बाँके ।
निजी खेत, खला, बारीमा आउने सानो जातको बँदेलबाहेकको जंगली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ । नेपालको जुनसुकै ठाउँ तथा स्थानका खेतबारीमा आउने सानो जातको बँदेलबाहेकको जंगली बँदेललाई अबको एक वर्षसम्मका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० को नियम ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सानो जातको बँदेलबाहेकको जंगली बँदेललाई कृषि हानिकारण वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा जंगली बँदेललाई धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न भने पाइनेछैन ।
जंगली बँदेलले निजी खेत, खला, बारीमा आएर क्षति पु¥याउने अवस्था भएमा त्यस्तो खेत, खला, बारीका धनीले बिना अनुज्ञापत्र धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न सक्ने निर्णय गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.दीपककुमार खरालले जानकारी दिए । उनले दिएको जानकारी अनुसार त्यसका लागि पाँच वटा सर्त भने तोकिएका छन् ।
जसमा धनजनको हानिनोक्सानी पु¥याएमा किसान एक्लै वा सामूहिक रूपमा त्यस्तो बँदेललाई धपाउन, लखेट्न वा पक्रन सक्नेछ । दोस्रोमा जंगली बँदेललाई पक्रिएमा उक्त बँदेलसम्बन्धी राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, सिकार आरक्ष क्षेत्रको कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय वा त्यस्ता कार्यालयमातहतको नजिकको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । यसको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा समेत दिनुपर्नेछ ।
तेस्रो सर्तमा जंगली बँदेललाई धपाउने, लखेट्ने वा पक्रने क्रममा त्यस्तो बँदेलको मृत्यु भएमा त्यस्तो बँदेललाई सम्बन्धित वडाका एक जना प्रतिनिधिसहित कम्तीमा पाँच जना स्थानीय व्यक्तिको रोहबरमा मुचुल्का खडा गरेर गाड्न वा तौलको आधारमा पञ्चकिर्ती मूल्य तोकेर उक्त रकम राजस्वमा जम्मा गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको वडाभित्र उपयोग (व्यापारिक प्रयोजनबाहेक) गर्न सकिनेछ ।
त्यसको जानकारी सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, सिकार आरक्ष कार्यालय, संरक्षण क्षेत्र कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय वा त्यस्ता कार्यालयको मातहतको नजिकको कार्यालय र स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा दिनुपर्नेछ ।
जंगली बँदेल मारिएकोमा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, सिकार आरक्ष कार्यालय, संरक्षण क्षेत्र कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयले त्यसको विवरण प्रत्येक महिना संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेश वन निर्देशनालयमा दिनुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्