नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बुधबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । बैठक आज दिउँसो ३ बजे तय गरिएको छ । सरकार गठन भएको करिब तीन सातापछि मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई प्रदेशसभाको समर्थन रहेको पुष्टि गर्न विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । नेकपा एमालेको समर्थनमा साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले विश्वासको मतका लागि सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयमा औपचारिक पत्र दर्ता गराइसकेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभामा आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको पुष्टि गर्नुपर्ने भएपछि उनले विश्वासको मत लिन प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । मुख्यमन्त्री शाही नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत हुन् । एमालेको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व सम्हाले पनि उनले हालसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सत्ता समीकरण, दलगत भागबण्डा तथा सरकारमा सहभागी हुने दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन् ।
अब मुख्यमन्त्री शाहीका लागि विश्वासको मतसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सरकार सञ्चालनको आगामी राजनीतिक समीकरण मुख्य चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्रै सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने बाटो सहज हुने भएकाले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकलाई राजनीतिक रूपमा समेत महत्वपूर्ण मानिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा कूल ४० सदस्य छन् ।
जसमध्ये नेपाली काँग्रेसका १५, नेकपाका १४, नेकपा एमालेका १० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक सदस्य छन् । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । हालको अंकगणितअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा बहुुमत छ । यदी विश्वासको मतको पक्षमा आवश्यक सङ्ख्या पु¥याउन नसके सरकारको भविष्य नै अन्योलमा पर्न सक्ने भएकाले शाहीका लागि बुधबारको परीक्षण निकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
यसैबीच मंगलबार बसेको प्रदेशसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले मंगलबारको बैठकको कार्यसूचीबारे अन्तिम निर्णय गर्न सकेन । प्रदेशसभा सचिवालयमा तत्काल कुनै अन्य ‘बिजनेस’ नरहेको भन्दै समितिले बुधबार बिहान ११ बजे पुनः बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बिहान बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रदेशसभा बैठक दिउँसो ३ बजे बोलाउने र सोही बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने विषयलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गर्नेछ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि पत्र दर्ता गराइसकेकाले बुधबारको कार्यव्यवस्था बैठकले राजनीतिक तथा संसदीय प्रक्रियालाई औपचारिक रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत माग्ने र दलहरूले सरकारप्रतिको आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ ।शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरे सरकार गठनको प्रक्रिया थप बलियो बन्नेछ, भने त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउने बाटो पनि खुल्नेछ ।
तर विश्वासको मतको विषयमा दलहरूबीच सहमति बन्न नसके कर्णालीको सत्ता समीकरण फेरी नयाँ राजनीतिक मोडमा पुग्नसक्ने सम्भावना छ । त्यसैले बुधबार हुने भनिएको विश्वासको मत मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार टिकाउने वा नटिकाउने विषयमा सीमित नरही कर्णालीको आगामी सत्ता समीकरण, मन्त्रिपरिषद् गठन र प्रदेश सरकारको स्थायित्व निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षणका रूपमा हेरिएको हो ।
‘भागबण्डाभन्दा दिगो सहकार्यमा जोड’
मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले सरकार गठन भएको तीन साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नु तत्कालीन भागबण्डाको विषयभन्दा सत्ता सहकार्यलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको बताए । सरकारलाई बलियो आधार दिने गरी दुई दलबीच दिगो सहकार्यको मोडालिटी निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँडलाई तत्कालीन राजनीतिक भागबण्डाका रूपमा मात्रै नहेरी सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी दुई दलबीच समझदारी निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । ‘कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक र सामान्य तहको छलफल भए पनि त्यसबारे अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन्, तर भागबण्डा मात्रै मुख्य विषय होइन’ उनले भने, ‘दुई दलबीचको सहकार्यलाई कसरी दिगो बनाउने र सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा मुख्य छलफल भइरहेको छ ।’
