कर्णालीमा विस्थापन गर्नुपर्ने तुइन पाँचवटा मात्रै

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्णरूपमा तुइनमुक्त बनाउने महत्वकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि तुइन विस्थापनको विषयलाई निकै प्रमुखताका साथ समावेश गरेको छ। पर्यटकीय महत्व भएका स्थान र दूरी घटाउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुका साथै आधा घण्टाको हिँडाइ र फेरोभित्र पहुँच पु¥याउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र कर्णालीबाट पूर्णरूपमा तुइन विस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

तर यसका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त हुनु र निर्माण प्रक्रियामा देखिन सक्ने ढिलाइले घोषणा गरेको समयसीमाभित्र तुइनमुक्त कर्णालीको लक्ष्य पूरा गर्न पनि चुनौतीपूर्ण छ । प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको तालमेल पनि नमिलेको सरोकारवाला बताउँछन् । कर्णालीका दुर्गम पहाडी भेगमा वर्षौँदेखि जोखिमपूर्ण यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएका तुइनलाई विस्थापन गरी सुरक्षित झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा अझै पनि काठका फलेक वा फलामे डोरीमा झुन्डिएर, ज्यान हत्केलामा राखेर नदी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको उक्त घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न चालू आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै प्रदेशभित्र रहेका तुइनहरूको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने कार्य सुरु गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जेठ २६ गते एक सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रदेशभित्रका सबै तुइनहरूको विवरण माग गरेको थियो । उक्त सूचनामा असार १० गतेभित्र तुइन रहेको नदी वा खोलाको नाम, स्थान, जिल्ला, त्यसको दूरी र सो तुइनबाट दैनिकरूपमा लाभान्वित हुने जनसङ्ख्यासहितको विस्तृत जानकारी पठाउन भनिएको थियो ।

मन्त्रालयमा दर्ता भएका रेकर्डअनुसार प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट कूल ५५ वटा तुइन रहेको विवरण प्राप्त भएको थियो । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै तुइन हुम्लामा १५ र कालीकोटमा १२ वटा रहेको देखाइएको थियो । यस्तै जाजरकोटमा १०, सुर्खेतमा आठ, डोल्पामा तीन, मुगुमा दुई, दैलेखमा दुई र सल्यानमा दुई वटा तुइन रहेको निवेदन मन्त्रालयमा दर्ता भएको थियो । यी प्रारम्भिक तथ्यांकले कर्णालीमा तुइनको समस्या अझै व्यापक रहेको देखाएको थियो ।

मन्त्रालयमा दर्ता भएका ती ५५ वटा तुइनको वास्तविकता प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश सरकारले जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई खटाएको थियो । स्थलगत अध्ययन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गर्दा माग गरिएका ५५ वटा तुइनमध्ये अब पाँचवटा मात्रै वास्तविकरूपमा विस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको पुष्टि भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी श्रद्धा बस्यालका अनुसार तत्कालका लागि हुम्लामा दुई, जाजरकोटमा दुई र सल्यानमा एक गरी कूल पाँचवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएका छन् ।

हुम्ला जिल्लाको रिप्घाटमा एउटा र चाल नदीमा अर्को गरी दुई वटा झोलुङ्गे पुल बन्नेछन् । यस्तै जाजरकोट जिल्लामा स्याकुतडास्थित बाल्तारी झोलुङ्गे पुल र छोटार्नी रटेरा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने छन् । सल्यान जिल्लामा भने भेरी नदीमाथि एउटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजना छ । प्रदेश सरकारले तुइनमुक्त अभियानका लागि चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा एक करोड ५० लाख रूपैयाँँमात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकम कर्णाली प्रदेशका ठूला नदीमा एउटामात्र झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न पनि अपुग हुने देखिन्छ ।

सामान्यतया यस्ता ठूला पुल निर्माणका लागि करोडौँ रूपैयाँँ लाग्ने गर्छ । विनियोजित बजेटलाई आधार मानेर प्रमाणीकरण गरिएका पाँचवटा पुल निर्माणका लागि प्रतिपुल ३० लाख लाख रूपैयाँँका दरले बजेट छुट्टयाइएको छ । तर यो बजेट अपुग भएका कारण यी योजनाहरूलाई बहुवर्षीय बनाउनु परेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बस्यालको भनाइ छ । यसमा सबै काम भएर बहुवर्षीय योजनाका रूपमा स्वीकृति प्राप्त गर्न योजना आयोगमा पठाइसकिएको उनले जानकारी दिइन् ।

बहुवर्षीय योजना हुने गरी पुल निर्माण योजना अगाडि बढाएपछि यही वर्षभित्र ‘तुइनमुक्त प्रदेश’ हुने सम्भावना भने न्यून छ । अहिलेसम्म एउटा पनि झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । यी पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि स्थानीय बासिन्दाले तुइनको जोखिमपूर्ण र त्रासदी यात्राबाट मुक्ति पाउनेछन् । उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा ठूलो सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि २०७२ सालमा दुई वर्षभित्र देशलाई नै तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर एक दशकसम्म पनि धेरै ठाउँमा तुइन प्रयोग हुँदै आएको छ । त्यसैले पनि कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशलाई तुइनमुक्त बनाउने घोषणासहित योजना अघि सारेका हुन् ।