‘बैंक खाता छोरीको’ कार्यक्रम हटाउँदा महिला प्रदेशसभा सदस्यहरूको आपत्ति

वीरेन्द्रनगर ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा निकै महत्वका साथ सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम बजेटबाट हटाइएपछि महिला प्रदेशसभा सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यस बिषयमा कर्णाली प्रदेशसभाका महिला सदस्यहरूले सरकारसँग औपचारिक स्पष्टीकरण पनि माग गरेका छन् ।उनीहरूले हजारौँ छोरीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कार्यक्रम स्पष्ट कारणबिनै बन्द गरिएको भन्दै सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सत्ता र प्रतिपक्षका ११ जना महिला प्रदेशसभा सदस्यहरूले बिहीबार सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कार्यक्रम किन रोकियो भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले सामाजिक सुरक्षाको नमुना कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिँदा बालिका संरक्षण, शिक्षा र लैङ्गिक समानताप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको उनीहरूले बताएका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा उनीहरूले तीन वटा मूल प्रश्न उठाएका छन् । जसमा ११ हजारभन्दा बढी छोरीको बैंक खातामा राज्यको करोडौँ रूपैयाँँ जम्मा भइसकेको अवस्थामा कार्यक्रम बन्द गर्नुको वस्तुनिष्ठ आधार के हो ? कार्यक्रम रोकिँदा बैंकमा रहेको सरकारी रकम र लाभग्राही बालिकाको अधिकारको जिम्मेवारी कसले लिने ? र कार्यक्रम पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले तत्काल के योजना बनाएको छ ? भन्ने उनीहरूको सरकारलाई प्रश्न छ ।

‘कार्यक्रम अचानक अलपत्र पार्दा बैंकमा रहेको राज्यको करोडौँ रूपैयाँँ र ती निर्दोष लाभग्राही छोरीहरूको हक–अधिकारको दायित्व अब कसले लिन्छ ?’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारले कार्यक्रमलाई तत्काल सञ्चालन गर्न के–कस्ता विकल्पहरू सोचिरहेको छ ? यसबारेमा औपचारिक स्पष्टीकरण चाहिन्छ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ देखि बालिका जन्मदर अभिलेखीकरण, विद्यालय शिक्षामा पहुँच विस्तार तथा बालविवाह र लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणलाई लक्ष्य बनाएर यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई बालिकाको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्दै कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ गरेका थिए । कार्यक्रमअन्तर्गत २०७६ साउन १ गतेपछि जन्मिएका प्रत्येक छोरीको बैंक खाता खोल्दा प्रारम्भमा एक हजार रूपैयाँँ र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँँ जम्मा गरिने व्यवस्था थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा तीन करोड ८४ लाख रूपैयाँँ र २०७७–०७८ मा ६ करोड रूपैयाँँ विनियोजन गरी स्थानीय तहमार्फत ११ हजार ४१५ जना बालिकाको खातामा रकम जम्मा गरेको थियो ।

तर त्यसयता कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुन छाडेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत यो कार्यक्रम समावेश नगरिएपछि महिला प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारको प्राथमिकतामाथि आलोचना गरेका हुन् । कर्णालीजस्तो आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेको प्रदेशमा बालिकाको शिक्षा र भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग छ ।

‘यसपालिको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत यस कार्यक्रमलाई उपेक्षा गरिएको अवस्थाले हामीलाई गम्भीर र चिन्तित तुल्याएको छ,’ महिला उनीहरूले भने, ‘सरकारले तत्काल कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गरी लाभग्राही बालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह छ । यो कुनै सामान्य वितरणमुखी कार्यक्रम नभई बालिकाको भविष्य, सामाजिक न्याय र महिला सशक्तीकरणसँग जोडिएको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम हो ।’

यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरकार बाध्य हुनुपर्ने महिला प्रदेशसभा सदस्यहरूले धारणा राखेका छन् । तर उनीहरूको ध्यानाकर्षणबारे सामाजिक विकास मन्त्रालयले तत्काल औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । कार्यक्रम पुनः सञ्चालन हुन्छ वा सरकारले नयाँ विकल्प ल्याउँछ भन्ने विषयमा भने प्रदेश सरकारको निर्णयलाई अहिले चासोका साथ हेरिएको छ ।