सहकारीलाई नाफामुखी बनाउन नपाइने

काठमाडौँ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र वित्तीय अस्थिरता नियन्त्रण गर्न कडा प्रावधानसहित नयाँ अध्यादेश लागू गरेको छ । सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेशमार्फत सहकारी संस्थाको सञ्चालन, नियमन र उत्तरदायित्वलाई कडाइका साथ पुनःपरिभाषित गरिएको छ । जुन अध्यादेशलाई बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरेका छन् ।

किन आयो यस्तो कडा व्यवस्था ?

पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम अपचलन, उच्च ब्याजदरको दुरुपयोग र सञ्चालकहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण हजारौँ सर्वसाधारण प्रभावित भएका थिए । कतिपय संस्थामा सञ्चालक नै सम्पर्कविहीन हुने, सम्पत्ति नातागोताको नाममा सार्ने र बचत फिर्ता नगर्ने समस्या बढ्दै गएको थियो । यही संकटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पुरानो सहकारी ऐन, २०७४ मा व्यापक संशोधन गर्दै नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो ।

ब्याज र लाभांशमा कडाइ

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले ऋणमा असुल गर्ने कुल ब्याज रकम सो ऋणको मूलधन (साँवा)भन्दा बढी हुन नपाउनेछ । यसले अत्यधिक ब्याजदर असुली तथा ‘मिटरब्याज’ शैलीको शोषणमा नियन्त्रण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सहकारी सदस्यहरूले पाउने लाभांशको अधिकतम सीमा १८ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले संस्थालाई अत्यधिक नाफामुखी बनाउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

सञ्चालक र नातेदारमाथि कडा निगरानी

अध्यादेशले सहकारी सञ्चालकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालकहरूले गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति नातेदारको नाममा लुकाउने प्रवृत्ति रोक्न परिवार र नातेदारको परिभाषा गरिएको छ ।

अब सञ्चालकका बाजे–बज्यैदेखि सासु–ससुरा, माइती पक्षका सदस्य, छोरी–ज्वाइँ, भान्जा–भान्जी, काका–काकी लगायतका विस्तृत सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत छानबिनको दायरामा पर्नेछ । आवश्यक परे त्यस्ता सम्पत्ति रोक्का गर्ने अधिकार पनि नियामक निकायलाई दिइएको छ ।

त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक वा दोषी देखिएका व्यक्तिको राहदानी रोक्का गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसले उनीहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

चक्रीय राहत कोष

अध्यादेशको महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक चक्रीय राहत कोष स्थापना हो । समस्याग्रस्त सहकारीले तत्काल बचत फिर्ता गर्न नसकेमा सरकारले यस कोषमार्फत पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ । पछि सम्बन्धित सहकारी वा सञ्चालकको सम्पत्ति लिलामी गरी सो रकम कोषमा फिर्ता गरिनेछ ।

यसले तत्काल राहत दिने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने संयन्त्रका रूपमा काम गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
बचत फिर्ता समितिको अधिकार यदि सहकारी सञ्चालकहरू फरार भए वा बचत फिर्ता गर्न आनाकानी गरेमा कम्तीमा १५ प्रतिशत बचतकर्ताहरू संगठित भई बचत फिर्ता समिति गठन गर्न सक्नेछन् ।

यस्तो समितिले नियामक निकायको अनुमति लिएर सहकारीको सम्पत्ति र कार्यालय नियन्त्रणमा लिई स्वयं बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने विशेष अधिकार पाउनेछ ।

कडा नियमन र इजाजत प्रणाली

अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले अनिवार्य रूपमा कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । इजाजत नलिई कारोबार गरेमा संस्था खारेजसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ, जसले अनुगमन, निरीक्षण र नियमनको प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्नेछ ।  अध्यादेश जारी हुनुअघि दर्ता भएका सहकारीलाई एक वर्षभित्र इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ भने हरेक वर्ष नवीकरण अनिवार्य गरिएको छ ।

सहकारी संघहरूको भूमिकामा परिवर्तन

नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्ला तथा केन्द्रीय सहकारी संघहरूले अब प्रत्यक्ष रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने छैनन् । हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूलाई तीन वर्षभित्र आफ्नो वित्तीय गतिविधि बन्द गर्न समय दिइएको छ ।

जरिवाना र कारबाहीमा कडाइ

नियम उल्लंघन गर्ने सहकारी तथा सम्बद्ध व्यक्तिलाई ५ लाखदेखि १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ । एउटै कसुर दोहोरिएमा दोब्बर जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।