कर्णालीमा जलचर विधेयक नआउँदै धमाधम खारेजी हुन थाले उद्योग

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जलचर संरक्षणसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । तर विधेयक नआउँदै कर्णालीमा धमाधम उद्योग खारेजी हुन थालेका छन् । विधेयकअनुसार नदी, ताल–तलैया, जलचर तथा जलीय वनस्पतिको संरक्षण, दिगो उपयोग र जलचरमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको उल्लेख छ । तर कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा ५ हजारभन्दा बढी उद्योग खारेजीमा परेका छन् । विधेयकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदन विपरीत कार्य गरेमा सम्बन्धित कार्यपालिकाले ७ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
माछा जथाभावी रूपमा मार्न नपाइने उल्लेख गरिएको विधेयकमा बाँध निर्माण वा सञ्चालन गर्ने निकायले कर्णाली, भेरी, सानी भेरी, ठूली भेरी, मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली र तिला कर्णाली नदीको प्रवाहको कम्तीमा २५ प्रतिशत तथा तिनका सहायक खोलाहरूको कम्तीमा १५ प्रतिशत न्यूनतम वातावरणीय बहाव नछाडेमा ९ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो कसुर गरेमा पशुपन्छी विकास निर्देशनालयको निर्देशकबाट पहिलोपटक १ लाख, दोस्रोपटक ३ लाख, तेस्रोपटक ९ लाख र चौथोपटक पनि दोहोरिएमा उद्योग अनुमति वा कम्पनी दर्ता खारेज गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिने व्यवस्था छ । विद्युतीय शक्ति, तरंग, करेन्ट, विस्फोटक वा विषालु रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी जलचर समातेमा पहिलोपटक १० देखि १५ हजार, दोस्रोपटक २५ हजार र तेस्रो वा त्यसभन्दा बढीपटक गरेमा ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्ने छ ।
तोकेको साइजभन्दा सानो वा ठूलो जाल, महाजाल, करेन्ट जाल प्रयोग गरेमा पहिलोपटक ४ देखि ७ हजार, दोस्रोपटक ८ देखि १२ हजार र तेस्रो वा बढी पटक १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख गरिएको छ । डोजर, एक्साभेटर वा भ्याकुलोडर प्रयोग गरी नदीको धार परिवर्तन गरेमा पहिलोपटक १० हजार, दोस्रोपटकमा २० देखि २५ हजार र तेस्रो वा बढीपटक गरेमा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । मत्स्य आवागमन मार्ग, बाँध वा अन्य संरचनामा अवरोध गरेमा ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तोकिएका जातका जलचर समातेमा पहिलो पटक २ देखि ४ हजार, दोस्रोपटक ५ देखि ७ हजार र तेस्रो वा बढी पटकमा १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

बाँध निर्माण गर्दा मत्स्यभ¥याङ, ह्याचरी वा नर्सरीको व्यवस्था नगरेमा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक संरचना निर्माण गर्न पत्राचार गर्नेछ । फोहोरमैला, ढल, धातु, सिसा, प्लास्टिक वा विषादी नदीमा फालेमा पहिलोपटक ५ सयदेखि चौथोपटकमा २ हजार रुपैयाँसम्म र संस्थाले गरेमा पहिलोपटक २ हजारदेखि चौथोपटक वा त्यसपछि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ ।

