सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत देशैभर किसानसँग धान खरिद गर्ने कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कम्पनीले धान खरिद गरिरहेको छ । सरकारले मोटा धानको तीन हजार ४६३ रूपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम धानको तीन हजार ६२८ रूपैयाँ ३३ पैसामा किसानसँग धान खरिद गर्नका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ भने कम्पनीले सोही मूल्यमा धान खरिद गरिरहेको छ । कम्पनीले देशैभर यस वर्ष एक लाख ९० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । धान उत्पादनको पकेट क्षेत्रलाई आधार मानेर धान खरिद गर्नेगरी देशैभर १३ वटा खरिद केन्द्रमार्फत कम्पनीले किसानसँग धान खरिद गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार महेन्द्रनगर, धनगढी, राजापुर, नेपालगन्ज, जुम्ला, तुलसीपुर, भैरहवा, पोखरा, वीरगन्ज, लहान, जनकपुर, विराटनगर र बिर्तामोडमा खरिद केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारले यस वर्ष धान खरिद बापतको रकम सिधैँ किसानको बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि कम्पनीले किसानका नाममा चेकमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जबाट यस वर्ष बाँकेका किसानहरूसँग धान खरिद गर्नका लागि जम्मा २० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरिएको छ ।
यो कोटा बाँकेका लागि अत्यन्तै न्यून हो । गत वर्ष नेपालगन्ज कार्यालयबाट ४० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरिएको थियो । बाँकेका किसानहरूले मोटा धानभन्दा मध्यम धानको खेती धेरै गर्ने गरेका छन् । तर सरकारले मोटा धानको कोटा बढी र मध्यम धानको कोटा अत्यन्तै न्यून मात्रामा गर्दै आएको छ । जसका कारण किसानहरू मर्कामा परिरहेका छन् । किसानले जुन धान बढी उत्पादन गर्दछन् सोही धानको कोटा बढी निर्धारण हुनुपर्नेमा कम उत्पादन गर्ने मोटा धानको कोटा बढी राख्नु उत्तम देखिँदैन् । किसानहरू धानको बीउ राख्ने समयदेखि नै मर्कामा पर्दै आएका छन् । त्यसमाथि झन सरकारले धान खरिद गर्ने समयमा कम कोटा निर्धारण गरिदिनाले झनै समस्या भोगिरहेका छन् किसानहरूले । धानको ब्याड राख्ने समयमा बीउ नपाउनु, धान रोपिसकेपछि समयमा पानी नपर्नु तथा मल हाल्ने समयमा आवश्यक मल नपाउनाले किसानहरूले सधैँ सास्ती खेपिरहेका हुन्छन् । जसोतसो उत्पादन गरेका धानलाई सरकारले समयमै खरिद नगरिदिनु तथा कोटा पनि अत्यन्त कम मात्रामा निर्धारण गर्नाले किसानहरू सधैँभरी दोहोरो मारमा परिरहेका हुन्छन् ।
आगामी दिनहरूमा सरकारले समयमै मल तथा बीउको उपलब्धता गराउनुका साथै सिँचाइ नपुगेका ठाउँहरूमा आवश्यक सिँचाइको व्यवस्थासमेत गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी सरकारले समयमै धान खरिद नगरिदिँदा किसानले उत्पादन गरेका धानहरू निजी धान व्यापारीहरूलाई प्रतिक्विन्टल एक हजार रूपैयाँ कममा समेत बिक्री गर्न बाध्य भएका थिए । सरकारले समयमै धान खरिद नगरिदिँदा आफ्नो घरखर्च चलाउनेदेखि ऋण सरसापटी फिर्ता गर्नका लागि समेत किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेका धानलाई कम मोलमै निजी व्यापारीहरूलाई बिक्री गर्न बाध्य भए । बचेखुचेको धान बिक्री गर्ने समयमा सरकारले कम मात्रामा धान खरिद गर्ने व्यवस्थाले किसानहरू झनै समस्यामा परिरहेका छन् । कम उत्पादन गरिने मोटा धानको कोटा घटाएर बढी उत्पादन गरिने मध्यम धानको कोटा बढाउनका लागि सरकारले पहल लिनु जरुरी छ र यो व्यवस्था गर्नसमेत आवश्यक छ । बढी उत्पादन हुने मध्यम धानको कोटा छिट्टै पूरा हुने तथा कम उत्पादन गरिने मोटा धानको कहिल्यै कोटा पूरा नहुने हुँदा यस व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । अत्यधिक मात्रामा धान उत्पादन गरिने बाँकेमा धानको कोटा बढाउन आवश्यक छ । त्यसमा पनि मोटाभन्दा पनि मध्यम धानको कोटा बढी निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्