नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशसभा राजनीतिक निर्णयको प्रतीक्षामा अल्झिएको छ । मंगलबार बस्ने तय भएको प्रदेशसभा बैठक कुनै ठोस ‘विजनेस’नै नभएपछि स्थगित गरिएको छ । अब बैठक आगामी भदौ २ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी सारिएको छ । प्रदेशसभा बैठक स्थगित हुनु सामान्य प्राविधिक विषयजस्तो देखिए पनि यसको पछाडि सरकार गठन, र मन्त्रीपरिषद् विस्तारसँग जोडिएको राजनीतिक अन्योलसमेत देखिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार सोमबार साँझ बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले मंगलबारका लागि छलफल तथा निर्णय गर्नुपर्ने खासै विषय नभएको निष्कर्ष निकालेपछि बैठक सार्ने निर्णय गरेको हो । ‘प्रदेशसभामा विजनेस नै भएन, जसका कारण बैठक स¥यो,’ प्रदेशसभा स्रोतले भन्यो, ‘संसद् चलाउन सरकारसँगै पर्याप्त तयारी छैन ।’
प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक, प्रस्ताव, प्रतिवेदन वा अन्य संसदीय कार्यसूची प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले आवश्यक ‘विजनेस’ उपलब्ध गराउन नसक्दा बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था आएको हो । यसले कर्णाली प्रदेश सरकारको राजनीतिक प्राथमिकता र संसदीय तयारीमाथि प्रश्नसमेत उठाएको छ । प्रदेशसभामा समेत नयाँ सरकारका तर्फबाट पर्याप्त विधेयक, प्रस्ताव वा नीतिगत एजेन्डा नआउँदा बैठक ‘विजनेसविहीन’ बन्ने अवस्था आउएको हो ।
नयाँ सरकार गठन भएको दुुई हप्ता बितिसक्दा समेत प्रदेशसभा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुले सरकार अझै राजनीतिक व्यवस्थापनकै चरणमा रहेको देखिन्छ । एकातिर संसद्मा छलफलका लागि पर्याप्त विषय नहुँदा बैठक सार्नुुपरेको छ भने अर्कोतिर मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिने औपचारिक निर्णय नगर्नु र मन्त्रीपरिषद् विस्तारसमेत गर्न नसक्नुले सरकारको राजनीतिक गति अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको हो ।
सोमबार बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीसमेत सहभागी थिए । बैठकमा प्रदेशसभाको कार्यसूचीसँगै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । तर मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने विषयमा हालसम्म औपचारिक निर्णय भने गरेका छैनन् । प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भए कम्तीमा दुई दिनअघि नै त्यसबारे सभालाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले समयमै जानकारी गराउने बताएका छन् । नेकपा स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले सम्भवतः भदौ २ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमै विश्वासको मत लिने तयारी गर्न सक्छन् । यसले अहिले स्थगित गरिएको बैठक र भदौ २ गतेको बैठकबीच राजनीतिक सम्बन्ध रहेको संकेत गरेको छ । तत्कालका लागि प्रदेशसभामा उल्लेख्य विजनेस नभए पनि अर्को बैठकलाई मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी छ ।
साउन १२ गते नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मंगलबहादुर शाहीले हालसम्म पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने काम सामान्यतः प्राथमिकतामा पर्छ । तर कर्णालीमा यी दुवै प्रक्रिया अपेक्षाकृत ढिलो भइरहेका छन् । यसको कारण राजनीतिक समीकरण र सरकारभित्रको शक्ति व्यवस्थापनसँग जोडिएको हुन सक्ने सत्ता पक्षकै नेताहरू बताउँछन् । नेकपा स्रोतका अनुसार विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको पूर्ण संरचना निर्माणभन्दा पहिले मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा आफ्नो राजनीतिक आधार सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
विश्वासको मत लिने रणनीति
मुख्यमन्त्री शाहीका लागि अहिलेको मुख्य राजनीतिक परीक्षा विश्वासको मत बनेको छ । एमालेको समर्थनमा सरकार बने पनि प्रदेशसभामा आफ्नो सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मन्त्रीपरिषद् विस्तारअघि विश्वासको मत लिने रणनीति अपनाइएको हुनसक्ने सरोकारवालाको अनुुमान छ ।
मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन वा सीमित जिम्मेवारीमा चलिरहँदा सरकारका प्राथमिक निर्णयहरू प्रभावित हुन सक्छन् ।
तर प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको घटनाले कर्णालीको संसदीय गतिविधिभन्दा पनि अहिलेको सत्ता समीकरणलाई बढी उजागर गरेको छ । प्रदेशसभा जनताका समस्या, कानुन निर्माण र सरकारका कामकारबाहीमाथि छलफल गर्ने प्रमुख थलो हो । तर सरकार आफैँ राजनीतिक व्यवस्थापन, विश्वासको मत र मन्त्रीपरिषद् विस्तारको प्रक्रियामा अल्झिँदा संसद्को नियमित कार्यसूची प्रभावित भएको छ ।
भदौ २ गतेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेमा प्रदेशसभाको कार्यसूची एकाएक राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण बन्नेछ । तर विश्वासको मतसम्बन्धी निर्णय पनि पछि धकेलियो भने प्रदेशसभा अझै केही समय राजनीतिक अनिश्चितताको छायाँमा रहनेछ । अहिलेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारसामु दुईवटा तत्कालीन चुनौती देखिएका छन्, जसमा पहिलो, प्रदेशसभाबाट आफ्नो राजनीतिक वैधता र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु र दोस्रो, त्यसपछि सरकारलाई पूर्णता दिएर प्रदेशसभालाई नियमित र प्रभावकारी ‘विजनेस’ उपलब्ध गराउनु हो । भदौ २ गतेको प्रदेशसभा बैठकले यीमध्ये कम्तीमा एउटा प्रश्नको जवाफ दिने अपेक्षा गरिएको छ । जुुन मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिएर सरकारलाई गति दिन्छन् कि कर्णालीको सत्ता राजनीति अझै केही समय संक्रमणमै रहनेछ भन्ने पृष्टि हुुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्