न्यायाधीश रेग्मी र अख्तियार प्रमुखविरुद्ध महाअभियोग लगाउन निवेदन

काठमाडौँ  । 

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश र एक संवैधानिक आयोगका प्रमुखमाथि महाअधियोग लगाउनुपर्ने मागसहित संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन परेको खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन परेको खुलेको हो । न्यायाधीश रेग्मी र अख्तियार प्रमुख राईमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने मागसहित शंकर रजक नाम गरेको रजिष्ट्री पत्रमार्फत सचिवालयमा पत्र पठाएको संघीय संसद् सचिवालयले पुष्टि गरेको छ । सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले पनि पत्र प्राप्त भएको बताए । गिरीले भने, ‘पत्र प्राप्त भएको छ । पत्र केही साताअघि नै प्राप्त भएको हो । गम्भीर विषयमा पत्र प्राप्त भएकोले सिधै दर्ता हुने अवस्था रहँदैन । यसको विषयमा थप बुझ्नुपर्छ ।’

नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीहरूमाथि दुई तरिकाबाट महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने परिकल्पना छ । नेपालको संविधानको धारा १०१ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी दुईवटा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छन् । धारा १०१ (१)अनुसार प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सदस्यले प्रत्यक्ष रूपमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् भने धारा १०१ (५)बमोजिम सर्वसाधारण जुनसुकै नागरिकले पनि संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको सूचना वा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ ।त्यही धाराको उपधारा (५)मा कुनै पनि व्यक्तिले संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावको सूचना दिन सक्छन् । कम्तीमा तीनजना सांसदहरूले त्यो उजुरी प्रमाणित गरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गर्नसक्छ । त्यसपछि महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढ्न सक्छ । दोस्रो विकल्पका लागि पनि प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सांसदहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनेछ ।

महाभियोगको सूचनामा समावेश भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रेग्मी प्रधानन्यायाधीशपछि तेस्रो वरीयताका न्यायाधीश हुन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राई आगामी माघमा अवकाश हुँदैछन् । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार पत्र नआएको दाबी गरेका छन् । प्रक्रियाअनुसार पत्र नआएका कारण दर्ता गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘रजिष्ट्री पत्रमार्फत महाभियोग माग गर्दै निवेदन प्राप्त भएको छ । तर, संवैधानिक प्रक्रिया बेगरको पत्र भएकाले दर्ता हुँदैन,’ महासचिव पाण्डेयले भने । निवेदन संविधानबमोजिम नभएको उनको जिकिर छ ।