नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
जिल्लाका विभिन्न खोला तथा नदी किनारमा अवैध रूपमा गिट्टी–बालुवा उत्खननको समस्या झन् बढ्दै गएको पाइएको छ । स्थानीय तहको अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी नहुँदा वर्षौँदेखि केही व्यक्तिहरू र समूहले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दै आएका छन् । विशेषगरी वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा नदीजन्य पदार्थको माग बढेसँगै अवैध उत्खनन र ढुवानी पनि तीव्र बनेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
भेरी नदी किनार तथा विभिन्न खोलाहरूमा रातको समयमा समेत स्काभेटर र टिपर प्रयोग गरेर गिट्टी–बालुवा निकाल्ने कार्य भइरहेको गुनासो बढ्दो छ । यसैबीच, बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले विशेष सूचनाका आधारमा भेरीगंगा नगरपालिका–१३ सालटाकुरा र लेकवेशी नगरपालिका–७ पटारे क्षेत्रमा अवैध उत्खनन तथा ढुवानीमा संलग्न १७ वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
नियन्त्रणमा लिइएका सवारीमा टिपर र ट्याक्टर पनि रहेका छन् । नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख सुधीरराज शाहीले बताए । उनका अनुसार उक्त सवारीमध्ये गिट्टी–बालुवा उत्खननमा प्रयोग भइरहेको एक स्काभेटर सालटाकुराबाट तथा दुई जेसीबी र दुई ट्याक्टर पटारेबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो भने पटारेबाट बालुका लोड गरेर आएका १२ वटा टिप्परलाई सुब्बाकुनाबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
सालटाकुरा र पटारेमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको मापदण्डविपरीत गिट्टी–बालुवा उत्खनन भएको प्रहरीको भनाइ छ । यो विषयमा मापदण्डविपरीत उत्खनन भएको हुनसक्ने लेकवेशी नगरपालिकाले पनि स्वीकारेको छ । यसबारे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रकुमार शर्मासहितको टोलीले बुधबार नै सम्बन्धित स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो ।
गिट्टी–बालुवा उत्खनन अवैध भन्न नमिल्ने भन्दै मापदण्ड मिचेर उत्खनन भएको देखिएको प्रशासकीय अधिकृत शर्माले बताए । ‘एलजी कन्ट्रक्सनले उत्खननको ठेक्का लिएको छ । भरर्खरै सम्झौता भएको हो,’ उनले भने, ‘बरु मापदण्डविपरीत उत्खनन भएको देखिन्छ, तर अवैध होइन ।’ तर प्रहरीको यो कारबाहीलाई स्थानीयले सकारात्मक रूपमा लिए पनि जिल्लाभर अवैध उत्खनन भने रोकिएको छैन ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार रातको समयमा बढी मात्रामा गिट्टी–बालुवा निकाल्ने गरिएको छ, जसले वातावरणीय सन्तुलनमा असर पार्नुका साथै नदी कटानको जोखिम बढाएको छ । यो घटना प्रतिनिधिमूलक मात्रै हो । तर सुर्खेतमा सबै स्थानीय तहका अधिकांश स्थानमा अवैध उत्खनन जारी छ । यसबारे स्थानीय तहदेखि सम्बन्धित सरकारी पक्ष र सरोकारवाला निकाय मौन छन् ।
अवैध उत्खनन नियन्त्रणमा चुनौती
जिल्लाका विभिन्न खोला तथा नदी किनारमा तोकिएको मापदण्डविपरीत गिट्टी–बालुवा उत्खनन भइरहेको पाइएको छ । पालिकाहरूसँग ठेक्का सम्झौता भएका स्थानमा समेत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार उत्खनन भएको छैन ।
स्थानीय तहले निर्धारण गरेका नियम तथा वातावरणीय मापदण्ड बेवास्ता गर्दै अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने क्रम रोकिएको छैन । नियमअनुसार अनुमति लिएर तोकिएको क्षेत्र, समय र गहिराइभित्र मात्र उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने त्यसको पालना नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।
विशेषगरी रातको समयमा जथाभावी रूपमा मेसिन प्रयोग गरी नदीबाट गिट्टी–बालुवा निकाल्ने गरिएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘मापदण्डअनुसार वर्षायाममा उत्खनन गर्न नपाइने, पुल तथा बस्ती नजिक खन्न नहुने र सीमित गहिराइभन्दा तल उत्खनन गर्न नहुने प्रावधान भए पनि ती सबै नियम उल्लंघन भइरहेको छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘कतिपय स्थानमा हेभी एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी उत्खनन गरिएको छ ।’
यसरी मापदण्ड मिचेर गरिएको उत्खननले नदी कटान, बाढीको जोखिम तथा वातावरणीय असन्तुलन बढाएको विज्ञहरूले पनि बताएका छन् । अवैध उत्खननबाट राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व समेत गुमिरहेको छ । स्थानीय तहको कमजोर अनुगमन र प्रभावकारी नियमन अभावले यस्तो गतिविधि मौलाउँदै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
यस विषयमा सम्बन्धित निकायले कडाइका साथ अनुगमन र कारबाही नगर्ने हो भने प्राकृतिक स्रोतको दोहन अझै बढ्ने र दीर्घकालीन रूपमा वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार यसरी अनियन्त्रित रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा नदीको बहाव परिवर्तन हुने, पुल तथा संरचनामा जोखिम बढ्ने र आसपासका बस्तीमा बाढीको समेत खतरा बढ्ने गर्दछ ।
स्थानीय तहहरूले भने आफूहरूले समय–समयमा अनुगमन गर्ने गरेको दाबी गरेका छन् । तर जनशक्ति अभाव, सीमित स्रोतसाधन तथा समन्वयको कमीका कारण प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न चुनौती छ । सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि स्पष्ट मापदण्ड तथा अनुमति प्रक्रिया तोके पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अवैध गतिविधि मौलाउँदै गएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्