‘भन्सार तिरेको प्रमाण नभएको मालबस्तु जफत गरी भन्सारमा बुझाइन्छ तर भन्सारमा राजस्व बुझाएको भए पनि मूल्य, परिमाण, वस्तुको प्रकृति हेराफेरी गरी राजस्व चुहावट भएको सूचना प्राप्त भएमा राजस्व अनुसन्धानमा बुझाइने कानुनी अभ्यास छ । भन्सार प्रक्रिया पूरा हुँदैमा अन्य नियामक निकायले छानबिन गर्न मिल्दैन भन्नु उपयुक्त हँुदैन ।’
नेपालगन्ज ।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले किनमेल गर्न नाकापारि भारतीय बजार रुपैडिया जानेलाई कडाइ गरेर ठूला व्यापारीलाई पोस्ने गरेको पुष्टि भएको छ । ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ पथमा भन्सार हिँडेको कुरा अरू कसैले नभई बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) श्रवणकुमार पोखरेलले खुलासा गरिदिएका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भन्सार पास भइसकेका सामान राजस्व चुहावटमा जरिवाना गरिएको सूची नै सार्वजनिक गरिदिएर विगतमा नाकाबाट राजस्व चुहावट हुने गरेको स्पष्ट पारिदिएका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका बारेमा सिडिओले देखाएको स्पष्ट अडानले धेरैको निदहराम गरेको छ ।
भन्सार भइसकेको एउटा मालबाहक ट्रकलाई न्युरोडबाट नियन्त्रणमा लिने क्रममा व्यवसायीसँग भएको विवाद सेलाउन नपाइरहेका बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भन्सार पास भएका सामग्रीहरू बरामद हुँदा राजस्व चुहावट भएको पुष्टि भएको सार्वजनिक गरेका छन् ।
भन्सार पास भइसकेको सामान फेरि समात्नु हुँदैन भन्ने व्यवसायीको तर्कलाई पूर्णरूपमा खारेज गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भन्सार पास भइसकेका सामान राजस्व चुहावटमा जरिवाना गरिएको सूची नै सार्वजनिक गरेका छन् ।
गत साउन २४ गते भे१प ४०२० नम्बरको जीपमा चिनी, खुकुरी चुरोट, मदिराजन्य पदार्थ, चामललगायतका बस्तुहरू बिलबिजक भएको तर ढुवानी अनुगमनको प्रणालीमा समावेश नभएको पाइएपछि २५ हजार जरिवाना गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, गत भदौ २६ गते भारतीय ट्रकले हार्डवेयर, लत्ताकपडालगायतका सामान ल्याएको थियो तर कैफियत भेटिएपछि चार लाख बढी जरिवाना गरेर छाडिएको छ ।
त्यस्तै तोरी, आलु चिप्स आयात गर्दा भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए अनुसारको मालबस्तु भिडान भएको तर ढुवानी प्रणालीमा समावेश नगरेर जरिवाना गरेको घटना समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सशस्त्र प्रहरीले शुक्रबार नेपालगन्जमा बरामद गरेको मालबाहक ट्रक अन्ततः राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुर पठाएर अनुसन्धान सुरु गर्दैगर्दा आइतबार बिहान प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भन्सारबाट बरामद भएको सामान फेरि भन्सार नै लैजानुपर्नेलगायतका विषयमा जवाफसमेत फर्काएका थिए ।
उनले स्पष्टरूपमा लेखेका छन्, ‘भन्सार तिरेको प्रमाण नभएको मालबस्तु जफत गरी भन्सारमा बुझाइन्छ तर भन्सारमा राजस्व बुझाएको भए पनि मूल्य, परिमाण, बस्तुको प्रकृति हेराफेरी गरी राजस्व चुहावट भएको सूचना प्राप्त भएमा राजस्व अनुसन्धानमा बुझाइने कानुनी अभ्यास छ । भन्सार प्रक्रिया पूरा हुँदैमा अन्य नियामक निकायले छानबिन गर्न मिल्दैन भन्नु उपयुक्त हुँदैन ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भन्सारबाट प्रज्ञापनपत्र भरी राजस्वसमेत तिरेर गन्तव्यतर्फ प्रस्थान भएका सवारी साधनहरूमध्ये २०८० साउनदेखि हालसम्म ‘राजस्व चुहावट भएको भरपर्दो सूचनाको आधारमा’ सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान कोहलपुरमा बुझाएको विवरण र त्यसमा राजस्व अनुसन्धानबाट भएको छानबिनपछि पुष्टि भएको चुहावटको आधारमा निर्धारण भएको जरिवाना रकमको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
नेपालगन्ज भन्सारबाट पास भएको उक्त ट्रकमा कैफियत पाइएपछि सशस्त्रले न्युरोडबाट बरामद गरेपछि व्यवसायीसँग तीव्र विवाद भएको थियो । विवादकै बीच शुक्रबार अबेर साँझ ट्रक राजस्व पठाइएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी आफूहरूको कारबाही सफल भएको बताए । ट्रक राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरलाई बुझाइएको पोखरेलले बताए ।
