शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कमजोर रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जेठ १ अर्थात् शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा मात्रै प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा एक अर्ब ९६ करोड ६८ लाख ११ हजार बेरुजु रकम थप भएको छ । यससँगै प्रदेशका स्थानीय तहहरूको कूल बेरुजु रकम बढेर १९ अर्ब २६ करोड २६ लाख ६९ हजार पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा प्रदेशका स्थानीय तहमा १७ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख ११ हजार बेरुजु रकम रहेको थियो । सुदूरपश्चिमका दुई स्थानीय तहमा यस वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण हुन नसकेको जनाएको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा यी दुई स्थानीय तहको नगरपालिकाको कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्म आगजनी भएपछि कार्यालयमा रहेका कागजपत्रहरू क्षतविक्षत भएका कारण लेखापरीक्षणमा हुन सकेन ।
प्रदेशको कैलारी गाउँपालिका र पुनर्वास नगरपालिकाबाहेक ८६ वटा स्थानीय तहमा बेरुजु रकममा सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार सो आर्थिक वर्षमा २६ करोड ३८ लाख ९० हजार सम्परीक्षणबाट फस्र्यौट भएको औँल्याइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ८६ स्थानीय तहको कूल बेरुजुमा ८४ करोड चार लाख २४ हजार अनियमित रहेको छ भने २१ करोड २७ लाख ३७ हजार असुल गर्नुपर्ने रकम रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ६७ करोड २५ लाख ५३ हजार रकम बराबरको रकममा प्रमाणका कागजपत्र पेस नभएको उल्लेख छ भने ३१ लाख ५२ हजार रकमको सोधभर्ना नभएको र २३ करोड ७९ लाख ४५ हजार रकम पेश्कीमा गएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा कैलालीका १२ स्थानीय तहमा ५५ करोड ८१ लाख १७ हजार रकम बेरुजु थप भएको छ । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा भने लेखापरीक्षण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा चार अर्ब ८२ करोड १४ लाख ९३ हजार रकम लेखापरीक्षण हुँदा नौ करोड ४३ लाख ८६ हजार रकम बेरुजु थप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कैलालीमा सबैभन्दा बढी मोहन्याल गाउँपालिकामा बेरुजु रकम बढी रहेको उल्लेख छ । एक अर्ब १४ करोड ८५ लाख ३३ हजार रकम लेखापरीक्षण भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा छ करोड ३८ लाख ७६ हजार (५ दशमलव ५६ प्रतिशत) रकम बेरुजु थप भएको उल्लेख छ ।
कैलालीमा दोस्रोमा घोडाघोडी नगरपालिकामा बेरुजु रकम बढी थपिएको उल्लेख छ । दुई अर्ब ३८ करोड ८३ लाख १७ हजार रकम लेखापरीक्षण भएकोमा नौ करोड ८२ लाख ४८ हजार रकम (४ दशमलव ११ प्रतिशत) बेरुजु थप भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा कैलालीमा सबैभन्दा कम बेरुजु थप हुनेमा जोशीपुर गाउँपालिका रहेको छ । एक अर्ब २९ करोड २० लाख ९६ हजार रकम लेखापरीक्षण भएकोमा ७८ लाख ७५ हजार रकम (० दशमलब ६१ प्रतिशत) बेरुजु थप भएको उल्लेख छ ।
भजनी नगरपालिकाको एक अर्ब ६७ करोड १३ लाख १८ हजार रकम लेखापरीक्षण भएकोमा पाँच करोड २८ लाख २६ हजार रकम (३ दशमलव १६ प्रतिशत), गोदावरी नगरपालिकाको तीन अर्ब २५ करोड ७३ लाख २० हजार रकम लेखापरीक्षण भएकोमा तीन करोड ८३ लाख ५९ हजार रकम (१ दशमलव १८ प्रतिशत), लम्कीचुहा नगरपालिकाको दुई अर्ब ५५ करोड ४४ लाख नौ हजार रकम लेखापरीक्षण भएकोमा आठ करोड ३९ लाख दुई हजार रकम ३ दशमलव आठ प्रतिशत), गौरिगंगा नगरपालिकाको एक अर्ब ९० करोड आठ लाख ६९ हजार रकम लेखापरीक्षण भएकोमा एक करोड २७ लाख ९७ हजार रकम (० दशमलव ६७ प्रतिशत) र टीकापुर नगरपालिकाको दुई अर्ब ३२ करोड ७८ लाख ७१ हजार रकम लेखापरीक्षण भएकोमा चार करोड ९१ लाख ८८ हजार रकम (२ दशमलव ११ प्रतिशत) बेरुजु थप भएको छ ।
