सुत्केरी हुनेभन्दा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या धेरै

म्याग्दी ।

प्रादेशिक अस्पताल बेनीमा सुत्केरी सेवा लिनेभन्दा गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या बढी देखिएको छ । यसमा पनि २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती हुने र गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ । सरकारले सन् २००२ देखि गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो भने सन् २०१६ देखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क गरेको थियो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश सुवेदीले भने, ‘बेनी प्रादेशिक अस्पतालमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा एक सय ७७ सुत्केरी भए ।

सोही अवधिमा एक सय ९१ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिए ।’ उनका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेमध्ये आठ र सुत्केरी हुनेमध्ये ३१ जना २० वर्षभित्रका थिए । कार्यालयका अनुसार अस्पतालमा चालू आवको २०८२–०८३ को गत साउनदेखि कात्तिकसम्म सुत्केरी भएका र सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका तीन सय ७६ मध्ये ३९ जना २० वर्षमुनिका थिए । यसैगरी आव वर्ष २०८१–८२ मा सुत्केरी भएका र सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका एक हजार तीन सय ८४ मध्ये एक सय ९० जना २० वर्षमुनिका थिए ।

गत आवमा २० वर्षमुनिका एक सय ६१ जना सुत्केरी हुँदा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने सो उमेर समूहका किशोरी तथा युवतीको सङ्ख्या २९ रहेको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सुत्केरी हुने र सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने एक हजार चार सय ६५ जनामध्ये २० वर्षमुनिको सङ्ख्या एक सय ६५ जना थियो । यसैगरी २० वर्षमुनि गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या ३३ जना थियो भने सो उमेरमाथिका आठ सय ६८ जना थिए ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार जिल्लामा प्रजननयोग्य उमेर समूहका महिलाको सङ्ख्या २१ हजार एक सय ८३ जना छ । जिल्लाका ४७ प्रतिशत दम्पत्तीले मात्र परिवार योजनका आधुनिक साधनको प्रयोग गर्ने सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । अझै ५३ प्रतिशत दम्पत्ती परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको पहुँच बाहिरै छन् । प्रजनन स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती हुने र गर्भपतन सेवा लिने राम्रो मानिन्न । कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न बन्देज लगाएको छ ।

परिवार योजनाका साधनको प्रयोग कमी, सुत्केरी हुनेभन्दा गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या बढी, २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती र गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्नु प्रजनन स्वास्थ्यमा चुनौती थपिएको सूचाङ्क मानिन्छ । अस्पतालका प्रमुख डा रविरञ्जन प्रधानले भने, ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँचसँगै सेवा लिनेको सङ्ख्या बढ्नु सकारात्मक हो । तर पटक पटक गर्भपतन गराउनु हुँदैन । २० वर्षमुनि शारीरिक र मानसिकरूपमा सक्षम भइनसकेका किशोरी गर्भवती हुँदा प्रजनन स्वास्थ्यमा जोखिम आउँछ ।

बालविवाहका कारण शारीरिक र मानसिकरूपमा परिपक्व नभएका युवती तथा किशोरी आमा बन्न र अनिच्छुक गर्भधारण गर्न बाध्य भएका हुन्। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न जरुरी हुन्छ । यसका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी र सचेतना आवश्यक पर्छ ।’ उनी आधुनिक परिवार योजनाका साधनको प्रयोगदर कम हुनु, सुत्केरी हुनेभन्दा गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या बढी हुनु, २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती हुनु र गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्नु प्रजनन स्वास्थ्यमा चुनौती थपिएको बताउँछन् ।

सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख तारानाथ सुवेदीले भने, ‘बालविवाह घटाउन तीनवटै सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको महत्वका बारेमा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । १४÷१५ वर्षका किशोरीसमेत आमा बनिरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका उपप्रध्यापक रेखाकौशल रेग्मीले समाजमा विवाहको शैली फेरिए पनि बालविवाह कम नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘बालविवाह असुरक्षित र अनिच्छित गर्भधारणको प्रमुख कारण मेलाजात्रा हो । मेलाजात्राले धेरै किशोरी तथा युवतीको भविष्य बिग्रिएको छ ।’

नेपालमा अझै पनि आधा भन्दाबढी अर्थात् ५३ प्रतिशत अनिच्छित गर्भधारण हुने तथ्याङ्क छ । अर्काेतर्फ पछिल्ला वर्षमा बीस वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह दर्ता नहुने, विवाह दर्ता नभइकन जन्मदर्ता नहुने भएकाले बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न, राज्यले दिने सेवा सुविधा उपभोग गर्न र अन्य सरकारी कागजात बनाउन समस्या हुन थालेको छ ।

‘सुरक्षित जीवनका लागि, सुरक्षित गर्भपतन सेवा’

