प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्धको कडी खोज्दै सभामुख

नेपालगन्ज ।

संविधान अनुसार आ–आफ्ना क्षेत्राधिकार रहे पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एकअर्कासँग हातेमालो नगरी नहुने अवस्था छ । तर यी दुवै तहका सरकारबीच समन्वय अभाव भइरहेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती सम्बन्ध कसिलो बनाउने गरी विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन् ।

कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालन अभियान लिएर हाल प्रदेश दौडाहामा रहेका सभामुख घर्तीले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग खुलेर अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले कानुन अभावमा झेल्नुपरेको समस्या र प्रदेश संसद तथा सरकारसँगको अपेक्षाका बारेमा उनले सुझाव र सल्लाह लिइरहेका छन् ।

मंगलबार लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजनामा नेपालगन्जमा लुम्बिनी प्रदेश सभा र स्थानीय तहबीच कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरक्रिया गरिएको थियो । अन्तरक्रियाको निष्कर्षका बारे बोल्दै सभामुख घर्तीले भने, ‘दुवै सरकारबीच आपसी सहकार्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि संसदका तर्फबाट कस्ता भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने यी छलफलबाट थाहा पाइएको छ ।’

सभामुख घर्तीले संघीयता शिशु अवस्थामै रहेका कारण अहिल्यै खराब छ भन्नु नियोजित हुने बताए । भर्खरै बामे सर्न लागेको शिशुलाई खराब छ भन्नु र अभ्यासकै क्रममा रहेको संघीयताका विरुद्ध विषबमन गर्नु बेइमानी हुने उनले बताए ।

‘प्रदेश सरकारले सुशासन दिन सक्यो वा सकेन त्यसका बारे समीक्षा गरौं तर सिस्टम नै खराब छ भन्ने अहिल्यै बेला भइसकेको छैन । दस वर्षमा पनि केही गर्न सकिएन भने सोचौँला,’ सभामुख घर्तीले भने ।

संघीयताको कुरा गरे पनि काठमाडौंमा बस्ने शीर्ष नेताबाटै प्रदेशको राजनीति प्रभावित हुने भएको हुँदा सरकार अस्थिर बन्न पुगेको सभामुख घर्तीको भनाइ छ । उनले यही कारण अहिले नियन्त्रित संघीयता रहेको भन्दै व्यङ्ग्य पनि गरे । उनले भने, ‘खासमा देशमा नियन्त्रित संघीयता भएका कारण केन्द्रीय राजनीति फेरिएसँगै प्रदेश सरकार पनि फेरिरहन्छन् ।’

प्रदेश सभामुख घर्तीले नियम कानुनसँग सम्बन्धित भएका सार्वजनिक चासो र विकासका बारेमा पनि अनुगमन गरिरहेका छन् । नेपालगन्जमा रहेको यातायात कार्यालयको सेवाका विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग कुरा राख्ने उनले बताए ।

सेवा प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रश्न उठेपछि उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रदेश सभामुखले बाँकेको विकास निर्माणका बारेमा समेत छलफल गर्दै निर्माणमा भइरहेका ढिलासुस्तीका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग कुरा राख्ने बताए ।