धनगढीमा नगर प्रहरी र व्यवसायीबीच विवाद

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ निवासी अफरोज हुसिन हरेक बिहानझैँ आफ्नो तरकारी तथा फलफूल गोदाम पुग्छन् । त्यहाँबाट उनी विद्युतीय रिक्सामा तरकारी र फलफूल संकलन गरी हाटबजारसम्म पु¥याउने गर्छन् । साना व्यवसायीका रूपमा उनको दैनिकी साधारण छ–परिश्रम, समय र ग्राहकसँगको विश्वासमा आधारित ।

तर मंगलबार भने उनको दिनचर्या अचानक बदलियो । कारण थियो–नगर प्रहरीसँगको विवाद, जसले अहिले कानुनी बहसको रुप लिएको छ ।उक्त दिन धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट खटिएको नगर प्रहरीले अफरोजको विद्युतीय रिक्साको चाबी खोसेको आरोप छ । साथै, रिक्सामा राखिएको तराजु पनि जफत गर्न खोजिएपछि विवाद चर्किएको थियो ।

घटनाको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा समेत सार्वजनिक भएको छ, जसमा नगर प्रहरी फुटपाथमा व्यापार गर्न नपाइने भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिइरहेका देखिन्छन् । अर्कोतर्फ, अफरोज भने आफूले त्यहाँ विक्री वितरण नगरेको दाबी गरिरहेका छन् । विवाद बढ्दै जाँदा दुई पक्षबीच हात हालाहालसमेत भएको बताइएको छ । व्यवसायीले नियमानुसार जरिवाना तिर्न तयार रहेको बताइरहे पनि, घटना त्यतिमै सीमित रहेन ।

नगर प्रहरीले नै व्यवसायीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा ‘अभद्र व्यवहार’ मुद्दा दर्ता गरायो । त्यसपछि अफरोजलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको छ । अफरोजका भाई रासिद्ध हुसेनका अनुसार गल्ती नगर प्रहरीको भए पनि अफरोजलाई दुई दिनदेखि बिनाकारण थुनामा राखिएको छ । ‘जरिवाना तिर्न तयार हुँदा हुँदै पनि यसरी पक्राउ गरेर थुनामा राख्नु अन्याय हो,’ उनी भन्छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख तथा प्रहरी उपरिक्षक नरेन्द्र चन्दले घटना आपसी छलफलबाट मिलापत्र गर्न सकिने बताएका छन् । उनका अनुसार जाहेरी दर्ता भइसकेको भए पनि सार्वजनिक बिदाका कारण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको हो । उनले यो पनि उल्लेख गरे कि जाहेरी दर्ता गराउने नगर प्रहरी सम्पर्कमा छैनन् ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार गोपाल हमालको दबाबमा व्यवसायीलाई थुनामा राखिएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि यस विषयमा नगरपालिकाको औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । तर धनगढीको पत्र प्रहरी कार्यालयमा रहेकाले रिहाइका लागि उपमहानगरपालिकाको सहमति आवश्यक हुने बताइएको छ । यो घटना केवल एउटा स्थानीय विवाद मात्र होइन; यसले स्थानीय सरकार, नगर प्रहरी र नागरिक अधिकारबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नगरपालिकालाई सार्वजनिक स्थान व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ । फुटपाथमा अव्यवस्थित व्यापारले यातायात अवरोध, स्वच्छता समस्या तथा सार्वजनिक सुरक्षामा असर पार्न सक्छ । त्यसैले नगरपालिकाले नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर नियमनको अर्थ मनपरी कारबाही होइन । व्यवसायीलाई पूर्वसूचना दिनुपर्ने, जरिवाना निर्धारणमा स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्ने, जफत गर्ने वस्तुको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने र आवश्यक परे वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

यदि अफरोजले वास्तविक रूपमा विक्री वितरण गरिरहेका थिए भने नियम उल्लंघनमा जरिवाना हुन सक्थ्यो । तर उनी विक्री गरिरहेका थिएनन् भन्ने दाबी सत्य भएमा कारबाहीको औचित्य प्रश्नमा पर्छ । अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुर सामान्यतया सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने, धम्की दिने वा आक्रामक व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा दर्ता हुन्छ । तर यस्ता मुद्दामा प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

घटनाको भिडिओ सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा एकपक्षीय रूपमा व्यवसायीमाथि मात्र मुद्दा दर्ता हुनु न्यायसंगत छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । बिनापर्याप्त आधार वा अनुसन्धान बिनालामो समय थुनामा राख्नु मानव अधिकार उल्लंघन हुन सक्छ ।

यदि सार्वजनिक बिदाका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो भने पनि थुनामा राख्ने निर्णय न्यायिक आधारमा हुनुपर्छ । वैकल्पिक रूपमा साधारण तारिखमा रिहा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । यो घटना केवल अफरोज मुहिमको व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन । यसले साना व्यवसायीको मनोबलमा असर पार्छ । फुटपाथ वा साना ढुवानी व्यवसायीहरू सहरको आर्थिक चक्रका महत्वपूर्ण अंग हुन् । उनीहरूको आय प्रतिदिनको कमाइमा निर्भर हुन्छ । दुई दिनको थुनाले नै परिवारको आम्दानीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

नगर प्रहरीको भूमिका व्यवस्थापन र सहजीकरण हो–दमन होइन । कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दा मानव संवेदनशीलता र संवादको महत्व झन् बढ्छ । घटनाको भिडिओ तथा साक्षीको आधारमा दुवै पक्षको भूमिका निष्पक्ष अनुसन्धान गरिनुपर्छ । प्रहरी प्रमुखले सुझाएझैँ आपसी सहमतिमा समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन सक्छ । फुटपाथ व्यापारसम्बन्धी स्पष्ट नियम सार्वजनिक गरी व्यवसायीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । नगर प्रहरीलाई मानव अधिकार र संवादसम्बन्धी प्रशिक्षण आवश्यक छ । साना व्यवसायीलाई व्यवस्थित स्थान उपलब्ध गराउनु दीर्घकालीन समाधान हो ।

धनगढीको यो घटना सानो झडपजस्तो देखिए पनि यसले स्थानीय शासनको अभ्यासमाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । कानुनको उद्देश्य अनुशासन कायम गर्नु हो, अन्याय सिर्जना गर्नु होइन । नगर प्रहरीको अधिकार सीमित र कानुनी दायराभित्र हुनुपर्छ भने व्यवसायीले पनि नियम पालना गर्नुपर्छ । अफरोज मुहिमको घटनाले प्रशासन र नागरिकबीचको विश्वास सुदृढ पार्ने अवसर पनि दिन सक्छ–यदि यसलाई पारदर्शी र न्यायपूर्ण ढंगले समाधान गरियो भने अन्ततः, कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ– सत्तामा भएकाहरूका लागि मात्र होइन, सडकमा पसिना बगाउने साना व्यवसायीका लागि पनि हो ।