नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
‘लालपुर्जा किन बाँड्दैनौ ? हाम्रो जग्गाको फाइल तयार भइसक्यो, लालपुर्जा पनि तयार छ भने हामीलाई कहिले दिइन्छ ?’ सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अहिले नागरिकबाट बारम्बार यही प्रश्न सुन्नुपरेको छ । पालिकाले भने नागरिकको प्रश्नको जवाफ दिँदै संघीय तहबाट स्पष्ट निर्णय र आवश्यक कानुनी बाटो खुल्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
पालिकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर लालपुर्जा वितरणका लागि तयारी गरे पनि भूमि आयोगको प्रमाणीकरण र हस्ताक्षर नहुँदा नागरिकले वर्षौँदेखि पर्खिएको जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाअन्तर्गत चौकुने गाउँपालिकाले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक अधिकांश प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । तर तयारी अवस्थामा रहेका लालपुर्जा वितरण गर्न भने पालिका कानुनी र प्रशासनिक झमेलामा परेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विक (बिवश)का अनुसार सरकारले भूमि आयोग अन्तर्गतका जिल्ला स्थित कार्यालय खारेज गरेपछि समस्या झनै जटिल बनेको छ ।कार्यविधिमा आयोगले प्रमाणित गरी आयोगका अध्यक्षले हस्ताक्षर नगरेसम्म पालिकाले आफैँ लालपुर्जा वितरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेकाले तयार भएका पुर्जा समेत थन्क्याएर राख्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
‘नागरिकले हामीलाई लालपुर्जा किन बाँड्दैनौ भनेर सोध्छन् । आयोग पुर्जामा सही गर्दैन, फिल्ड हेर्न पनि आउँदैन । अब हामीले तयार गरेका पुर्जा कसरी दिने ? जनतालाई के जवाफ दिने ?’ अध्यक्ष विकले भने, ‘हामीलाई निकै समस्या भएको छ, यसबारे संघीय सरकारले ध्यान देओस्, समस्या समाधानमा पहल गरोस् ।’यता पालिकाले गत वर्ष असारभित्रै लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो । तर निर्धारित समयमा वितरण हुन नसकेपछि जेनजी आन्दोलन, निर्वाचन, भूमि आयोग खारेजी र नयाँ सरकार गठनलगायतका राजनीतिक तथा प्रशासनिक घटनाक्रमले प्रक्रिया थप लम्बिएको पालिकाले जनाएको छ ।
वर्षौँदेखि जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण खोजिरहेका नागरिकका लागि प्रक्रिया पूरा भएजस्तो देखिए पनि अन्तिम कागज हातमा नपर्दा समस्या उस्तै छ । पालिकाले आफ्नो तहबाट नापजाँचदेखि फाइल व्यवस्थापनसम्मको काम गरिसकेको दाबी गरेको छ । तर लालपुर्जा वितरणको निर्णायक अधिकार आयोगसँग जोडिएपछि पालिका आफैँले पुर्जा बाँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । एकातिर नागरिकले स्थानीय सरकारसँग लालपुर्जाको माग गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ पालिका आयोगको प्रमाणीकरण र हस्ताक्षरबिना पुर्जा वितरण गर्दा कानुनी तथा बेरुजुको जोखिम हुने अवस्थामा छ । यसले चौकुनेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको प्रश्नलाई झनै पेचिलो बनाएको छ ।
पालिकाकै खर्चमा फाइल तयार
चौकुने गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका १० वटै वडामा आफ्नै खर्चमा अमिन राखेर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गासम्बन्धी फाइल तयार गरेको छ ।नागरिकलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पालिकाले बेरुजुको जोखिमसमेत मोलेर प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नापजाँच, फिल्ड विवरण संकलन तथा आवश्यक कागजात व्यवस्थापनमा पालिकाले स्रोत साधन खर्च गरेको भए पनि अन्तिम चरणमा आयोगको स्वीकृति र हस्ताक्षर नहुँदा प्रक्रिया रोकिएको छ ।
चौकुने गाउँपालिकामा कूल चार हजार ९४५ घरधुरी छन् भने कूल जनसङ्ख्या २६ हजार ९५० रहेको छ । तर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी कूल पाँच हजार १४ वटा निवेदन परेको पालिकाको तथ्यांक छ । जसमध्ये २२१ जना भूमिहीन दलित, १३९ जना भूमिहीन सुकुम्वासी र चार हजार ६५४ जना अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।
पालिकाका अनुसार भूमिहीन दलिततर्फ २, भूमिहीन सुकुम्वासीतर्फ १६ र अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ दुुई हजार ७७७ जनाको लालपुर्जाका लागि सिस्टममा विवरण अपडेट भइसकेको छ भने गाउँपालिकाले हालसम्म करिब ६ सय लालपुर्जा वितरण गरिसकेको जनाएको छ । वडा नम्बर ७ र ८ मा गरी ३७ वटा, घाटगाउँ वडा नम्बर १० मा ९० वटा, वडा नम्बर ८ मा थप ५४ वटा र वडा नम्बर ६ मा ३ वटालगायत विभिन्न वडामा पुर्जा वितरण गरिएको हो ।
तर वितरणको प्रक्रिया अझै पूर्ण हुन सकेको छैन । पालिकाका अनुसार थप नापी तथा नक्सांकन गरी फाइल तयार पारिएका ९९१ वटा फाइल अहिले प्रक्रियामा छन् । वडागत रूपमा वडा नम्बर १ मा ४९, वडा नम्बर २ मा ११५, वडा नम्बर ३ मा २७५, वडा नम्बर ४ मा २, वडा नम्बर ५ मा ८४, वडा नम्बर ६ मा ५०, वडा नम्बर ७ मा ८, वडा नम्बर ८ मा ३३, वडा नम्बर ९ मा १२० र वडा नम्बर १० मा १२८ वटा फाइल तयार पारिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्