सम्पादकीयः नेपाली नागरिकको सुरक्षा

विगत केही दिनदेखि सुरु भएको मध्यपूर्वमा जारी युद्ध चर्किँदै गएको छ । युद्धमा सैन्य आक्रमण भइरहँदा इरान र खाडी क्षेत्रसम्म फैलिएको द्वन्द्वले क्षेत्रीय सुरक्षा र विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना भइरहेको छ । जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ समेत आयात हुन नसक्दा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । उक्त द्वन्द्वले विश्वयुद्धको सुरुवात फेरि हुने हो कि भन्ने विश्वभर चिन्ताको विषय बनेको छ । शनिबार मात्रै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को आबुधाबीस्थित अज्बान क्षेत्रमा ड्रोन र मिसाइल अवरोधका क्रममा खसेको अवशेष लागेर ७ नेपाली नागरिक घाइते भएका छन् । यो घटना केवल एउटा दुर्घटना मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउने संकेत पनि हो । एक नेपालीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको यो घटनाले युद्ध र सुरक्षा जोखिम रहेका मुलुकमा काम गरिरहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट बनाएको छ । यूएईको हवाई सुरक्षा प्रणालीले ड्रोन र मिसाइललाई अवरोध गरे पनि खसेको अवशेषले नेपालीसहित विभिन्न देशका नागरिक घाइते हुनु भनेको आपत्कालीन अवस्थाका लागि पर्याप्त सुरक्षा तयारी आवश्यक रहेको देखाउँछ । अज्बान क्षेत्र दुबई–अल ऐन सिमाना नजिकको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारहरूको अवस्थाबारे नेपाल सरकारले निरन्तर जानकारी राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

उनीहरूको सुरक्षा र उद्धारका कार्यहरू तत्काल सुरुवात गर्न जरुरी देखिन्छ । अधिकांश नेपाली नागरिकहरू रोजगारीका सिलसिलामा खाडी मुलुकका विभिन्न देशहरूमा लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका छन् । सरकारले उनीहरूको तत्काल सुरक्षा तथा उद्धारका लागि पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सङ्ख्या खाडी मुलुकमा ठूलो छ । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व, सुरक्षा जोखिम वा आकस्मिक सैन्य गतिविधि हुने क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि दूतावास, श्रम मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अझ प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । संकटका बेला तत्काल उद्धार, उपचार, सूचना प्रवाह र परिवारसँग समन्वय गर्ने प्रणाली मजबुत बनाउनु अत्यन्त जरूरी देखिन्छ । नेपाल सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा कार्यरत नेपालीहरूको नियमित सुरक्षा मूल्यांकन, आपत्कालीन सम्पर्क प्रणाली, बीमा व्यवस्था र सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्न पहल गर्नुपर्छ । खाडी क्षेत्रमा नेपालीहरूको अवस्था जटिल देखिँदै गएकाले सरकार समयमै सचेत हुन आवश्यक रहेको छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई पनि श्रमिकहरूको सुरक्षामा कडा जिम्मेवारी तोकिनु आवश्यक रहेको छ। आबुधाबी घटनाले नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई केवल वैदेशिक रोजगारीको अवसरसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने सन्देश प्रष्ट दिएको छ ।

विदेशमा काम गर्ने नेपालीको जीवन र सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट नीति, दूतावासको सक्रियता र आपत्कालीन तयारी प्रणाली मजबुत बनाउने समय आएको छ । सरकारले आवश्यक कूटनीतिक पहल तत्काल अगाडि बढाउन आवश्यक छ । मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली परिरहेका छन् । नेपालमा बसोबास गर्नेहरू हवाई इन्धन, खाद्य पदार्थलगायतबाट अप्रत्यक्ष प्रभावित भए पनि रोजगारीका लागि पुगेका नेपाली भने प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन् । खाडीमा कार्यरत नेपालीहरूले ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमणबाट जुनसुकै बेला समस्या आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यतिखेर श्रम स्वीकृति लिएका करिब १८ लाख नेपाली खाडी मुलुकमा छन् । नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समा खाडी क्षेत्रको योगदान करिब ४० प्रतिशत रहेका कारण युद्धका कारण नेपालीले रोजगारी गुमाउँदा र स्वदेश फर्कनु पर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । असुरक्षित रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको ज्यानको सुरक्षा गर्नु नै सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । द्वन्द्वले गर्दा एकातिर रोजगारी गुम्ने खतरा छ भने अर्कोतिर ज्यानै जाने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । ती देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको तत्काल उद्धार गरि नेपाल ल्याउन र यहाँ ल्याएपछि रोजगारीको समेत व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ ।