संसदीय समितिका बैठकमा प्रधानमन्त्रीको खोजी

काठमाडौँ, ४ भदौँः
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक । बैठकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारवाही लगायतका विषयहरु र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका नौ वटा संसदीय समितिको बैठकमा बिहीबार विविध विषयमा छलफल गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक नभएपछि एकैदिन नौ वटा ससंदीय समितिको बैठक आह्वान गरिएको थियो । बैठकमा समितिले सदस्यहरूले सरकारका कामकारवाही, संवैधानिक आयोग र तीनका पदाधिकारी, देशको अर्थव्यवस्था, विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दा, अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता, कृषि तथा प्राकृतिक सम्पदा लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरिएको हो ।

विभिन्न समितिको छलफलमा अहिलेको महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा रहेको ग्यासको सहज आपूर्तिदेखि संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनलाई बोलाउनुपर्नेसम्मका मुद्दा उठेका थिए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारवाहीलगायतका विषयमा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । समितिमा अख्तियार प्रमुखले राजीनामा दिनुपर्नेदेखि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई समितिमा बोलाउनुपर्नेसम्मका विषय उठे ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन र उनको सचिवालयका सदस्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर धम्की दिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले पासपोर्ट खरिदको विषयमा संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री शाहलाई बोलाएर छलफल गर्ने प्रस्ताव राखे । उनले भने, ‘पासपोर्ट खरिदको विषय बाहिर जो आयो यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ ।’

त्यसअघि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कर्मचारीतन्त्रमा ‘डिसिजन प्यारालाइसिस’ देखिएको बताएकी थिइन् । ‘भ्रष्टाचार गर्न डराउनुपर्छ तर इमानदार कर्मचारी डराउने अवस्था सिर्जना भयो भने कतिपय अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले काम नगरिदिएर अनिर्णयको बन्दी हुनुपर्ने रहेछ । कर्मचारीतन्त्रमा कतिपय अवस्थामा डिसिजन प्यारालाइसिस देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले संवेदनशील विषयमा आरोप र शंकाका आधारमा धारणा बनाउनुको सट्टा तथ्य र प्रमाणका आधारमा बहस गर्नुपर्ने बताएका थिए । संवेदनशील विषयमा प्रश्न उठाउँदा सम्बन्धित व्यक्ति मात्र नभई राज्यका संवैधानिक निकाय र संस्थाको प्रतिष्ठालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर तपाईँलाई के–के गर्न लगाएको हो भनिदिन आग्रह गरेका थिए ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले ठूला नेताहरू जोडिएका भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि नबढाएको भन्दै अख्तियारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए ।नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको संवैधानिक निकाय नियन्त्रित भएको बताएका थिए । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा अख्तियारका पदाधिकारी जान नहुने बताए । बैठकमा बोल्दै उनले अख्तियारका पदाधिकारीका कारणले अख्तियारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

एमाले सांसद पद्मा अर्यालले अख्तियारलाई कुनै पनि सरकारले आफ्नो मातहतको निकाय ठान्न नहुने बताइन् । अख्तियारले कसैको डर, राजनीतिक आग्रह वा दबाबमा नभई संविधान, कानुन र तथ्यप्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद युवराज दुलालले अख्तियार प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यालय हो भनी प्रश्न गरे । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद यज्ञमणी न्यौपानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईको नैतिकता प्रश्न उठाउँदै पदमा बसिरहने नैतिकता छ वा छैन् भनेर राईलाई प्रश्न गरेका थिए ।

वैदेशिक सहायता परिचालनमा नीतिगत सुधार गर्न निर्देशन

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची अनुसार समितिमा छलफल भएको थियो । समितिको बैठकले सरकारलाई परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण र परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार परिचालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सो अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता पछिल्लो समय घट्दै गएको बताएका थिए । पछिल्लो समय अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरिंदै गएको उनको भनाइ थियो । वैदेशिक सहायता घट्दै गएपछि वैकल्पिक रूपमा निजी पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका थिए ।

समितिको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च र वैदेशिक सहायताको परिचालन पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पुनले जनताले राज्यको खर्चबारे जानकारी पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको उल्लेख गरे । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा रानामगरले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई दोष दिनुभन्दा सरकारले बालबालिका तथा लक्षित वर्गको संरक्षणमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएकी छन् ।

उनले एनजीओ तथा नागरिक समाजले राज्यको जिम्मेवारीसमेत बहन गरिरहेको बताएकी हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता धर्मान्तरण तथा नास्तिकता प्रवद्र्धनका गतिविधिमा प्रयोग भएको आरोप लगाएकी छिन् । उनले धर्मान्तरण तथा नास्तिकता प्रवद्र्धनमा प्रयोग हुने वैदेशिक सहायतालाई रोक्नुपर्ने मागसमेत गरिन् । रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले निश्चित बिचौलियाहरूले प्रहरीको हेडक्वार्टर कब्जा गरेको दाबी गरेका हुन् ।

ग्यास आपूर्ति र वितरणमा ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा छलफल गर्दै सरकारलाई ग्यास आपूर्ति र वितरणमा ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ । समितिले एलपीजी ग्यासको खपत, व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा प्रभावकारी ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको हो । बैठकमा समिति सभापति रहबर अन्सारीले समितिका तर्फबाट यो निर्देशन दिएका हुन् ।

सभापति अन्सारीले ग्यास सिलिन्डरको लगत राख्ने र व्यावसायिक एवं घरायसी प्रयोजनका सिलिन्डर वर्गीकरण गर्ने विषयमा विशेष जोड दिएका थिए । बैठकमा होटल संघ नेपाल (हान)ले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने तारे होटलमा होटलको १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य हुनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेको गरिएको छ ।प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिले बागमती नदीमा भइरहेको ढल तथा फोहर पानीको विसर्जन तत्काल नियन्त्रण गरी नदी संरक्षण र पुनर्जीवनका लागि एकीकृत योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले बागमती सभ्यता आयोजनाको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न एकीकृत संस्थागत संयन्त्र निर्माण, स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण, नियमित अनुगमन तथा सार्वजनिक जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिमा सांसदहरूले बागमतीको वातावरणीय पुनर्जीवनलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटन सम्पदासँग एकीकृत गरी ‘हेरिटेज रिभर करिडोर’का रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिका सभापति आशिष गजुरेलले बागमती नदीको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट निर्धारण गरी अतिक्रमण नियन्त्रण, नदी क्षेत्र संरक्षण तथा बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा बोल्दै हान अध्यक्ष विनायक शाहले यस्तो माग गरेका थिए ।

अध्यक्ष शाहले चारतारे र पाँचतारे होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि क्यासिनोमा सम्बन्धित होटलको १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य गर्ने प्रावधान अनुचित भएको तर्क गरेका हुन् । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा ‘नेपालमा जैविक÷प्राङ्गारिक मलको उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणको अवस्था सुधार गर्दै कृषि उत्पादन नघट्ने गरी रासायनिक मलको प्रयोग क्रमशः घटाउने’ सम्बन्धमा उत्पादकहरूसँग छलफल गरिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा छलफल गरिएको हो । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधायिकी अन्तरसम्बन्धमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरिएको थियो ।