कैलालीको छ गाउँपालिकामध्ये बर्दगोरिया गाउँपालिकाको एक अर्ब २८ करोड ६७ लाख ६६ हजार रकम लेखापरीक्षण भएकोमा दुई करोड २५ लाख ३६ हजार रकम (१ दशमलव ५५ प्रतिशत), जानकी गाउँपालिकाको एक अर्ब ६६ करोड दुई लाख ३७ हजार रकम लेखापरीक्षण भएकोमा एक करोड ३१ लाख ८० हजार रकम (० दशमलव ७९ प्रतिशत) र चुरे गाउँपालिकाको एक अर्ब सात करोड ६३ लाख ६० हजार रकम लेखापरीक्षण भएकोमा दुई करोड नौ लाख ४४ हजार रकम (१ दशमलव ९५ प्रतिशत) बेरुजु थप भएको छ ।
सुदूरपश्चिमका मातहत कार्यालय र समितिमा बेरुजु बढ्यो
सुदूरपश्चिम मातहत कार्यालय र समितिमा बेरुजु रकममा बढोत्तरी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको मातहतको १८ वटा कार्यालय तथा समितिमा बेरुजु रकम वृद्धि भइरहेको महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश मातहतका कार्यालय तथा समितिमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा चार करोड ९० लाख २६ हजार रकम बेरुजु थप भएको छ । यससँगै मातहतका कार्यालय र समितिको कूल बेरुजु ६४ करोड १० लाख ३५ हजार पुगेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा कूल बेरुजु रकममध्ये ६६ लाख तीन हजार रकम असुल गर्नुपर्ने, दुई करोड ६६ लाख ३७ हजार रकम अनियमित भएको, ६९ लाख २१ हजारमा प्रमाणको कागजपत्र पेस नभएको, ५१ लाख रकमको सोधभर्ना नलिएको र ३७ लाख पाँच हजार पेश्की रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा प्रशासनिक प्रशिक्षण तालिम केन्द्र डोटीको पाँच करोड ५१ लाख ८९ हजार रकम लेखापरीक्षण हुँदा ३७ हजार रकम, प्रादेशिक सुशासन केन्द्रको १६ करोड २७ लाख ३६ हजार रकम लेखापरीक्षण भएकोमा १५ लाख ३४ हजार बेरुजु रकम थप भएको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेका शून्य बेरुजु हुनेमा सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान धनगढी, रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति अछाम, बैधनाथ धाम पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति अछाम, बडिकेदार क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति डोटी, खप्तड क्षेत्र पर्यटन तथा व्यवस्थापन समिति डोटी, जिल्ला अस्पताल बझाङ, जिल्ला अस्पताल डोटी र प्रदेश युवा परिषद् धनगढी रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालको एक अर्ब ९४ करोड ९५ लाख एक हजार रकम लेखापरीक्षण गरिँदा १९ लाख तीन हजार रकम बेरुजु थप भएको छ भने महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको ८६ करोड ३२ हजार रकम लेखापरीक्षण हुँदा २० लाख ६० हजार रकम बेरुजु थप भएको उल्लेख छ ।
टीकापुर अस्पतालको ८५ करोड ४२ लाख ९३ हजार रकम लेखापरीक्षण हुँदा २७ लाख ४१ हजार, जिल्ला अस्पताल बैतडीको २८ करोड ५२ लाख ५७ हजार रकम लेखापरीक्षण हुँदा चार लाख ५२ हजार, जिल्ला अस्पताल बाजुराको २४ करोड ७९ लाख १५ हजार रकम लेखापरीक्षण हुँदा २१ हजार, जिल्ला अस्पताल दार्चुलाको २२ करोड ५१ लाख ३१ हजार रकम लेखापरीक्षण हुँदा तीन करोड ४४ लाख २७ हजार, जिल्ला अस्पताल अछामको २१ करोड ३६ लाख १८ हजार रकम लेखापरीक्षण हुँदा १८ लाख १२ हजार रकम र प्रदेश खेलकुद परिषद्को १५ करोड ९१ लाख चार हजार रकम लेखापरीक्षण हुँदा ४० लाख ३९ हजार रकम बेरुजु थप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्