सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार एक विधिशास्त्रीय विश्लेषण, विशेषता र समीक्षा

अधिवक्ता बसन्त गौतम

विधेयकको पृष्ठभूमि र औचित्यता

नेपालको पछिल्लो जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा जनसंख्या वृद्धिका लागि राज्यका तर्फबाट थप प्रोत्साहनमूलक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ । अर्कोतर्फ, महिलाको स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी व्यवस्थाहरूलाई पनि समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

प्रस्तावित ऐनका प्रमुख विशेषताहरू

साविकको ऐनमा ‘गर्भपतन’को परिभाषाले स्वतः हुने गर्भपतन (क्उयलतबलभयगक ब्दयचतष्यलरःष्कअबचचष्बनभ) र प्रेरित गर्भपतन (क्ष्लमगअभम ब्दयचतष्यल)बीचको भिन्नतालाई पर्याप्त रूपमा स्पष्ट गर्न सकेको थिएन । यसका कारण प्राकृतिक रूपमा गर्भ तुहिँदा वा गर्भपतन हुँदा पनि भविष्यमा गर्भवती महिलालाई कसूरदार ठानी अभियोग लगाउन सक्ने कानुनी जोखिम विद्यमान रहेको देखिन्थ्यो । प्रस्तावित संशोधनको दफा २ ले ‘गर्भपतन’ भन्नाले गर्भमा रहेको भ्रूण स्वाभाविक रूपमा जन्मनु अगावै गर्भाशयबाट बाहिर निकाल्ने कार्यलाई सम्झनुपर्ने गरी परिभाषालाई परिमार्जन गरेको छ । साथै, इजाजतपत्र प्राप्त स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट सूचीकृत भई प्रदान गरिने सेवालाई ‘गर्भपतन सेवा’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसले प्राकृतिक रूपमा हुने गर्भपतन र स्वास्थ्य संस्थाबाट कानुनी रूपमा प्रदान गरिने गर्भपतन सेवाबीच आवश्यक कानुनी तथा वैज्ञानिक भिन्नता स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । फलतः प्राकृतिक गर्भपतनका कारण महिलाहरूले भोग्नुपर्ने अनावश्यक कानुनी झमेलालाई न्यूनीकरण तथा अन्त्य गर्ने आधार तयार भएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य जाँच र प्रसूति सेवामा राज्यको अनिवार्य दायित्व

मूल ऐनको दफा ५ लाई संशोधन गर्दै सामान्य गर्भावस्थामा कम्तीमा चार पटक स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने साविकको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यस्थितिका आधारमा चिकित्सकको सिफारिसबमोजिम आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यस व्यवस्थाले प्रत्येक गर्भावस्थालाई एउटै सामान्य मापदण्डबाट हेर्नुभन्दा गर्भवती महिलाको वास्तविक स्वास्थ्य अवस्था, आवश्यकताका आधारमा उपचार तथा स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले आर्थिक वा अन्य कुनै पनि कारण देखाएर सेवा दिन इन्कार गर्न नहुने कुरालाई अनिवार्य गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच आर्थिक क्षमता वा अन्य परिस्थितिका कारण अवरुद्ध हुन नदिने यो व्यवस्था राज्यको स्वास्थ्यसम्बन्धी दायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । यसले स्वास्थ्य सेवाबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित नहुने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

गर्भावस्थादेखि सुत्केरीसम्म हिंसा निषेधको नयाँ व्यवस्था

मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा ऋभ्म्ब्ध् का सिफारिसलाई समेत ध्यानमा राख्दै मूल ऐनमा नयाँ दफा १२ (क) थप गरी गर्भावस्था देखि सुत्केरी अवस्थासम्मका महिलालाई कुनै पनि प्रकारको शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसा गर्न वा गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । मातृत्वको संवेदनशील अवस्थामा महिलामाथि हुने घरेलु, सामाजिक वा अन्य प्रकारका हिंसाले महिला तथा गर्भमा रहेको शिशुको स्वास्थ्य र सुरक्षामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यस विषयलाई कानुनी संरक्षणको दायरामा ल्याउनु महत्वपूर्ण देखिन्छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थालाई महिलाको विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने संवेदनशील अवस्थाका रूपमा स्वीकार गर्दै त्यस्तो अवस्थामा हुने हिंसालाई रोक्न बलियो कानुनी आधार तयार गरेको छ ।

