काठमाडौँ ।
नक्कली डीपीआर तयार गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । विभिन्न १३ वटा खानेपानी योजनाको डीपीआर निर्माणका नाममा फर्जी कागजात खडा गरी ३९ लाख ४० हजार ३०९ रूपैयाँँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौँमा बुधबार आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिमाल, तत्कालीन लेखापाल रूनबहादुर सेजुवाल र परामर्शदाता कम्पनी एलाइड इन्जिनियरिङ्ग प्रालि (नयाँ बानेश्वर)का प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रबहादुर बुढा रहेका छन् ।
यसरी गरिएको थियो भ्रष्टाचार
अख्तियारका अनुसार मुगुका विभिन्न खानेपानी योजनाहरूको डीपीआर निर्माण गर्न परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत योजनाहरूलाई दुईवटा प्याकेजमा टुक्र्याइएको थियो । पहिलो प्याकेजमा अल्का साँघु, थर्पना, बारीलिउडी, भुजगुम्बा, खत्याड बृहत्, गुराँसे, जम्पै, गम्था र जोगिलेख गरी ९ वटा खानेपानी योजना राखिएका थिए । त्यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा जिमा, छोरेपानीदेखि महादेवसम्म बृहत्, सोरू बृहत् र खत्याड गाउँपालिकास्थित नदै बृहत् गरी ४ वटा खानेपानी योजना राखिएका थिए ।
यी योजनाहरूको डीपीआर निर्माण प्रक्रियामा फर्जी मूल्यांकन समिति बनाइएको, समितिका निर्णयहरू र हस्ताक्षरसमेत नक्कली (फर्जी) गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । डीपीआर नै निर्माण नगरी नक्कली (झुट्टा) बिल भरपाई बनाएर परामर्शदातालाई ३९ लाख ४० हजारभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिई प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई नोक्सानी पु¥याइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिमाल र तत्कालीन लेखापाल रूनबहादुर सेजुवालविरुद्ध ३९ लाख ४० हजार ३०९ रूपैयाँँ बिगो कायम गरेको छ । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३ बमोजिम बिगो असुल गरी सोही बराबरको जरिबाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ । यसैगरी, गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारका रूपमा काम गरेको भन्दै परामर्शदाता एलाइड इन्जिनियरिङ्ग प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रबहादुर बुढालाई पनि मुख्य कसुरदार सरह नै ३९ लाख ४० हजार ३०९ रूपैयाँँ बिगो कायम गरी कैद, जरिबाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्