भन्सार पास भएर आएको मालबाहक ट्रकमा कैफियत भएको भन्दै नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुर लैजान न्युरोडबाट सामान नियन्त्रणमा लिइएको थियो । उक्त विषय थाहा पाउने बित्तिकै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीसहितका व्यापारीले मालबाहक ट्रक लैजान दिएका थिएनन् । न्युरोडबाट मालबाहक ट्रक पुुष्पलाल चोक लगेपछि त्यहाँ पनि व्यापारीले अवरोध गरेका थिए ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा भएको सो धर्नामा भन्सार भएर आएको ट्रकमा कैफियत भए पुनः भन्सार लगेर छानबिन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका थिए । भन्सार भएर आएको ट्रकमा कैफियत भएमा व्यवसायीमात्र दोषी नभई जाँचकी, पास गर्ने कर्मचारी पनि दोषी हुने भएकाले पुनः भन्सार कार्यालय लगेर जाँच गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामीले बताए ।
अभद्र व्यवहारप्रति व्यवसायी रुष्ट
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले भन्सार तिरेर ल्याएको एक गाडी सामान शुक्रबार नेपालगन्जको न्युरोडस्थित पसल अगाडिबाट सशस्त्र प्रहरी बलले व्यवसायीमाथि लाठीचार्ज गर्दै सामान नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाउँदै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघका महासचिव भीमबहादुर रानाभाटले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्युरोड नेपालगन्जको गिप्सन आशिका इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक जुआरा बुढाले २९ मंसिर २०८० मा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा दिएको निवेदन अनुसार ६०३६५८३४५०११०एनपी एक्जिम कोर्ड प्रयोग गरी २९ मंसिर २०८० को दिन गाडी नं. एचआर ६७३११३० मा रहेको पसलको १११६० थान कम्मललगायतका सामान प्रज्ञापनपत्र दर्ता नं. २९३१२ बाट दर्ता भई जाँचकी भूपराज पाण्डे र अधिकृत पूर्णप्रसाद लम्सालबाट चेकजाँच भएको बताएका छन् ।
यसरी भन्सार तिरेर आएको सामान पसलमा पुग्दा सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिने कार्य गरेको आरोप लगाउँदै उक्त कार्यप्रति घोर आपत्ति जनाएका छन् । गाडी नियन्त्रणमा लिने क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामी, प्रथम उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओली, द्वितीय उपाध्यक्ष हरिलाल न्यौपाने, महिला उपाध्यक्ष मन्दिरा पाण्डे, उपमहासचिव टेकबहादुर खड्का, कोषाध्यक्ष मख्खनबहादुर धामी, कार्यसमिति सदस्यहरू र उद्योगी व्यवसायीमाथि लाठी प्रहार गरेको दाबी गरिएको छ ।
गृह प्रशासनले मुस्कानसहितको सेवा दिने भनेर प्रचार गर्ने तर प्रहरी प्रशासनलाई सहजीकरण गर्न गएका उद्योगी व्यवसायीको अगुवामाथि लाठी प्रहार गर्ने कार्य आपत्तिजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । व्यवसायीमाथि लाठी प्रहार गर्ने सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
१०० रुपैयाँभन्दा माथिको सामानको अनिवार्य रूपमा भन्सार तिर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न संघले जमुनाहा नाकामै बैठक बसेर, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दबाब दिँदै आइरहेको स्मरण गराइएको छ ।
कोरोना महामारीपछि बैंकको बढ्दो ब्याजदर र आर्थिक मन्दीले मारमा परेका उद्योगी व्यवसायीको पीडामा मल्हम लगाउनुपर्ने, भन्सार दर, भन्सार प्रणाली र भन्सार नाकालाई व्यवस्थित नगरी भन्सार तिरेर आयात गरिएका सामानलाई विभिन्न बहानामा पुनः अर्को निकायले दुःख दिने कार्यले व्यवसायीलाई धरासायी बनाउने खेल रहेको संघको ठम्याइ रहेको छ ।
त्यसैले भन्सार चेकजाँचमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्चाउँदै उद्योगी व्यवसायीले कर तिरेर एकद्वार प्रणालीबाट सामान आयात निर्यात गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न पनि संघले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्