सुर्खेत ।
सुर्खेतमा विविध कार्यक्रम गरी आज बुधबार अपांगता भएका व्यक्तिहरूको ३४औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ३४औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमबारे जानकारी दिएको हो ।
प्रदेश अध्यक्ष विस्णु शर्माका अनुसार दिवसका अवसरमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशका पदाधिकारी र ओपीडिएससँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कचहरी कार्यक्रम गरिने उनले बताए । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने विकास साझेदार संस्था र ओपीडिएस कार्यालयमा दीप प्रज्वलन तथा संयुक्त दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘बजार ¥याली कार्यक्रम, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी एसोसिएसनद्वारा बास्केट बल प्रतियोगिता र मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्रीद्वारा शुुकामना सन्देश व्यक्त गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ ।’
उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको सहआयोजना र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, कोसिस नेपाल, परिलक्षित, सिएमसी नेपाल, महिला अपाङ्ग समाज, डिईसी सुर्खेत, सेभ द चिल्ड्रेनको साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । अन्य व्यक्तिसरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति हेर्ने दृष्किोण र व्यवहार पनि समान हेर्नुपर्ने अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।सरकारले गरेका र गर्नैपर्ने कामका विषयमा पनि पत्रकारलाई कलम चलाइदिन उनको अनुरोध छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘नेपालका सबै समावेशी विकासका गतिविधिहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकता र सवालहरूलाई समावेश गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा अपाङ्गता अध्ययन तथा सशक्तीकरण प्रतिष्ठान गठन गरी सोको संरचना प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याउनु पर्छ ।’
हालसम्म नेपालमा भौतिक विकास, मानवअधिकार, सुशासन, आर्थिक सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गताको सवालहरूलाई मानव अधिकार र विकासको दृष्टिकोणबाट समेट्न नसकेको उनको तर्क छ । मानव अधिकारका दस्तावेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार पूर्णरूपमा आत्मसात् गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले यस विषयमा आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरूमा परिवर्तन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्