हुम्ला ।
जिल्लाका सातवटै गाउँपालिकामा बर्सेनि बेरुजुको परिमाण बढ्दै गएको देखिएको छ । असुलउपर गर्नुपर्ने रकम समयमै असुल नगर्नु, बेरुजु सम्परीक्षणलाई प्राथमिकतामा नराख्नु र खर्च गर्दा आवश्यक कागजातको पूर्णता सुनिश्चित नगर्नुजस्ता कारणले बेरुजु निरन्तर बढ्दै गएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गाउँपालिका स्थापना भएदेखि हालसम्म हुम्लाका सात गाउँपालिकाको कूल बेरुजु एक अर्ब २७ करोड ९२ लाख ३९ हजार ८५ रूपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा मात्रै १२ करोड १४ लाख ७३ हजार ७०६ रूपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ । यसले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा अझै चुनौती रहेको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको कूल बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी सर्केगार्ड गाउँपालिकाको रहेको छ । सर्केगार्डको बेरुजु ३६ करोड ४० लाख ३२ हजार ३४० रूपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसपछि चंखेली गाउँपालिकाको २८ करोड ८ लाख ४३ हजार ३४० रूपैयाँ, ताँजाकोट गाउँपालिकाको २० करोड ९० लाख ८२ हजार ७४३ रूपैयाँ र अदानचुली गाउँपालिकाको २० करोड ४८ लाख ९५ हजार ५५ रूपैयाँ बेरुजु रहेको छ । यस्तै सिमकोट गाउँपालिकाको बेरुजु आठ करोड १६ लाख १६ हजार ६४७ रूपैयाँ, खार्पुनाथ गाउँपालिकाको सात करोड ७६ लाख ७८ हजार २५६ रूपैयाँ तथा सबैभन्दा कम नाम्खा गाउँपालिकाको ६ करोड १० लाख ८७ हजार ६८९ रूपैयाँ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा थपिएको बेरुजु हेर्दा चंखेली गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी चार करोड ३९ लाख चार हजार ३१८ रूपैयाँ थपिएको छ । त्यसपछि अदानचुली गाउँपालिकामा तीन करोड ३५ लाख १५ हजार ६९८ रूपैयाँ, सर्केगार्ड गाउँपालिकामा एक करोड ७१ लाख ७५ हजार ६१३ रूपैयाँ, सिमकोट गाउँपालिकामा ७६ लाख ४१ हजार ९१० रूपैयाँ, नाम्खा गाउँपालिकामा ६८ लाख ५५ हजार ७७१ रूपैयाँ, ताँजाकोट गाउँपालिकामा ६५ लाख ९० हजार ३३५ रूपैयाँ र खार्पुनाथ गाउँपालिकामा ५७ लाख ९० हजार ६१ रूपैयाँ बेरुजु थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कूल बेरुजुमध्ये एक करोड ७३ लाख २ हजार ५० रूपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने रकम रहेको छ । तर उक्त रकमसमेत समयमै असुल गर्न गाउँपालिकाहरूले आवश्यक सक्रियता नदेखाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख अंगबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार हालसम्म बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको रकम तीन करोड ११ लाख सात हजार ८३१ रूपैयाँ मात्रै पुगेको छ । अझ चंखेली गाउँपालिकाले हालसम्म कुनै पनि बेरुजु सम्परीक्षण नगरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कार्कीका अनुसार गाउँपालिकाहरूले विकास निर्माण तथा अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिए पनि खर्च पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजात पूरा नगरी भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु बढ्दै गएको हो । बेरुजु फछ्र्योट र सम्परीक्षणलाई जनप्रतिनिधिले आवश्यक महत्व नदिँदा समस्या बर्सेनि जटिल बन्दै गएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्