कर्णालीवासीलाई वित्तीय पहुँचमा जोड्न माग

oppo_0

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

हाल कर्णालीमा ५०७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालित छन् । यसरी सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य सेवाग्राहीलाई वित्तीय साक्षरता दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर कर्णालीमा सञ्चालित अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था आफ्ना सेवाग्राहीलाई वित्तीय साक्षरता सेवा दिनबाट चुकेका छन् । कर्णालीवासीलाई वित्तीय साक्षरता दिनुका साथै वित्तीय क्षेत्रमा उनीहरूको पहुँच वृद्धि गर्न एक कार्यक्रमका सहभागीले माग गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र तीनवटै तहका सरकारले कर्णाली प्रदेशका हरेक नागरिकलाई वित्तीय साक्षरता र पहुँच वृद्धिमा जोड दिन उनीहरूको माग छ । कर्णाली प्रदेशस्तरीय वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण विषयक नीति कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् । कर्णाली फाउन्डेसनको आयोजना तथा नविल बैेंक र एनएमबी बैंकको सहकार्यमा कार्यशाला सम्पन्न भएको हो ।

कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले अन्य देशको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको प्राथमिकतामा राजनीति रहेको औँल्याए । ‘राजनीतिलाई अर्थतन्त्रमा बदल्यौँ भने मात्रै जनताले पनि विकासको अनुभूति गर्नेछन्, भने देशको नेतृत्व गर्ने ठूला दलको ध्यान देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हरेक व्यक्तिले उचित ज्ञान र क्षमता विकाससँगै काम गर्ने समय बढाए मात्रै आर्थिक रुपमा बलियो हुन सकिन्छ । तर नेपालमा कृषिदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सबै क्षेत्रमा राजनीतिले असर पारेको छ ।’

वीरेन्द्रनगर नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले समय परिस्थिति हेरेर बजार मागअनुसार लागत निर्धारण गरी व्यवसाय गरेमा ऋण लिने र दिने दुवैलाई सहज हुने बताइन् । जसले जे ग¥यो त्यो देखासिकीका आधारमा व्यवसाय गर्ने चलनले समस्या निम्त्याएको उनको भनाइ छ ।
‘गाउँमा सडक पुग्दैछन् तर युवाहरू विदेसिने क्रम बढेको छ, उनीहरूलाई गाउँमै व्यवसाय गर्न लगानी गर्नुका साथै वित्तीय साक्षरता दिनुपर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘हाल वीरेन्द्रनगरका २३ सय किसान डिजिटल प्रविधिमा जोडिएर खेती गरिरहेका छन्, यो हाम्रो सफल योजना हो भने अर्काे गर्भवती आमाहरूले पनि मोबाइल एप्समा जोडिएर सेवा लिएका छन्, हाम्रा अधिकांश योजना तथा कार्यक्रम डिजिटल प्रविधिमा गएर कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ ।’

कर्णाली फाउन्डेसनका अध्यक्ष नारायण भट्टराईले जहाँ नागरिकको आवाज कमजोर हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र र सरकार कमजोर हुने बताए । ‘व्यक्तिदेखि सरकारसम्म सबै क्षेत्र अर्थतन्त्रममा बलियो भए मात्रै विकासले फड्को मार्छ, अनि समृद्धि आउँछ, अहिले निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब यस्तो प्रकारको वित्तीय साक्षरता सहरमा मात्रै होइन, गाउँ गाउँमा पनि अभियानको रुपमा चलाउन जरुरी छ । आगामी दिनमा सबै संघसंस्था तथा तीनै तहका सरकारको पनि यसमा ध्यान जाओस् ।’

कार्यक्रममा नेपाल बैंक एसोसिएसन कर्णाली प्रदेश सहसंयोजक दिवाकर जोशीले वित्तीय साक्षरता तथा समावेशीतासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । हरेक व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य जस्तै आर्थिक अवस्था पनि राम्रो हुनुपर्ने उनले बताए । पछिल्लो समय मोबाइलबाटै पनि ह्याकरले पैसा चोरी गर्ने गरेकोे उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल साक्षरतासँगै वित्तीय साक्षरता पनि हरेक व्यक्तिलाई सिकाउन जरुरी रहेको बताए ।

‘आम्दानीसँगै खर्च हुन्छ तर बचत पनि गर्नुपर्छ, व्यक्तिको उन्नति र पुँजी निर्माणका लागि बचत जरुरी छ,’ उनले भने, ‘तर बचत कहाँ गर्ने भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । घरमा बाकसमा बचत गर्नुभन्दा वित्तीय संघसंस्था तथा बैंकमा बचत गर्दा सुरक्षित हुन्छ ।’ डिजिटल ठगी बढेको जानकारी दिँदै जथाभाबी लिंक क्लिक नगर्न उनको अनुरोध छ । उनले थपे, ‘९० प्रतिशत बढी गलत लिंक आउँछन्, फेसबुक ह्याक गरेर पैसा माग्ने गरेका घटना बढेका छन् । अरुको कुरा पनि छिट्टै विश्वास नगर्नुहोला । आधिकारिक व्यक्ति र स्रोतको जानकारीपछि मात्रै डिजिटल कारोबार गर्नुहोला ।’

उद्योग वाणिज्य संघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले कर्णालीमा वित्तीय साक्षरता र पहुँचको अवस्था कमजोर रहेको बताए । बैंकले कर्जा लगानीमा सहजता ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय साक्षरताको कमीका कारण आमनागरिकले अहिले पनि पैसा घरमै राख्ने गरेका छन् । भौगोलिक विकटताका कारण पनि कतिपय ठाउँका स्थानीयलाई वित्तीय पहुँचमा पुग्न सकस छ,’ उनले भने, ‘अहिले बैंकमा कुनै किसानले भैँसी पाल्नलाई सहजै ऋण पाउने अवस्था छैन, तर कुनै व्यवसायीले गाडी किन्छु भन्दा हप्ता दिनमै उसलाई बैंकलै ऋण दिन्छ ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रदेश सरकारले सबै प्रकारका अनुदान हस्तान्तरण तथा कार्यान्वयन गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘जो युवासँग अध्ययन अनुसन्धानसहितको नयाँ योजना छ, तर बजेट छैन भने त्यस्ता युवालाई लगानी गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक योजना ल्याएको छ ।’

नेपाल बैंक एसोसियसनका कर्णाली प्रदेश संयोजक डा. सुरज टण्डनले कर्जा लिनु र तिर्नु मात्रै वित्तीय साक्षरता नभएको भन्दै वित्तीय साक्षरताभित्र बहुआयामिक कुरा रहेको उल्लेख गरे । वित्तीय साक्षरता नभएको व्यक्ति हरेक दिन घाटामा हुने उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय साक्षरता र समावेशीतालाई सँगसँगै लिनुपर्ने कर्णालीमा हाल ७ प्रतिशत ब्याज अनुदान रहेको छ,’ उनले भने, ‘यो असाध्यै महत्वपूर्ण हो । ५ करोडसम्म ऋण दिन सकिन्छ त्यस्ता व्यवसायले सेवा लिन सक्छन् ।’

कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य दुर्गबहादुर रावलले राज्य व्यवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा समाज पनि कस्तो छ भन्ने प्रष्ट हुने बताए । वित्तीय साक्षरता र पहुँचका लागि आवश्यक कानुन बनेपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी व्यवस्था बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हाल पहुँच नहुनेले ऋण लिन नसक्ने अवस्था छ, गाउँको किसानलाई हेरेर अनुदान दिनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ उक्त कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूसँग केशवराज आचार्यले सहजीकरण गरेका थिए ।