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘सुरक्षित जीवनका लागि, सुरक्षित गर्भपतन सेवा’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिन आग्रह गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘साझेदारका सहकार्यमा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सुरक्षित गर्भपतन सेवामा लक्षित वर्गको सहज पहुँच, गुणस्तरीय सेवा र यसको स्वीकार्यता देशभर विस्तार गर्न सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध छ ।’

उनका अनुसार हाल दुई हजार ८२७ सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क प्रवाह भइरहेको छ । उनले भने, ‘असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृत्युदर घटाउँदै महिलाको स्वास्थ्य र जीवन बचाउन सबैलाई सुरक्षित र सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिन आग्रह गर्दछौँ ।’ स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाको एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा हुने करिब ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित छन् ।

अझै पनि सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट भन्दा असुरक्षित र औषधि पसलबाट अनाधिकृत औषधि खाएर असुरक्षित गर्भपतनमा कमी आएको छैन । महाशाखाका अनुसार गर्भ रहेको दश हप्ताभित्रको औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतन सेवाका लागि सुचिकृत स्वास्थ्य संस्था एक हजार ६८६ र सुचिकृत स्वास्थ्यकर्मी चार हजार २५८ छन् भने दश हप्ताभित्रको औषधिको प्रयोग र उपकरणको सहायताले गरिने सेवाका लागि सुचिकृत स्वास्थ्य संस्था ७२७ र सुचिकृत स्वास्थ्यकर्मी एक हजार ४२२ छन् ।

यसैगरी गर्भ रहेको १२ हप्तासम्मको उपकरणद्वारा गरिने सेवाका लागि सुचिकृत स्वास्थ्य संस्था ३५१, सुचिकृत स्वास्थ्यकर्मी दुई हजार ८६०, गर्भ रहेको १२ हप्ताभन्दामाथि २८ हप्तासम्मको सेवाका लागि सुचिकृत स्वास्थ्य संस्था ६३ र सुचिकृत स्वास्थ्यकर्मी १५२ भन्दा बढी छन् । सुनौलो परिवार नेपालका प्रबन्धक कुमार आचार्य भन्छन्, ‘दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नभएका अनाधिकृत क्लिनिकहरूले प्रदान गरेका सेवा असुरक्षित हुने भएकोले त्यस्ता क्लिनिकको निरीक्षण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न असुरक्षित गर्भपतनलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ ।’ यसका लागि संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विभिन्न जिल्लामा तालिम सञ्चालन एवं ११४३ हटलाइन टेलिफान सेवा सञ्चालन गरिराखेको जनाएको छ । परिवार व्यवस्थापन र सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा जानकारी दिन सो हट लाइन सेवा अत्यन्त प्रभावकारी रहेको बताइएको छ । सोही संस्थाद्वारा हाल विभिन्न १८ जिल्लामा सञ्चालित २२ ‘मेरी स्टोप्स् सेन्टर’हरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवाका साथै परिवार योजना र महिलाको महिनावारी सुरु भएदेखि बन्द नहुञ्जेलसम्मका सम्पूर्ण प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श र गुणस्तरिय सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको जनाइएको छ ।

प्रबन्धक आचार्यका अनुसार सेवा प्रदान गरिएका ती स्थानहरूमा कोशीको (विर्तामोड, विराटनगर, इटहरी), मधेश (वीरगञ्ज, लाहान, लालबन्दी), बागमती (चुच्चेपाटी, गौगबु, पुतलीसडक, सातदोवाटो, नारायणगढ), लुम्बिनीको (बर्दघाट, भैरहवा, बुटवल, चन्द्रौटा, दाङ, कोहलपुर र तौलिहवा), गण्डकीको (डुम्रे र पोखरा) कर्णालीको (सुर्खेत) सुदूरपश्चिमको अत्तरिया छन् ।

क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिए पनि गर्भपतनका लागि कानुनी सेवा पाउन योग्य धेरै महिला (विशेष गरेर गरिब, सीमान्तकृत, सङ्कटासन्न, दुर्गम क्षेत्र) गर्भपतन सेवाबाट वञ्चित रहेका छन् । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिएको करिब २५ वर्ष पूरा भएको छ । लामो बहस एवं पैरवीपछि यसले बैधाननिकता प्राप्त गरेको थियो । अर्काेतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयले घरदैलोमा नै सुरक्षित गर्भतन सेवा सुरुवात गरे पनि यसका बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी नै छैन ।

यसका कारण अनाधिकृत औषधि र हानिकारक अभ्यासबाट गर्भपतन गराउनेक्रम अझै रोकिएको छैन । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीका सल्लाहबिना सेवन गर्ने अनाधिकृत औषधिले महिलाको ज्यानसमेत जोखिममा पर्दै गएको छ भने कतिपयको त अकालमा नै मृत्यु भएको जनाइएको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा अझै जानकारी छैन । सेवा लिनसमेत अझै हिचकिचाउने प्रवृत्ति छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन भन्ने कुरालाई समुदायमा बुझाउन जरुरी छ । –रासस