कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्णालीको ४.१९ प्रतिशत योगदान

सुर्खेत ।

राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको ४.१९ प्रतिशत योगदान रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा आधारित वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ उत्पादनदेखि आर्थिक विकासको हरेक मापदण्डमा कर्णाली पछाडि परेको छ । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन ४.६१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएपनि कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर ४.७४ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा सामान्य बढी भएपनि आधारभूत रूपमा अत्यन्त न्यून आर्थिक आधारमा यो वृद्धि हासिल हुने भएकाले यसले खासै ठूलो प्रभाव पार्न नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले कर्णालीको कृषि, उद्योग र पूँजीगत खर्चमा गिरावट आएको देखाएको हो । प्रतिवेदनले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम रहेको औँल्याएको छ । जसमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ४.१९ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा ५.२४ प्रतिशत, उद्योगमा ३.१३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ३.९८ प्रतिशत योगदानसहित कर्णाली प्रदेश आर्थिक विकासको हरेक मापदण्डमा पछाडि परेको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनले कर्णालीको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई नै देखाएको छ । तर कृषि क्षेत्रको अवस्था चिन्ताजनक रहेको औँल्याएको छ । गत वर्ष समग्र कृषि बालीले ढाकेको भू–क्षेत्र अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.०८ प्रतिशतले घटेको छ । धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापरजस्ता प्रमुख खाद्य बालीको क्षेत्रफलमा ५.११ प्रतिशतदेखि झन्डै १२ प्रतिशतसम्म ह्रास आएको उल्लेख छ । समग्र कृषि बालीको उत्पादनमा पनि ५.०१ प्रतिशतको कमी आएको छ ।

तरकारी उत्पादन ०.८८ प्रतिशत र फलफूल उत्पादन ३६.४१ प्रतिशतले घटेको छ । मकैको उत्पादनमा सामान्य ४.२४ प्रतिशतको वृद्धि भएपनि यो समग्र कृषि क्षेत्रको गिरावटलाई सन्तुलन गर्न पर्याप्त छैन । कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा पनि ७.७० प्रतिशतले घटेर कुल कर्जाको ८.०२ प्रतिशत मात्र ओगटेको छ । सिँचाइ सुविधाको पहुँच अझै पनि कूल खेतीयोग्य क्षेत्रफलको ठूलो हिस्सामा पुग्न नसकेको र समीक्षा वर्षमा सिञ्चित क्षेत्रफलमा २.४८ प्रतिशतले ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रका लागि केही चुनौतीहरू पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अर्गानिक र रैथाने उत्पादनको बजार पहुँच र प्रभावकारी वितरणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार (यातायात, चिस्यान केन्द्र)को अभावजस्ता समस्या रहेको औँल्याइएको छ । यस्तै परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन नसक्नु, सरोकारवाला निकायहरूबीच नीतिगत समन्वयको कमी, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र भौगोलिक विकटताका कारण सिँचाइको सीमितता लगायतका चुनौती रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको वित्तीय स्थितिमा पनि कमजोरी देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा कूल विनियोजन भएको ३१ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ बजेटमध्ये १९ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन विनियोजनको ६३.६७ प्रतिशत मात्र हो । विशेषगरी, पूँजीगत खर्च ५८.१६ प्रतिशत मात्र भएको छ । जसले विकास निर्माणका कार्यहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको उल्लेख छ ।

राजस्व परिचालनमा सामान्य सुधार देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ वर्षको तुलनामा गत वर्ष ९.५७ प्रतिशतले वृद्धि भई नौ अर्ब तीन करोड ६४ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । घरजग्गा कारोबार सङ्ख्या र राजस्वमा भने क्रमशः १.८५ प्रतिशत र १८.९२ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा प्रवाहित कूल कर्जामध्ये ८५.४७ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा गएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.८० प्रतिशतले वृद्धि हो ।

वित्तीय पहुँचमा सुधार आएको देखिन्छ, जसमा वाणिज्य बैंकका २१३, विकास बैंकका २१, वित्त कम्पनीका ३ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका २३८ शाखाहरू सञ्चालनमा छन् । डिजिटल भुक्तानी ग्राहकको सङ्ख्या १२ लाख ८५ हजार ३६ पुगेको छ, जसले वित्तीय समावेशीकरणमा सकारात्मक प्रगति देखाउँछ ।

औद्योगिक विकास सुस्त

प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको छ । नमूना छनोटमा परेका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४६.५२ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख छ । गलैँचा उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग त २३.०८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । औद्योगिक कर्जामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा समीक्षा वर्षमा १.९४ प्रतिशतले कमी आएको छ, जुन कूल कर्जाको ६.५० प्रतिशत मात्र हो ।

उद्योग क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीहरूमा प्रदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको अभाव, अपर्याप्त पूर्वाधार, वित्तीय स्रोतको सीमितता र उत्पादित वस्तुहरूको लागत तथा गुणस्तर व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेकोे छ । दैलेखमा रहेको प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार, जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना, अर्गानिक कृषिजन्य वस्तुहरू र बहुमूल्य जडीबुटीहरूको उपलब्धताले प्रदेशमा औद्योगिक विकासको ठूलो सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

गत वर्ष प्रदेशमा भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्यामा १.७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएपनि यसभित्रको प्रवृत्ति मिश्रित रहेको छ । यस्तै भारत र चीनबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या क्रमश २३.८५ प्रतिशत र २५.७७ प्रतिशतले घटेको छ । जबकि तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या ९.१३ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशमा कूल ४ हजार १२५.६९ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ, तर कालोपत्रे सडकको हिस्सा ६.०४ प्रतिशत मात्र छ भने ७६.६५ प्रतिशत सडक कच्ची अवस्थामै तथ्यांकमा उल्लेख छ । कर्णालीमा गरिबीको दर २६.६९ प्रतिशत र बेरोजगारी दर ९.७ प्रतिशत रहेको छ ।

रोजगारीकै अभावमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या २८ हजार ५८ पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.८७ प्रतिशतले बढी हो । यातायातका साधनको सङ्ख्यामा ३२.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख छ । अस्पतालको सङ्ख्या बढेपनि दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव अझै चुनौतीको रूपमा रहेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । रारा, शे–फोक्सुण्डो, कुपिण्डे दह, स्यार्पु ताल, पचाल झरना जस्ता प्राकृतिक र साँस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रवद्र्धन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकास र इन्टरनेटको विस्तारले सेवा क्षेत्रमा रोजगारी र आय वृद्धि गर्नसक्ने सम्भावनाहरू प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

अब प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको समन्यायिक प्रयासमा कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रमा लक्षित र रणनीतिक लगानीको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको विकास र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।