नेपालगन्ज ।
पर्याप्त पूर्वाधार र संरचना हुँदाहुँदै नेपालगन्ज–१४ महेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई बाँकेबाट दाङ सार्न नहुने बाँकेका नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन् । कार्यालयलाई बिनाकारण दाङमा सार्न खोज्नु गलत भएको उनीहरूले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको सो केन्द्रलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बिनाकारण दाङ सार्न थालेको सूचना पाएपछि उनीहरूले उक्त कार्यलाई रोक्न दबाब दिनेमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालगन्जमा आयोजित एक अनौपचारिक छलफलमा सामाजिक अगुवाहरूले प्रदेश सरकारले करोडौँ खर्च गरेर भवन, हल पुनःनिर्माण गरेकोमा अहिले एकाएक दाङ सार्ने गरी निर्णय हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएकोमा दुःख व्यक्त गरे । सो छलफलमा बाँकेबाट अन्यत्र सारिएका र सार्न लागेका कार्यालयका सन्दर्भमा एकीकृत धारणा निर्माण गर्न बृहत् छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सचिव नमस्कार शाहले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार वैशाख २८ गते सोमबार उक्त विषयमा बृहत् छलफल गरिने र सो छलफलबाट आएको निष्कर्षका आधारमा निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । उक्त छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बादशाह कुर्मी, नागरिक समाजका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, इन्सेक नेपालगन्जका प्रमुख भोला महत, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, दलित अधिकारकर्मी निर्मला सुनार, व्यवसायी रचना श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
२०७६ सालमा संघीय सरकारले स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र अन्तर्गतका प्रशिक्षण केन्द्रहरू सम्बन्धित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरे पनि नेपालगन्जको महेन्द्रनगरमा प्रदेश सुशासन केन्द्रको कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्