सुत्केरी, प्रसूति स्याहार र अतिरिक्त बिदामा ऐतिहासिक वृद्धि

कामकाजी महिला तथा उनीहरूका परिवारको हकहितलाई ध्यानमा राख्दै प्रस्तावित विधेयकले श्रम तथा स्वास्थ्य अधिकारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यवस्था अघि सारेको छ । सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघ–संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा ६ महिना अर्थात् अन्ठानब्बे दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (ध्ज्इ)ले शिशुलाई ६ महिनासम्म पूर्ण रूपमा स्तनपान गराउनुपर्ने मापदण्डलाई जोड दिँदै आएको तथा नेपालमा पछिल्लो समय पूर्ण स्तनपान गराउने दर घट्दै गएको तथ्याङ्कलाई समेत ध्यानमा राखी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । आमाको स्वास्थ्य, नवजात शिशुको संरक्षण र शिशुलाई आवश्यक स्तनपानको सुनिश्चितताका दृष्टिले यो व्यवस्था महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । यदि कुनै गर्भवती महिलाले मृत शिशुलाई जन्म दिइन् वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भयो भने पनि उनले अन्ठानब्बे दिनसम्मको पूर्ण तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा महिलाले शारीरिक पीडासँगै गम्भीर मानसिक तथा भावनात्मक पीडा पनि व्यहोर्नुपर्ने भएकाले शिशुको जन्म वा मृत्युको परिस्थितिलाई आधार बनाएर प्रसूति बिदाको अधिकारबाट वञ्चित नगर्ने व्यवस्था मानवीय दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण देखिन्छ । त्यसैगरी, सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा कार्यरत पुरुष कर्मचारीकी पत्नी सुत्केरी हुने अवस्थामा साविकको १५ दिनको सट्टा पारिश्रमिकसहित ४२ दिन अर्थात् बयालिस दिनसम्मको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । यस व्यवस्थाले मातृत्वलाई केवल महिलाको व्यक्तिगत जिम्मेवारीका रूपमा नहेरी परिवार तथा दम्पतीको साझा जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबाट सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य स्याहार, नवजात शिशुको हेरचाह तथा पारिवारिक सहयोगमा पुरुषको भूमिकालाई संस्थागत गर्न खोजिएको देखिन्छ । प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता (ःयचदष्मष्तथ)का कारण जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने महिलाका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकको रायबमोजिम कम्तीमा ३० दिनसम्म तलबसहितको अतिरिक्त बिदाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तो अतिरिक्त बिदाको व्यवस्थालाई दुरुपयोग हुन नदिने गरी स्पष्ट पारिएको छ । यसले सामान्य प्रसूति बिदाले मात्र समेट्न नसक्ने जटिल स्वास्थ्य अवस्थालाई कानुनी संरक्षण प्रदान गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

सुरक्षित गर्भपतनको दायराको फराकिलो व्यवस्था

प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ ले गर्भपतन गराउन पाउने कानुनी आधारहरूलाई समयानुकूल रूपमा फराकिलो बनाएको छ । गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने वा उनको शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने अवस्थामा जतिसुकै अवधिको गर्भ भए पनि गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । यस व्यवस्थाले महिलाको जीवन र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै गर्भपतनसम्बन्धी निर्णयलाई केवल गर्भको निश्चित अवधिसँग मात्र जोडेर नहेर्ने दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका वा अपाङ्गता भएका महिलालाई जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गएमा जतिसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । यस्ता अवस्थाका पीडित महिला वा बालिकालाई थप शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक पीडाबाट जोगाउने उद्देश्यले विशेष कानुनी संरक्षणको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । भ्रूणमा गम्भीर कमीकमजोरी वा जेनेटिक खराबी भई गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मिएपछि पनि बाँच्न नसक्ने अवस्था देखिएमा चिकित्सकको राय र महिलाको मञ्जुरीमा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था पनि प्रस्तावित गरिएको छ । यसले चिकित्सा विज्ञानको विकासबाट प्राप्त ज्ञान र महिलाको स्वास्थ्य तथा निर्णयको अधिकारलाई कानुनी व्यवस्थासँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

बलपूर्वक गर्भपतन गराउने कार्यको कसुर र सजाय

प्रस्तावित विधेयकले दफा १६ लाई पूर्ण रूपमा पुनर्लेखन गर्दै बलपूर्वक गर्भपतन गराउने कार्यलाई कडा रूपमा निषेध गरेको छ । करकाप, धम्की, प्रलोभन वा ललाई–फकाई गर्भपतन गराइएको अवस्थामा त्यसलाई बलपूर्वक गर्भपतन गराएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, गर्भपतन गर्ने क्रममा बच्चा जिउँदो जन्मिएर तत्पश्चात् मृत्यु भएको अवस्थालाई समेत बलपूर्वक गर्भपतन गराएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट महिलाको स्वतन्त्र इच्छा र निर्णय विपरीत गरिने गर्भपतनलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त, हिंसा गर्ने, बिरामी वा गर्भवती महिलालाई आवश्यक अवस्थामा रिफर गर्न लापरबाही गर्ने तथा विपद्को समयमा स्वास्थ्य सेवा नदिनेजस्ता नयाँ कसुरहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याइएको छ । यस्ता कसूरलाई दफा २६ अन्तर्गत सजाय तथा जरिवानाको दायरामा समेटिएको छ । यसले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई थप स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