स्थानीय वा विदेशी जलचर तालतलैयामा छाडेमा पहिलोपटकमा ५ हजार, दोस्रोपटकमा १० हजार, तेस्रोपटकमा २० हजार र चौथोपटकपछि २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यपालिकाले तोकेको संरक्षित जलचर तथा जलीय वनस्पति समातेमा पहिलोपटक ३ हजार, दोस्रोपटक ६ हजार, तेस्रोपटक ९ हजार र चौथो वा बढी पटक भएमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तर्जुमा नगरेमा वा कार्यान्वयन नगरेमा तोकिएको जरिवानाबाट सुराकी वा अभियुक्त पक्राउमा सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई दिइसकेपछि बाँकी ५० प्रतिशत रकम स्थानीय समूहको खातामा जम्मा गरिनेछ ।
विधेयकमा कसुर हुन लागेको सूचना दिने वा अभियुक्त पक्राउमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई जरिवानाको २५ प्रतिशत पुरस्कार स्वरूप दिने व्यवस्था छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले विधेयकका लागि तीन मन्त्रालयमा राय मागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट राय आइसकेको छ । अब आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट राय आउन बाँकी छ । ती मन्त्रालयबाट राय आएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक पारित गरेर कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता गराउने तयारी छ ।
दर्ता भन्दा खारेजी संख्या बढ्यो
पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा नयाँ उद्योग दर्ताको तुलनामा खारेजी संख्या बढ्दै गएको छ । प्रदेशका १० जिल्लामा ५ हजारभन्दा बढी उद्योग खारेजीमा परेका छन् । उद्योग दर्ता गरेर नियमित सञ्चालन नगरेका कारण ५ हजार ३६३ उद्योग खारेजीमा परेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतका प्रमुख देवीलाल सापकोटाले बताए ।
खारेजीमा सबैभन्दा बढी दैलेखमा स्थापना गरिएका उद्योग छन् । दैलेखमा १ हजार ६७५ वटा उद्योग खारेज भएका छन् । दोस्रो खारेजीमा पर्नेमा सुर्खेत छ । सुर्खेतमा १ हजार ४५५ वटा खारेज भएका छन् । कालिकोटमा ४७८, जुम्लामा ५८७, मुगुमा २१, सल्यानमा ५०२, जाजरकोटमा ४२७, डोल्पामा ५१ वटा उद्योग खारेज भएका छन् । त्यस्तै हुम्लामा ९ र रुकुमपश्चिममा १५८ वटा उद्योग खारेज गरिएका छन् ।

कर्णालीका १० जिल्लामा ४३ हजार ६७८ उद्योग दर्ता भएकामा सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा दर्ता गरिएका थिए । सुर्खेतमा मात्र १४ हजार २६५ वटा उद्योग दर्ता भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । हाल यहाँ १ हजार ३४१ उद्योगमात्र नवीकरण भएका छन् । दैलेखमा ४ हजार ७४८ उद्योग दर्ता गरिएकामा हालसम्मा ३ हजार ५९१ उद्योगको नवीकरण गरिएको छ । कालिकोटमा २ हजार ८३७ उद्योग दर्ता भएकामा हाल १ हजार ९३६ वटामात्र उद्योग नवीकरण गरिएको छ ।
यसैगरी, जुम्लामा ४ हजार ३८६ वटा उद्योग दर्ता भएकामा २ हजार ३५७ वटा मात्र नवीकरण भएको कार्यालय प्रमुख सापकोटाले बताए । मुगुमा २ हजार २३ वटा उद्योग रहेकामा हाल ४५० वटा मात्र नवीकरण भएका छन् । सल्यानमा ३ हजार ६६३ वटा उद्योग रहेकामा ३ हजार २१७ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । जाजरकोटमा ३ हजार ६८ दर्ता भएकामा १ हजार ८९७ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी डोल्पामा २ हजार २३६ उद्योग दर्ता भएकामा हाल ९ सय २२ मात्र नवीकरण भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । हुम्लामा ३ हजार ७१९ वटा उद्योग दर्ता भएकामा हाल आएर ७३६ वटा मात्र नवीकरण गरिएको छ । रुकुमपश्चिममा २ हजार ७३३ उद्योगमा २ हजार २५० उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । १ लाख २१ हजार ५५५ जनाले यी दर्ता भएका उद्योगबाट रोजगारी पाएको निर्देशनालयले जनाएको छ । तर पल्लिो समयमा दर्ताको तुलनामा बन्द हुने उद्योगको संस्या बढ्दै गएको छ । यसमा आवश्यक लगानी र संरक्षणको खाँचो छ ।