नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ तयार गरेको छ । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने तयारी गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार महिनावारीसँग जोडिएका स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक विभेद तथा हिंसाका घटनालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले उक्त मार्गदर्शन तयार गरिएको हो ।
मार्गदर्शनले महिनावारीसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै सुरक्षित र मर्यादित अभ्यास सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रमलाई स्पष्ट दिशा दिनेछ । यसले विशेष गरी विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय तहमार्फत महिनावारी स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मार्गदर्शनमा महिनावारीका क्रममा हुने छाउपडीजस्ता कुप्रथा अन्त्य गर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने र महिनावारीका कारण हुने विभेद तथा हिंसालाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रावधान समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
यसबाट महिलाहरूको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुनुका साथै लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । महिनावारीलाई केवल शारीरिक प्रक्रिया र सरसफाइसँग मात्र नजोडी यसलाई ‘न्याय’को मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्ने कर्णाली देशकै पहिलो प्रदेश बनेको हो ।
प्रदेशमा रहेका कूल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिला र २४ प्रतिशत किशोरीहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो रणनीति ल्याइएको मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले बताए ।
यो मार्गदर्शनले महिनावारी व्यवस्थापनका सामग्रीहरूको गुणस्तर, उपलब्धता र सही छनोटको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘महिनावारी व्यवस्थापनका सामग्रीको उचित विसर्जन र त्यसले वातावरणमा पार्ने प्रभावका विषयमा पनि सचेतना फैलाइनेछ,’ उनले भने, ‘रणनीतिमा कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, कार्यक्रम सञ्चालनको मोडेल र संस्थागत जिम्मेवारीहरू स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ ।’
आगामी दिनमा महिनावारीकै कारण महिलाहरूले भोग्नुपर्ने पीडा र सामाजिक बहिष्करणमा कमी आउने विश्वास लिइएको छ । रणनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न तहमा समितिहरूको संरचना समेत तयार गरिएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय सहजीकरण समिति रहनेछ ।
प्राविधिक पक्ष हेर्न स्वास्थ्य सेवा निर्देशकको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहसम्म यो कार्यक्रमलाई पु¥याउन पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा समन्वय समिति र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रकारको एकीकृत संरचनाले कर्णालीका दुर्गम गाउँसम्म महिनावारी स्वास्थ्य र न्यायको अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ ।
हालको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा प्रजनन उमेरका ४५ प्रतिशत महिलाले मात्र आधुनिक प्याड प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने ९२ प्रतिशत महिला तथा किशोरीहरूले अझै पनि महिनावारीको समयमा विभिन्न सामाजिक प्रतिबन्ध र विभेद भोग्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो परिवेशमा महिनावारी स्वास्थ्य र न्यायसम्बन्धी नयाँ रणनीतिले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने विज्ञहरुले बताएका छन् । यसका साथै कुनै पनि भेदभाव, लाञ्छना वा अवरोधको सामना नगरी महिलाहरूलाई न्याय दिलाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्