छुवाछुत र विभेद अन्त्य नभएको गुनासो

श्यामलाल पोखरेल । बुटवल ।

२०६४ साल जेठ २१ गते छुवाछुत मुक्त नेपाल भनेर घोषणा गरियो । समाजमा मौलाउँदै गएको जातीय छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले छुवाछुत राष्ट्र मुक्त मुलुकी ऐन २०२० ल्याइएको थियो । छुवाछुतको अन्त्य गर्नका लागि २०४७ को संविधानले पनि कानुनी रूपमा छुवाछुतलाई निषेध गरेको छ । त्यस्तै २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाए) ऐन आयो । तर पनि समाजमा जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य हुन सकेन ।

संविधान र कानुनबाटै जातीय छुवाछुतको अन्त्यका लागि पहल गरिएपनि समाजको अवस्था उस्तै उस्तै रहेपछि नेपालको संविधान २०७२ मा कुनैपनि छुवाछुत र भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । सोही २०७२ को संविधानको धारा ४० मा दलितको हकबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । संविधानले समेत निषेध गरेको छुवाछुत अझै पूर्णरूपमा हटेको छैन् ।

सयौँ वर्ष अघिदेखि मानिसको व्यवहार र मानिसको सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा समाजमा जरा गाडेर बसेको छुवाछुतको अन्त्य हुन सकेको छैन् । कुनैपनि जातीय छुवाछुतलाई विज्ञानले मान्दैन, नेपालको संविधानले मान्दैन, कैयौँ धार्मिक गुरुहरूले पनि मान्दैनन् । तर मानिसको चिन्तन तथा सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा विज्ञान र संविधानलाई जितेर बसेको छ, मानिसको सोच र चिन्तन ।

राजनीतिक दलहरूका घोषणा पत्रहरूमा पनि जातीय छुवाछुतलाई कुनै महत्व दिइएको छैन । जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्य हुन नसकेको बताउँदै एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट नेपाल दलित मुक्ति संगठनका नेताहरूले प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल दलित मुक्ति संगठन लुम्बिनीले जातीय छुवाछुत तथा विभेदप्रति सरकार मूकदर्शक भएको आरोप लगाउँदै बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई संगठनले ज्ञापनपत्र पठाएको छ । नेपाल दलित मुक्ति संगठनका नेताहरू मिना परियार, डोलेन्द्र गहतराज, यमबहादुर सुनार, रामबहादुर विक लगायतको टोलीले बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यकक्षमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

सरकारकै जिम्मेवार निकायमा बसेका व्यक्तिबाट जातपात र छुवाछुतलाई प्रश्रय दिएको तथ्यहरू सार्वजनिक भएकाले छानविन गरी संविधान अनुसार कारबाही गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा दलितमाथि भइरहेका विभेदका घटनामा जबरजस्त मेलमिलाप गराइने, परिवारको घेराभन्दा बाहिर लैजान नदिने, झूठो मुद्दामा फसाउने, ऐन कानुनलाई बेवास्ता गर्ने कामहरू भइहरेको उक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

हालै सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका–४ का सत्येन्द्र राम (चमार) र बरहथवा–५ की नेहा रौनियारबीच अन्तरजातीय प्रेम बिबाह पश्चात कानुनतः बिबाह दर्ता गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई पनि चुनौती दिँदै सत्येन्द्रविरुद्ध बालविवाह, लागूऔषधदेखि मानव बेचबिखनसम्मको मुद्दामा फसाउने दुष्प्रयास गरिएको नेपाल दलित मुक्ति संगठनको दाबी छ ।

सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ की १७ वर्षीया रिकुकुमारी सदाको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या, नवलपुरमा एक जना युवकको हत्या, अछामको साफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर ९ को बुढाकोट माविका अभिभावकहरू तथा विद्यालयमा अध्ययनरत दलित विद्यार्थीमाथि पुजारी चेतराज भट्टलगायतले गरेको जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका घटनाप्रति सरकार मूकदर्शक देखिएको उनीहरूको आरोप छ ।

जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटनामा तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेपाल दलित मुक्ति संगठन माग गरेको छ ।
देशका विभिन्न ठाउँमा जातीय छुवाछुतका घटनाहरू घटिरहँदा पनि आफैँले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकेर सरकार उदासिन देखिएको दलित अधिकारकर्मी खिमबहादुर विकले बताए ।

संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडीले नेपाली समाज परम्परा र यथास्थितिबाट बाहिर आउन नसक्दा संविधान, विभिन्न ऐन कानुन बनेपनि जातीय छुवाछुत र विभेद कायमै रहेको बताए । समाज रुपान्तरण हुन नसक्दा र राजनीतिक दलका नेताहरू बोल्ने एउटा र उनीहरूको व्यवहार अर्को हँंदा २१औँ शताब्दीमा पनि छुवाछुत र विभेद झाँगिदै गएको दलित अधिकारकर्मीसमेत रहेका पहाडीको तर्क छ ।