सुर्खेत ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरिएको छ । यस विषयमा संघीय सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले यस्तो माग गरेको हो । कर्णाली सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार प्रदेश सरकारले यसअघि पनि यसबारे संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको थियो । तर संघले अधिकार प्रदान नगरेपछि पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
‘मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यो विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो । उक्त बैठकले नौ वटा निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘जसको प्रमुख निर्णय नै स्थानीय तहमा हाकिम खटाउने अधिकार प्रदेशलाई दिन संघ सरकारलाई पत्राचार गर्ने रहेको छ ।’ हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोझै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदै आएको छ ।
अब संघले एकमुष्ट रूपमा सम्बन्धित प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्न कर्णाली सरकारले माग गरेको हो । यो निर्णयले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक स्वायत्ततालाई बलियो बनाउने र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता शाहले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले सोझै खटाउँदै आएकोमा सो व्यवस्था परिमार्जन गरी संघले एकमुष्ट रूपमा प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको हो ।
यस्तै बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण सुर्खेतबाट नभएकाले उक्त टेलिभिजन प्रसारण कार्यालय सुर्खेतमा स्थापना गर्न संघीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ भने बैठकको अर्को निर्णयबाट जाजरकोट भूकम्पपश्चात्को पुनः निर्माण तथा पुनःस्थापनाको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न संघीय गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तै जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासको पुनर्निर्माणको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार अध्ययन बिदाको पूर्वस्वीकृति तथा स्वीकृतिसम्बन्धी मापदण्ड पुस मसान्तभित्र तर्जुमा गर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यालय, पद, नाम दर्ता तथा कर्मचारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक लगायतका कार्य गर्न उक्त अभिलेखालयमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)सँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।
यता कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई प्रदेश सरकारबाट नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको सञ्चित बिदा, औषधि उपचार तथा उपदानको रकम भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सम्बन्धित शीर्षकमा विनियोजन गर्न र सो रकम भुक्तानीसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएपछि विभिन्न कानुनहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले कानुन संशोधनसम्बन्धी कार्य विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कानुन क्षेत्रबाट यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्