कर्णालीमा सुरक्षा चुनौती कायमै रहेको निष्कर्ष

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

संघीय सरकारको गृह मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीले कर्णालीमा सुरक्षा चुनौती कायमै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न गोष्ठीमा सहभागी सरोकारवाला निकायले आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न साझा प्रयास गरिने बताएका छन् ।

गोष्ठीमा प्रदेशभर देखिएका शान्ति–सुरक्षाका अवस्था, खुला सिमाना, अवैध ओसारपसार, आपराधिक गतिविधि, सवारी दुर्घटना, विपद् जोखिम, सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने भ्रामक सूचनालगायतका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो । सहभागिहरूले कर्णालीको भौगोलिक विकटता, दुर्गम बस्ती र कमजोर पूर्वाधारका कारण सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन् ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी सुरक्षा निकायबीच सूचना आदान–प्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ । यस्तै संवेदनशील क्षेत्रहरूको पहिचान गरी थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, निर्वाचन आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउने तथा भ्रामक सूचनाविरुद्ध निगरानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

गोष्ठीले निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने र विपद् तथा आकस्मिक अवस्थाका लागि पूर्वतयारी बढाउने निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ । गोष्ठीले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता संरक्षण गर्दै कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचनलाई समयमै, सुरक्षित र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गराउने निष्कर्ष निकालेको हो ।

कर्णालीका अधिकांश मतदानस्थल जोखिमयुक्त देखिएकाले सुरक्षा संयोजन, प्रशासनिक तयारी, सामग्री ढुवानी, मतदाता शिक्षा र राजनीतिक दलबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको इन्सेक कर्णालीको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । हिउँद, बसाइँसराइ, जेनजी आन्दोलनपछिको असन्तुष्टि, अवैध हतियार, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा सञ्चार अवरोध निर्वाचनका प्रमुख चुनौती हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तह, प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउँदै नागरिकको सहभागितामा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिएका थिए । संघीय गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव आनन्द काफ्लेले गोष्ठीको उद्देश्य तथा कार्यक्रमबारे स्पष्ट पारेका थिए ।

गोष्ठीको दोस्रो सत्रमा प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीले विशेषतः प्रदेशगत सुरक्षा चुनौतीका सम्बन्धमा घनीभूत छलफल गर्दै जिल्लागत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । गोष्ठीमा विशेष अतिथिको रूपमा प्रदेश प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रदीपजंग केसी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्कीको उपस्थिति रहेको थियो ।

यस्तै अन्य अतिथिमा नेपाली सेना उत्तर–पश्चिम पृतना हेडक्वार्टरका पृतनापति तथा उपरथी दीपेशजंग थापा, गृह मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्ले, प्रदेश सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू र जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।

‘निर्वाचनका लागि सरकार दृढ भएर लागेको छ’

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आसन्न निर्वाचन निर्धारित मितिमा सम्पन्न गर्न सरकार दृढ भएर लागेको बताएका छन् । प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने मूल म्यान्डेटका साथ गठन भएको यस नागरिक सरकार निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न दृढ भएर लागेको छ,’ उनले भने, ‘सुशासन कायम गर्दै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित तोकिएकै मितिमा स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मूल ध्येयका साथ काम अघि बढिरहेको छ ।’

निर्वाचन लोकतन्त्रको एक असल अभ्यास र अपरिहार्य व्यवस्था भएको भन्दै निर्वाचनले नै नागरिक शक्तिलाई सरकारमा पु¥याइ शासनको वैधानिकता प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ । निर्वाचनबिना सुशासन कायम गर्न कठिन हुने र देश थप अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्ने हुँदा सुशासनका लागि निर्वाचनको विकल्प नरहेको उनको दाबी छ ।

‘भर्खरै भएको जेनजी जनआन्दोलनले गर्दै अहिलेका युवा पुस्तालाई यसले युवाहरूको राजनीतिमा मूल प्रवाहीकरण गरेको छ, अब पनि उनीहरूलाई बाइपास गरेर जान सकिने अवस्था छैन,’ उनले थपे, ‘आवधिक निर्वाचन नै सुशासनको आधार भएकाले ताजा जनादेशप्राप्त सरकारले सुशासन कायम गर्नमा सशक्त भएर काम गर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई भुल्न हुँदैन ।’

मन्त्री अर्यालले सुशासन दिन सकिएन भने विद्रोहको अवस्था सिर्जना हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अब पनि द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन नदिन नयाँ पुस्ता र उनीहरूका जायज माग सम्बोधन बेलैमा गरिनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै यही पुस ७ गते प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वपक्षीय छलफलबाट आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने गरी साझा प्रतिबद्धता जाहेर भएको ब्यहोरासमेत मन्त्री अर्यालले स्मरण गराए ।

‘राजनीतिक दललाई पाखा राखेर निर्वाचन सम्भव हुँदैन’

कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आसन्न निर्वाचन गराउने हो भने प्रमुख राजनीतिक दललाई पाखा राख्ने सोच त्याग्न सुझाव दिएका छन् । निर्वाचनको विषय अझै संशयमा रहेको भन्दै दलहरूबीचको सहमतिले मात्र निर्वाचनको वातावरण बन्ने उनको तर्क छ । सुरक्षा गोष्ठीमा बोल्दै उनले सरकारका कतिपय गतिविधिकै कारण निर्वाचनको वातावरण अझै तयार नभएको दाबी गरे ।

भदौ २३ र २४ गतेपछि सुरक्षा अवस्थामा भयरहित वातावरण वन्न नसकेको उनको भनाइ छ । सुरक्षा अवस्था पहिलेको जस्तो नरहेको र सुरक्षाकर्मीमा समेत मनोवैज्ञानिक त्रास रहेको भन्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सुरक्षाकर्मी त्रसित मनोविज्ञानबाट मुक्त हुनुपर्ने उनले धारणा राखे । ‘निर्वाचनका सन्र्दभमा दलहरूबीच नै सहमति नभएकोले अन्यौल छ ।

सरकारले दलीय सहमतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको बुथमा रहने ४ जना प्रहरीको भरमा मतदान केन्द्रको सुरक्षा कसरी हुन्छ ? सबै दलले भाग लिने परिस्थिति बन्नसके मात्र निर्वाचन सम्भव हुन्छ ।’ दलीय व्यवस्थामा दललाई पाखा राखेर निर्वाचनको वातावरण सम्भव नरहेको उनले बताए । निर्वाचन गराउने हो भने दलहरूसँग सघन छलफल हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

जेनजीका नाममा समाजमा कतिपय आतंक सिर्जना गरिएको भन्दै कानुन उल्लघंन गर्ने जोकोहीलाई दण्डित गर्ने अवस्था नरहे शान्ति सुरक्षा बनावटी मात्र हुने उनले दाबी गरे । ‘युवाहरूले उठाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागप्रति कसैको विमति छैन, तर २४ गते भएको विध्वंश र आगजनी गर्नेमाथि कारबाही नभएसम्म शान्ति सुरक्षाप्रति विश्वस्त हुने अवस्था छैन,’ उनले थपे, ‘आगजनी र लुटपाटमा संलग्नमाथि सरकारले नै कारबाही नगर्न सुरक्षा निकायमाथि गरेको दबाबप्रति मेरो असन्तुष्टि छ ।’