सुर्खेत ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न ठेक्का आह्वान गरिएको छ । वर्षौँदेखि अन्योलमा रहेको यो जलविद्युत् आयोजनाले अन्ततः निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका लागि मंगलबार ३ वटा प्याकेजमा ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।
कम्पनीले प्याकेज १ अन्तर्गत २ हजार ४३१ मिटर लम्बाइको एक्सिस रोड टनेल निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ भने प्याकेज २ अन्तर्गत ड्याम साइट नजिक कर्णाली नदीमाथि १५० मिटर स्पानको स्टिल पुलको डिजाइन र निर्माणको ठेक्का आह्वान गरेको छ । यस्तै प्याकेज ३ अन्तर्गत हेडवक्र्स साइट क्षेत्रमा करिब ७ किलोमिटर लामो पहुँच सडक निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरेको हो ।
कम्पनीले जारी गरेको सूचनाअनुसार ड्याम क्षेत्र नजिकै सुरुङमार्ग, पुल र पहुँच सडक निर्माणका लागि इच्छुक तथा अनुभव प्राप्त निर्माण कम्पनीहरूलाई आगामी साउन १५ गतेभित्र आशयपत्र पेश गर्न आग्रह गरिएको छ । छनोटमा परेका कम्पनीहरूलाई विस्तृत बोलपत्र दस्तावेज उपलब्ध गराइनेछ ।
जीएमआरले नेपाल सरकारसँगको परियोजना विकास सम्झौताअनुसार निर्धारित समयसीमाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना दोहोरिरहने विवाद र आलोचनाको घेरामा पर्दै आएको थियो । तर केही महिनाअघि मात्रै सम्झौता समय सकिनुअघि अन्तिममा जीएमआरले आवश्यक लगानीको पत्र नेपाल सरकारको लगानी बोर्डमा बुझाएपछि आयोजनाको कामले गति लिएको हो ।
९०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लामा फैलिएको छ । कर्णाली नदीमा आधारित यो आयोजना नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक हो । जसको निर्माण सम्पन्न भएपछि उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गरिनेछ ।
वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत जीएमआरले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा पाँचवटा नेपाली बैंकहरूबाट ४२ अर्ब रूपैयाँ ऋण जुटाएको छ । साथै भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले ४९ प्रतिशत सेयर र रिन्यूएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा)ले १० प्रतिशत सेयर खरिद गरिसकेका छन् । जीएमआरसँग अहिले आयोजनाको ४१ प्रतिशत सेयर बाँकी रहेको छ ।
सन् २००८ मा आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएपनि जीएमआरले लामो समय अध्ययन र तयारीमै बिताएको थियो । सन् २०१४ मा नेपाल सरकारसँग पीडीएमा हस्ताक्षर भएपनि आयोजनाले गति लिन सकेको थिएन । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले समेत तोकिएको समयभित्र काम नगरे आयोजनाको अनुमति खारेज हुने निर्णय गरेको थियो ।
तर हाल सार्वजनिक भएको बोलपत्र आह्वानले आयोजनाले अब गति लिने संकेत देखाएको छ । आयोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत सेयर र १०८ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजना २५ वर्षको अवधिपछि नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था छ । एक समय विवादित र विवादास्पद बन्न पुगेको यो आयोजनाले अब फेरी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दै अघि बढ्न थालेको छ । लगानी सुरक्षित भएको र निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको यस चरणलाई आयोजनाको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण मोडको रूपमा हेरिएको छ ।
बंगलादेशसँगको सम्झौता भने अन्यौलमै
बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली लैजाने योजना अन्यौलमा परेको छ । बंगलादेश सरकारले स्पेसल पावर एक्टअन्तर्गत भएका सबै सम्झौता स्थगित गर्ने निर्णय गरेसँगै जीएमआर कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार बंगलादेशी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै नेपालबाट ५०० मेगावाट बिजुली लैजाने योजना अनिश्चित रहेको बताइएको छ । यो आयोजनाबाट विद्युत् लैजाने विषय त्रीदेशीय मोडलमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख थियो । तर बंगलादेशले हालै निर्णय गर्दै यसलाई अघि नबढाउने संकेत दिएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
बंगलादेशको ऊर्जा विकास बोर्डका अध्यक्ष इन्जिनियर रेजाउल करिमले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारले स्पेसल पावर एक्टअन्तर्गत भएका सबै सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए । बंगलादेशले भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् लैजाने योजना बनाएको थियो ।
हाल नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात भइरहेको छ । नेपालले बंगलादेशमा पहिलो पटक गत वर्ष कात्तिक १८ (जुलाई १५)मा नेपालको विद्युत् निर्यात गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो बर्खाको पाँच महिना निरन्तर बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
बंगलादेशले यो प्रसारण लाइन मार्गप्रति भूराजनीतिक र रणनीतिक चासो देखाउँदै प्रश्नसमेत उठाएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । २०२४ मा बंगलादेशले भारतको जीएमआर इनर्जीसँग एमओयु गरेर नेपालबाट ५०० मेगावाट विद्युत् लैजाने योजना अघि सारेको थियो । २०२३ मे महिनामा भएको नेपाल–भारत–बंगलादेशको स्टेयरिङ कमिटी बैठकमा बंगलादेशका ऊर्जा सचिव मोहम्मत हाबिबुर रहमान र भारतका ऊर्जा सचिव आलोककुमारको उपस्थितिमा प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । विद्युत् व्यापारसँगै बंगलादेशले नेपालसँग संयुक्त लगानीमा जलविद्युत् आयोजना गर्ने रुचि पनि देखाएको थियो ।
तर स्पेसल पावर एक्टअन्तर्गत भएका अन्य परियोजनाहरूजस्तै तेल, ग्यास, ऊर्जा उत्पादन तथा खरिदसम्बन्धी सम्झौताहरू पनि वर्तमान सरकारद्वारा खारेज गरिँदै गएको सन्दर्भमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्बाट विद्युत् लैजाने सम्झौता अन्योलमा परेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्