नेपालगन्ज ।
सरकारले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै लिखतहरू (तमसुक) अवैध घोषणा गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मिटरब्याजपीडित र सरकारी पक्षबीच भएको सम्झौतालाई मन्त्रीपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेसँगै लिखतहरु अवैध घोषणा भएका हुन् । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र आन्दोलनरत पक्षबीच साउन १ गते भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यो निर्णयसँगै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै लिखतहरू अवैध भएको बताए । सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गरेको जनाएको छ । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरबाट असार २५ गतेबाट पैदल मार्च सुरु गरेका पीडितहरुसँग सरकारले साउन १ गते सहमति गरेको थियो ।
सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कुप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने, सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार मिटरब्याजको समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने, उक्त ऐनमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिने छ ।
यस्तै, वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक–मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिने पनि सहमतिमा भनिएको छ ।
मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोतको खोजी र सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत छानबिन फौजदारी कार्यविधिबमोजिम हुने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको हकमा पीडितको न्यायका लागि कानुनी अड्चन फुकाइने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिने भएको छ भने जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका ३ प्रतिनिधिसहितको सहजीकरण समिति गठन गर्ने भनिएको छ ।
अबको ६ महिनाभित्र मिटरब्याज सम्बन्धिका सबै उजुरी फछ्र्यौट गरिने र त्यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्ने सहमति भएको छ । साथै, पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति पनि भएको छ । त्यसैगरी सरकारले काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास गरेर ज्यान गुमाएका गणेश नेपालीको घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन न्यायिक समिति गठन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
आत्मदाह प्रयास गरेका मुगुका २५ वर्षीय नेपालीको उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा निधन भएको थियो । सरकारले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय भएको हो । यस्तै गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्ति गरिएको छ । २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मको लागि पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिन स्वीकृति गर्ने शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमा घोषणा गरिएको उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । लागू भएको शुल्कका सन्दर्भमा व्यापक आलोचना भएपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको थियो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच लामो परामर्शपछि उक्त निर्णयबाट पछि हट्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसअघि मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैँले सो शुल्क हटाउन प्रक्रिया थालिने घोषणा गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्