कर्णाली सरकारले केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम तथा ग्रामीण बस्तीमा विद्युत् सेवा विस्तार गर्न ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । तर, कर्णाली सरकारको विगतमै असफल कार्यक्रम पनि हो, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम ।
नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तमा ऊर्जा विकासलाई मुख्य आधारका रूपमा अघि सारिएको हो ।
सरकारले केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम तथा ग्रामीण बस्तीमा विद्युत् सेवा विस्तार गर्न ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत लघु जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गरिने नीति लिइएको छ । तर, कर्णाली सरकारको विगतमै असफल कार्यक्रम पनि हो, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम ।
त्यही कार्यक्रमलाई आगामी बजेटको प्राथमिकताको दस्ताबेजमा अर्थमन्त्री शाहले राखेका छन् । यो कार्यक्रम कहिले जलस्रोत तथा ऊर्जा त कहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । तर कार्यान्वयन नहुँदै अलपत्र आयोजनाभित्र पर्ने गरेको छ । तर मन्त्री शाहले पुनः यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सोच बनाएका छन् ।
त्यसैगरी उच्च प्रतिफलयुक्त जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारको लगानीलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । जलस्रोत, सौर्य र वायु ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न विशेष प्राथमिकता दिइने मन्त्री शाहले बताए । प्रदेश सरकारले ऊर्जा विकासलाई आर्थिक समृद्धि र ग्रामीण विकाससँग जोड्दै आगामी बजेट केन्द्रित गर्ने उनले बताए । कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि विद्युत् पहुँच सीमित रहेकाले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।
‘प्रदेश सरकारले वि.सं. २१०० सम्मको दीर्घकालीन लक्ष्य ‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’ भन्ने नारालाई मुख्य गन्तव्य बनाएर बजेट तय गर्नेछ’ उनले भने, ‘जथाभावी योजना छनोट गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न ‘कर्णाली प्रदेश आयोजना बैंक’ मा प्रविष्ट भएका र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई मात्र बजेटमा प्राथमिकता दिने नयाँ नीति लिइएको छ ।’
तर यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षदेखि नै सुरु भइसकेको छ । कर्णालीका रैथाने बालीहरूको उत्पादन बढाउन आधुनिक प्रविधि, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरी बजार विस्तार गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको शाहले बताए । जडीबुटी तथा कृषिजन्य उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अघि बढाउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।
‘जडीबुटी तथा कृषिजन्य उद्योगको स्थापना र उत्पादित कृषि उपजको मूल्य, बजारीकरण र उपयोगिता विस्तारका लागि शीतभण्डार लगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ’ उनले थपे, ‘यो कार्यक्रम पहिलो कार्यकालदेखिनै समेटिँदै आए पनि कहिल्यै कार्यान्वयन नहुनेमा पर्छ, तर यस पटक कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना बनाउँदैछौं ।’
यस्तै दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद र स्पोट्र्स हब, फर्किएका जनशक्तिको उपयोग गर्ने जस्ता यसअघिकै प्राथमिकतालाई दस्ताबेजमा स्थान दिइएको छ। भने आधुनिक प्रविधि, औजार र उपकरणको प्रयोग गरी प्रदेशका रैथाने बालीको उत्पादन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र गुणस्तर कायम गर्दै बजारीकरण गरिने उल्लेख छ । विशिष्ट सम्भावना भएका बालीहरूको लागि पकेट क्षेत्र, ब्लक र जोनहरूको विकासमा जोड दिने नीति लिइएको छ ।
‘व्यावसायिक कृषिका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज अनुदान, कृषि बीमा र कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ’ मन्त्री शाहले भने, ‘सडक, पुल, भवन लगायतका भौतिक संरचनाहरू दिगो, गुणस्तरीय र प्रतिफलयुक्त बनाइनेछ । यस्ता संरचनाहरूको दिगो उपयोगबाट उत्पादन, रोजगारी, आयआर्जनसँग जोडी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याइनेछ ।’
त्यस्तै आधारभूत तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकास, जनशक्ति, उपकरण र औषधीको व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गरिने उल्लेख छ । आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी जस्ता परम्परागत उपचार प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूलाई औषधी उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने मन्त्री शाहले बताए ।
आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका दलित समुदाय लगायतका वर्ग, लिङ्ग, जाति, क्षेत्रको उत्थान, सशक्तीकरण, सबलीकरण तथा मूलप्रवाहीकरणका लागि प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित लक्षित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति लिइएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरूलाई आय आर्जन र स्वरोजगारीसँग जोडिने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्