विपद्को समयमा स्वास्थ्य सेवाको प्राथमिकता

प्रस्तावित दफा २९ (क)ले विपद् वा संकटको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थाले विपद् वा संकटको समयमा सेवा प्रदान गर्दा सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति सेवा, नवजात शिशुको अत्यावश्यक सेवा तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, यस्तो अवस्थामा नवीनतम वैज्ञानिक प्रविधिको उपयोग गर्न सकिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ । कोभिड–१९ महामारी, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक तथा मानवीय विपद्का समयमा महिला तथा बालबालिकाले स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेका अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दा यो व्यवस्था महत्वपूर्ण देखिन्छ । विपद्को अवस्थामा समेत महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षासम्बन्धी सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने राज्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वलाई यसले कानुनी आधार प्रदान गर्दछ । प्रस्तावित विधेयकको विश्लेषण गर्दा यसले नेपालको कानुनी प्रणालीमा सकारात्मक तथा दूरगामी परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पहिलो, यसले मानव अधिकार र लैंगिक न्यायको सम्मान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ । नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, विशेषगरी ऋभ्म्ब्ध् का सिफारिसहरूलाई आन्तरिक कानुनमा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा यो विधेयक महत्वपूर्ण कडीका रूपमा देखिन्छ । गर्भपतनलाई केवल आपराधिक दृष्टिले हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणलाई क्रमशः परिवर्तन गर्दै यसलाई महिलाको स्वास्थ्य, शारीरिक स्वायत्तता तथा अधिकारसँग जोड्ने प्रयास विधेयकमा देखिन्छ । यस दृष्टिले महिलाको प्रजननसम्बन्धी निर्णयमा उनको अधिकार र सम्मानलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गर्ने आधार थप बलियो हुने देखिन्छ ।दोस्रो, प्रस्तावित संशोधनले साविकको ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । स्वतः हुने गर्भपतनलाई समेत दण्डित हुन सक्ने अवस्था, सीमित साताको मात्र गर्भपतनको बाध्यता तथा कतिपय अस्पष्ट कानुनी शब्दावलीलाई परिमार्जन गर्दै व्यवस्थालाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन खोजिएको छ । यसले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेत आवश्यक कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्दै बिरामी तथा सेवाग्राहीलाई बिना अवरोध स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन उत्प्रेरित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कानुनको स्पष्टता स्वयं प्रभावकारी न्याय र सेवा प्रवाहको महत्वपूर्ण आधार भएकाले प्रस्तावित संशोधनको यो पक्ष विधिशास्त्रीय दृष्टिले महत्वपूर्ण छ ।

तर कानुनमा प्रगतिशील व्यवस्था समावेश गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थाको सीमित पहुँच, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, आवश्यक उपकरण तथा प्रविधिको कमी जस्ता चुनौती अझै विद्यमान छन् । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाका लागि ६ महिनाको तलबसहितको प्रसूति बिदा कार्यान्वयन गराउँदा रोजगारदातामाथि पर्न सक्ने आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय भारलाई समेत राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले आर्थिक टिप्पणीमा थप आर्थिक दायित्व नपर्ने उल्लेख गरे तापनि निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानमा प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यको अनुगमन र नियमन संयन्त्र पर्याप्त रूपमा सक्षम हुन आवश्यक छ । अन्यथा, कानुनमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा त्यसको लाभ लक्षित वर्गसम्म पुग्न कठिन हुन सक्छ । त्यसैले प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रभावकारिताका लागि स्पष्ट कार्यविधि, प्रभावकारी अनुगमन, स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकास तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक देखिन्छ । समग्रमा, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’को प्रस्तावित विधेयक महिलाको स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण कानुनी प्रयासका रूपमा देखिन्छ। यसले सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भपतन सेवा, प्रसूति सेवा, महिला हिंसाको रोकथाम, प्रसूति तथा प्रसूति स्याहार बिदा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, विपद्का समयमा स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको जवाफदेहिता लगायतका विषयलाई थप स्पष्ट र अधिकारमुखी बनाउने प्रयास गरेको छ । मातृ मृत्युदर घटाउन, शिशु स्वास्थ्य सुदृढ गर्न, स्तनपान संस्कृतिलाई जोगाउन, महिला हिंसा अन्त्य गर्न तथा सुरक्षित गर्भपतनको अधिकारलाई संरक्षण गर्न प्रस्तावित व्यवस्थाहरू समय सापेक्ष, न्यायसम्मत र मानवीय दृष्टिले महत्वपूर्ण छन् । विशेषगरी महिलाको जीवन, स्वास्थ्य, शारीरिक स्वायत्तता तथा सम्मानलाई केन्द्रमा राखेर कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रयास यस विधेयकको महत्वपूर्ण पक्ष हो । तथापि, कानुनका प्रगतिशील प्रावधानहरू व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त सेवा पहुँच, प्रभावकारी अनुगमन तथा निजी क्षेत्रसमेतको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुनेछ । संसदद्बाट यो विधेयक पारित भई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।