९५० मेट्रिकटन क्षमताका तीनवटा शीतभण्डारहरू निर्माण सम्पन्न भए तापनि निरन्तर सञ्चालनमा नरहेको उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी कपिलवस्तुको र रुपन्देहीमा गरी एक हजार मेट्रिकटन क्षमताका दुई वटा शीतभण्डार लामो समयदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निरन्तरता नभएका तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पूर्वाधारहरू समयमै निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन एवं उपयोग हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।