विपद् मानिसको जीवन र विकासका लागि गम्भीर चुनौती हो । भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ, खडेरी र महामारीजस्ता विपद्ले जनधनको क्षति मात्र गर्दैनन्, वर्षौँको विकास उपलब्धिसमेत क्षणभरमै नष्ट गरिदिन्छन् । प्राकृतिक प्रकोपलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि पूर्वतयारी, जोखिमको पहिचान, सुरक्षित संरचना निर्माण र प्रभावकारी प्रतिकार्य आवश्यक हुन्छ । हरेक वर्ष अक्टोबर १३ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण दिवसले यही सन्देश दिन्छ । यो दिवस औपचारिक रूपमा मनाउने अवसर मात्र नभई विपद्बाट सुरक्षित समाज निर्माण गर्न भएका प्रयासको समीक्षा गर्ने समय पनि हो । नेपाल भौगोलिक बनावट र जलवायुका दृष्टिले विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । हिमाल, पहाड र तराईको विविध भूगोल, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, मनसुनी वर्षा तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावले नेपालमा विपद्को जोखिम बढाइरहेका छन् । भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो र डढेलो यहाँका प्रमुख जोखिम हुन् । पछिल्ला वर्षमा अतिवृष्टि, अनावृष्टि र असामान्य मौसमी घटनाले विपद्को स्वरूप थप जटिल बनाएको छ । प्राकृतिक जोखिमसँगै अव्यवस्थित बस्ती विकास, वन विनाश, नदी अतिक्रमण र वातावरणीय असन्तुलनले पनि क्षतिको सम्भावना बढाएका छन् । नेपालले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोर्नुपरेको थियो ।
त्यसैगरी, हरेक वर्ष बाढीपहिरोका कारण नागरिकले ज्यान गुमाउने, घरबास गुमाउने र विस्थापित हुने अवस्था दोहोरिइरहेको छ । रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका जिल्लामा बाढीपहिरोले पु¥याउने क्षतिदेखि तराईका बस्तीमा हुने डुबानसम्मका घटनाले विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो तयारी पर्याप्त नभएको देखाउँछन् । विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा सक्रिय हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसअघि जोखिम पहिचान र न्यूनीकरणमा पर्याप्त ध्यान नदिएसम्म क्षतिको चक्र तोड्न सकिँदैन । नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र विभिन्न सरोकारवाला निकायले विपद् व्यवस्थापनमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । तर, नीति र संरचना हुनु मात्र पर्याप्त छैन । तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्रोतसाधनको उचित परिचालन र निकायबीचको समन्वय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कतिपय स्थानमा जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान भए पनि सुरक्षित स्थानान्तरण हुन सकेको छैन । नदी किनार र पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रमा बस्ती विस्तार भइरहेको छ । सडक निर्माण तथा विकासका अन्य काममा वातावरणीय र भौगर्भिक पक्षलाई बेवास्ता गरिँदा जोखिम थपिने गरेको छ । यस्ता कमजोरी सुधार्नु आवश्यक छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणको पहिलो सर्त विकास निर्माणलाई जोखिमप्रति संवेदनशील बनाउनु हो । सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल र आवास निर्माण गर्दा भौगर्भिक अवस्था, बाढीको सम्भावना र भूकम्पीय जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्छ ।
भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्साकंन गरी बस्ती विकासलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहावमा अवरोध पु¥याउने गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । साथै, मौसम पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै सूचना पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस कार्यमा तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण छ । स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान, विपद् पूर्वतयारी, सुरक्षित आश्रयस्थल व्यवस्थापन र समुदायमा जनचेतना विस्तारमा अग्रसर हुनुपर्छ । विद्यालयमा विपद्सम्बन्धी शिक्षा र अभ्यास सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र निजी क्षेत्रलाई समेत जोखिम न्यूनीकरणको अभियानमा सहभागी गराउन आवश्यक छ । विपद् व्यवस्थापनलाई सरकारी निकायको मात्र जिम्मेवारी ठान्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण दिवसले विपद् सामना गर्ने क्षमता अभिवृद्धि र जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउन प्रेरित गर्छ । नेपालले पनि विपद्पछिको राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र बजेट केन्द्रित नगरी विपद्अघि गरिने तयारी, सुरक्षित पूर्वाधार र समुदायको क्षमता विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । जोखिम न्यूनीकरणमा आज गरिने लगानीले भोलिको ठूलो क्षति जोगाउन सक्छ । त्यसैले विपद् आएपछि उद्धार गर्ने तत्परतासँगै विपद् आउनुअघि नै क्षति घटाउने दूरदृष्टि आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्