सेनाको पत्र र स्पष्टीकरणमा बेमेल

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

नेपाली सेनाले सुकुम्वासी बस्तीको विवरण माग गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहका नाममा जारी गरेको पत्रका विषयमा प्रश्न उठेपछि उक्त विषयमा स्पष्टीकरण दिएको छ । तर स्थानीय तहलाई लेखिएको पत्रको व्यहोरा र सेनाले बुधबार दिएको स्पष्टीकरण पत्रमा भएको विवरण मेल खाँदैन ।

स्थानीय तहसँग सुकुम्वासी बस्तीको विवरण माग गरिएको पत्रमा बस्ती हटाउने प्रयोजनका लागि विवरण माग गरिएको आशय छ भने स्पष्टीकरणमा विपद् प्रतिकार्यका लागि जोखिम नक्सांकन गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख छ । सेनाले नागरिकको बस्ती हटाउनका लागि स्थानीय सरकारसँग विवरण माग्नु सेनाको कार्यक्षेत्र बाहिरको काम भएको भन्दै जनस्तरबाटै प्रश्न उठेपछि सेनाले स्पष्टीकरण दिएको हो ।

तर, स्पष्टीकरणमा पत्रको भन्दा अलग प्रयोजन देखाएर सेनाले विषयलाई थप विवादित बनाएको छ । बाँकेका सबै स्थानीय तहलाई बाँकेस्थित बज्रदल गणले मिति वैशाख १२ गते पठाएको पत्रमा स्पष्ट रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन भइसकेको सन्दर्भमा बाँके जिल्लामा पनि विवरण आवश्यक परेको भनेको छ ।

बज्रदल गणको पत्रमा सरकारको ‘१०० बुँदे कार्यसूची’ र ‘सुकुम्वासी बस्ती हटाउने’ कार्यलाई मुख्य आधार मानिएको छ । जहाँ विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी शब्द नै उल्लेख छैन् । तर सेनाको हेडक्वार्टरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विपद्का घटनामा सुरक्षा फौज तैनाथ भई उद्धार, राहत वितरण र पुनस्थापनका कार्यहरू सहज बनाउने उद्देश्यका साथ जोखिम नक्सांकन गर्न तथ्यांक आवश्यक परेको भनिएको छ ।

काठमाडौँमा सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा सेना पनि बस्तीस्थल आसपास देखिएपछि त्यतिखेरै सेनाको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको थियो। गणले स्थानीय तहलाई लेखेको पत्रमा सुकुम्वासी बस्ती कहिलेदेखि बसेको हो र त्यहाँका पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बर के हो भन्ने जस्ता विवरण मागिएको छ ।

यो विवरण विपद् व्यवस्थापनभन्दा बढी सुरक्षा र ‘इन्टेलिजेन्स’सँग सम्बन्धित देखिन्छ । पत्रको सुरुवातमै सुकुम्वासीलाई ‘जग्गा उपलब्ध गराउने’ र ‘बस्ती हटाउने’ विषय उल्लेख हुनुले सेनाको हेडक्वार्टरले पछि दिएको स्पष्टीकरण केवल बचाउका लागि मात्र भएको देखिन्छ ।