नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
अन्य प्रदेशहरूमा निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सिधैँ बजेट दिने अभ्यासको आलोचना भइरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले पुनः प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग योजना माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले वैशाख ७ गते सूचना जारी गर्दै प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यलाई अधिकतम दुई करोड रूपैयाँँसम्मको सीमाभित्र रही आयोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो ।
‘कर्णाली प्रदेश ससर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि (संशोधित ०८२)’अनुसार प्रस्तावहरू यही वैशाख २१ गतेभित्र मन्त्रालयमा बुझाइ सक्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त प्रस्तावहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी आगामी बजेटमा समावेश गरिनेछ । प्रस्तावित योजनाहरू भने स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जसका लागि ससर्त अनुदान प्रदान गरिनेछ । यसले स्थानीय आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न सहयोग पु¥याउने सरकारको दाबी छ ।
तर प्रदेशसभा सदस्यमार्फत योजना छनोट गर्ने अभ्यासप्रति आलोचना तीव्र बनेको छ । यस्तो प्रणालीले योजना छनोटमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने, टुक्रे आयोजना प्राथमिकतामा पर्ने तथा स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा कमी आउने जोखिम बढाउँछ । यसले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा समेत प्रश्न उठाएको नागरिक सञ्जाल समाजका कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकाल बताउँछन् ।
यसैबीच स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई पनि योजना प्रस्ताव गर्ने अवसर दिइएको छ । उनीहरूले एक करोड रूपैयाँँसम्मको सीमाभित्र बढीमा पाँचवटा आयोजना तथा ५० लाख रूपैयाँँसम्मको सीमाभित्र बढीमा दुईवटा आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् ।वित्तीय तथा सुशासन क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यलाई सिधै बजेट दिने अभ्यास नीति तथा निर्णयगत त्रुटि हो ।
प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका नीति निर्माण र सरकारको निगरानीमा केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि बजेट बाँडफाँटमा संलग्न हुँदा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सीमारेखा धमिलो हुने जोखिम बढेको हो । यसअघि पनि ‘सांसद विकास कोष’ नाममा सञ्चालन गरिएको यस्तै कार्यक्रम भ्रष्टाचार, अनियमितता र कार्यकर्ताकेन्द्रित खर्चको आरोपपछि खारेज गरिएको थियो ।
तर स्थानीय विकास छिटो गराउने तर्कसहित यसलाई विभिन्न नाममा पुनः लागू गर्न लागिएको हो । यस्तो अभ्यास निरन्तर रहँदा दीर्घकालीन विकास योजनाभन्दा साना र टुक्रे परियोजनामा बजेट विभाजन हुने, दोहोरोपन बढ्ने तथा सुशासन कमजोर हुने खतरा रहन्छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत यस्ता कार्यक्रमप्रति चासो व्यक्त गर्दै कतिपय अवस्थामा रोक लगाउने आदेश दिएको थियो । अब वैशाख २१ गतेसम्म प्राप्त हुने प्रस्तावहरूको आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी बजेटको खाका तयार पार्नेछ । यस प्रक्रियाले विकास प्राथमिकता कत्तिको समेट्छ र आलोचनाबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्छ भन्ने चासो सरोकारवालाहरूमा बढेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्