मुख्यमन्त्री शाहीको सरकारलाई एमालेको समर्थन प्राप्त भए पनि सरकारलाई स्थिर रूपमा अघि बढाउन थप राजनीतिक सहमति आवश्यक देखिन्छ । यही परिस्थितिका बीच मुख्यमन्त्री शाहीले बुधबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुुन् । विश्वासको मत प्राप्त गरेलगत्तै सरकार विस्तारको कामलाई तीव्रता दिने तयारी रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । उनका अनुसार विश्वासको मतपछि केहिदिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेछ ।
सरकार विस्तारलाई विश्वासको मतसँग जोडेर अघि बढाउने रणनीतिले मुख्यमन्त्री शाहीले पहिले सरकारको राजनीतिक आधार सुनिश्चित गर्ने र त्यसपछि सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँड तथा जिम्मेवारीको अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी गरेको देखिन्छ। ‘विश्वासको मतपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम अघि बढ्छ । यसै हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ’ उनले थपे, ‘यसले कर्णाली सरकारको आगामी कार्यदिशाबारे पनि स्पष्टता आउने अपेक्षा छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, विकासका प्राथमिकता र दुई दलबीचको सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने विषयमा हाम्रो ध्यान गएको छ ।’ मन्त्रालयको भागबण्डालाई लिएर दुई दलबीच असहमति रहेको भन्ने बुझाइ सही नभएको उनले दाबी गरेका छन् ।
‘केन्द्रलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट नउम्कौँ’
लामो समय बितिसक्दा पनि कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको विषयमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको लामो समयसम्म सरकार मन्त्रीविहीन अवस्थामा रहनुपर्ने कुनै कारण नभएको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइका लागि नेतृत्वले आवश्यक पहलकदमी लिन नसकेको उनको तर्क छ ।
‘मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि बाँकी काम अघि बढाउनुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिका र पहलकदमीमा कमी देखियो’ उनले भने, ‘प्रदेशस्तरमै टुंग्याउन सकिने विषयलाई केन्द्रतर्फ देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजियो । किनकी मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको यति लामो समय मन्त्रीविहीन रहनुपर्ने अवस्था रहँदैनथ्यो ।’ दलीय व्यवस्थामा प्रदेश सरकार गठन तथा सञ्चालनका विषयमा प्रदेश तहका नेताहरूले आवश्यक निर्णय र सहमति निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसमा कमजोरी देखिएको उनको आरोप छ।
कँडेलले एमालेसँग भएको सहमतिअनुसार आफ्नो दलभित्र वातावरण बनाउनसमेत नेकपाका नेताहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको दाबी गरे । ‘अहिले सबै कुरा माथि केन्द्रतिर देखाएर यहाँ आफ्नो जिम्मेवारीलाई गौण ठानेर बसिरहनुभएको छ । मेरो विचारमा त्यो स्वाभाविक कुरा होइन’ उनले भने, ‘एमाले र नेकपाबीच पहिलोपटक सहकार्य भएको होइन, विगतको सत्ता सहकार्य र मन्त्रालय बाँडफाँडको अभ्यासलाई आधार बनाएर अहिलेको समीकरणलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव एमालेले राखेको छ ।’
उनका अनुसार दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि एमालेको समर्थनमा तत्कालीन माओवादीले कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । अहिले समयक्रममा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने र एमाले साझेदार दलका रूपमा सहभागी हुने अवस्था बनेको छ । नेतृत्व परिवर्तन भए पनि विगतमा सत्ता साझेदार दलहरूले लिँदै आएको मन्त्रालयगत जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने प्रस्ताव आफूहरूले राखेको कँडेलको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि साउन १२ गते एमाले र नेकपाबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको सङ्ख्यामा समेत सहमति भएको थियो । तत्कालीन सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय नेकपाले र चार मन्त्रालय एमालेले लिने गरी प्रस्ताव भएको छ । उक्त सहमति नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाही, सहइन्चार्ज टेकबहादुर बस्नेत र हालका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले आफूसँग गरेको कँडेलले दाबी गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्