महासचिवको शपथ रोक्न अदालतको आदेश

नेपालगन्ज ।

नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघको निर्वाचनमा मतगणनामा कानुन विपरित कार्य भएको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा दर्ता भएको रिटमा अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

महासचिव पदका उम्मेदवार टंकप्रसाद शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै अदालतले विपक्षी भिम बहादुर रानाभाटलाई नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको महासचिव पदमा निर्वाचित भएको घोषणा नगर्नु, प्रमाणपत्र नदिनु, सपथ ग्रहण नगराउनु, सो पदको हैसियतमा कुनै काम नगर्नु नगराउनु, निर्वाचन समितिले गरेको काम व्यवहारहरु कार्यान्वयन नगर्नु, गणना नभएका र गणना भएका मतपत्रहरु, मुचुल्काहरु सुरक्षित राख्नु/राख्न लगाउनु भन्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

संघको निर्वाचनमा साझा प्रजातान्त्रिक उद्योगी, व्यवसायी समूहले महासचिव पदको परिणाम घोषणामा असहमति जनाउँदै अदालत पुगेको थियोे । महासचिव पदमा पुनः मतगणनाको माग गर्दै आएको समूहले निर्वाचन अधिकृतहरुलाई बन्धक बनाउनेदेखि संघमा तालाबन्दी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा निवेदन दिँदा पनि सुनुवाई नभएको भन्दै सो समूह अदालत पुगेको थियो ।

सो समूहको तर्फबाट महासचिवका उम्मेदवार शर्माले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । रिट निवेदनमा पुनः मतगणनाका लागि आदेश माग गरिएकोमा अदालतले यही भदौ १८ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश पनि दिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) (क) बमोजिम विक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले आदेशको तथ्य बैधानिकताको प्रश्न निराकरणका लागि उच्च अदालत बार एशोसियसनसँग एमिकस क्युरीकारूपमा २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता पठाउन पत्राचार गर्न समेत आदेश दिएको छ । समूहका निर्वाचन संयोजक सञ्जय थापाले सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया नै नियम बमोजिम नभएको विषयमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको जानकारी दिए । पूर्ण रूपमा मतगणना नगरी उम्मेदवारहरू विजय घोषणा गरिएकाले अदालत पुगेको उनले बताए ।

साझा प्रजातान्त्रिक उद्योगी, व्यवसायी समूहले सदस्यहरू समेत नियम विपरित बनाइएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत टिकाजङ्ग सिंहले महासचिवमा ६ मतको मतान्तरले महासचिव पदमा भीमबहादुर रानाभाट विजयी भएको घोषणा गरेपछि उनका प्रतिद्वन्द्वी शर्माले पुनः मतगणनाको माग गर्दै निवेदन दिएकोमा २ पटक पुनः मतगणनाको सूचना निकालेर तेस्रो पटक मतगणनाको माग अस्वीकार गर्दै रानाभाट विजयी भएको घोषणा गरेपछि शर्मा अदालत पुगेका हुन् । शर्माको महासचिवको बाहेकका बक्सामा पनि मतदाताले मतदान गरेको मतपत्र भेटिएकाले ती मतपत्र पनि गणना हुनुपर्ने माग रहेको छ ।

यद्दपी प्रजातान्त्रिक समूहले सदस्य पदको मतगणनामा अन्य मतपेटीकामा भेटिएका मतपत्रलाई बदर मानेर खामबन्दी गर्न सहमति जनाउँदै मतपरिणाम स्वीकार गरिसकेको छ । उक्त समूहले संघमा लगाएको ताला अदालतको आदेशपछि सोमबार साँझ खोलेको छ ।