वीरेन्द्रनगर ।
स्थानीय तहबाट जग्गा नापजाँचको कार्य सम्पन्न भइसकेका परिवारलाई ढिलाइ नगरी तत्काल लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ । खाद्य अधिकार सञ्जाल भेरीगंगा सुर्खेतको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो । सञ्जालका संयोजक गणेशबहादुर वलीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा वर्षौँदेखि अधुरा–अपूरा जग्गामा बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई घरबाससँगै खेतीयोग्य जग्गाको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरे ।
ज्ञापनपत्रमा हालसम्म भूमिहीन सुकुम्वासीको लगत संकलन हुन नसकेका क्षेत्रको पहिचान गरी तत्काल विवरण संकलन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सञ्जालका अनुसार भेरीगंगा नगरपालिकामा ९४ भूमिहीन दलित परिवार, ७९ भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार, ६ हजार ४८१ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार तथा तीन हजार १५८ परिवार अधुरा–अपूरा जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् ।
लालपुर्जा अभावका कारण यी परिवार राज्यबाट प्राप्त हुने आधारभूत सेवा तथा सुविधामा सहज पहुँचबाट वञ्चित हुँदै आएको सञ्जालले जनाएको छ । सञ्जालका अध्यक्ष वलीका अनुसार करिब चार हजार १६० परिवारको आफ्नै खेतबारीको उत्पादनले वर्षको ६ महिना पनि खान पुग्दैन । खाद्यान्न अभाव भएपछि अधिकांश परिवार जीविकोपार्जनका लागि भारतमा मजदुरी गर्न बाध्य हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।
‘सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयन सुस्त हुँदा नागरिकमा निराशा बढेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी ६ महिनाभित्र भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा अधुरा–अपूरा जग्गाको नापजाँच सम्पन्न गरी त्यसको थप ३ महिनाभित्र लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने स्पष्ट समयसीमा तोक्न माग छ ।’
त्यसैगरी, भूमि स्वामित्व प्राप्तिका क्रममा गरिब नागरिकले तिर्नुपर्ने १० प्रतिशत करमा सहुलियत दिन, निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट हुने कृषि बाली, पशुपन्छी तथा भौतिक क्षतिको राहत वितरणमा लालपुर्जा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ भने प्रभावित सबै नागरिकलाई समान रूपमा राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।
बाघ, चितुवालगायत वन्यजन्तुको आक्रमणमा घाइते हुने व्यक्तिको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, आक्रमणबाट मृत्यु भएमा पीडित परिवारलाई एक महिनाभित्र कम्तीमा १० लाख रूपैयाँँ राहत उपलब्ध गराउन तथा मृतकका १५ वर्षमुनिका आश्रित बालबालिकाको शिक्षा–स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । साथै प्रत्येक बालबालिकालाई मासिक तीन हजार रूपैयाँँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्