नेपालगन्ज आइसिपी सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई

नेपालगन्ज।
नेपालगन्जमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट गरिने भएको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न टीआरएस एटलस लोजीपार्क प्रालिसँग सम्झौता गरेको जनाएको छ ।

पाँच वर्षका लागि २० करोड ८८ लाख रुपैयाँ न्यूनतम पट्टा बहाल रकम र नियमानुसार महसुल बाँडफाँट गर्नेगरी सम्झौता भएको समितिले जनाएको छ । समिति र उक्त कम्पनीबीच २२ मंसिरमा सम्झौता भएको थियो ।  समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार जाँच चौकी निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदै यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कम्पनी छनोट भइसकेको बारे सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको छ ।

यो आयोजना समितिलाई हस्तान्तरण भएपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने उनले जानकारी दिए । आयोजना भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माणाधीन छ । यहाँ अहिले पानी ट्यांकी, सिसिटिभी जडान, नेटवर्किङ, फायर फाइटिङ सिस्टमलगायतका काम भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए । २६ असोज २०७७ मा निर्माणको काम सुरु भएको यस जाँच चौकीको १८ जेठ २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए ।

नियामक निकायले सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने नियम अनुसार जाँच चौकीहरूको सञ्चालन निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुमार्फत गर्न लागिएको गजुरेलले जानकारी दिए । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ बमोजिम समिति एक नियामक निकायको रूपमा रहने भएकाले समितिअन्तर्गत रहेका टर्मिनल (सुक्खा) बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी र कन्टेनर फ्रेट स्टेसनहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट निजी क्षेत्रको योग्य सञ्चालक कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने नीति रहेको उनले बताए ।

सोही अनुसार नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीका लागि समितिले ११ असार २०८० मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
सो अनुसार दुई वटा कम्पनी एटलस टर्मिनल जेभी, भाटभटेनी, काठमाडौं र ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज प्रालि विराटनगर बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए ।

सहभागी दुई वटा कम्पनीमध्ये मूल्यांकन प्रक्रियाबाट छनोट भएको एटलस टर्मिनल जेभीले कानुनबमोजिम दर्ता गरेको संयुक्त लगानीको कम्पनी टीआरएस एटलस लोजीपार्क प्रालिसँग सम्झौता गरेको समितिको भनाइ छ ।गजुरेलका अनुसार अहिले समिति मातहत रहेका ८ वटा पोर्टमध्ये सबै निजी क्षेत्रका कम्पनीबाट सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ ।