शिवानी विक
कोहलपुर (बाँके), १० असार
नेपाली समाजमा प्रचलित भनाइ नै छ, ‘श्रीमान्श्रीमतीको झगडा परालको आगो जस्तै हो ।’ सानोतिनो विषयमा मनमुटाव भइराख्दा पनि यसलाई उखानसँग जोडिएको हुनसक्छ । कहिलेकसो यसले ठूलो रुपमा लिन सक्छ । जसबाट त्यसको असर स्वयम्लाई त हुने नै भयो, समाजमा पनि देखिन्छ ।
यस्तै घरायसी कारणले गर्दा, कोहलपुर नगरपालिका–१४ पार्वतीपुरका रामप्रसाद गडरियाले समस्या भोग्नु प¥यो । श्रीमान्श्रीमतीबीच सानातिना कुरामा असमझदारी बढ्न थाले । सधै झगडा हुने । सम्बन्धमा निकै ठूलो दरार पैदा भयो । उनले सम्बन्ध सुधारको प्रयास नगरेका होइनन् । तर, सम्भव नै भएन ।
समस्या सुधारका लागि उनले प्रहरी कार्यालय, अदालतसम्म पुग्ने र गाउँका भद्र भलाद्मीसँग छलफल गर्ने विषयमा उनले नसोचेका होइनन् । उपाय खोज्दै जाँदा उनले स्थानीय तहमा न्यायिक निरुपणको लागि न्यायिक समिति रहेको जानकारी पाए ।
त्यसपछि बल्ल आफ्नो समस्या लिएर गडरिया न्यायिक समिति पुगे । घरायसी झगडाका कारण सम्बन्धबिच्छेद्को मुद्दा लिएर त्यहाँ पुगेका थिए, उनी ।
घरायसी झगडा र मनमुटाव भएपछि सम्बन्धबिच्छेद् गर्ने निर्णयमा पुगेको उनी बताउँछन् । न्यायिक समितिले उक्त उजुरी दर्ता गरी उनका श्रीमान्श्रीमतीलाई नै सँगै राखि छलफल ग¥यो । न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर उनीहरुका कमीकमजोरीलाई दुवैजनाले अनुभूति गराउनेगरी छलफलमा समावेश गरायो ।
समितिले सम्झाइबुझाई मेलमिलापको माध्ययमबाट बिछोडिने स्थितिमा रहेको घरबारलाई मिलापत्र गरायो । आफूहरुले एकअर्कालाई नबुझेर सानो समस्यालाई पनि ठूलो समस्या बनाएर सम्बन्धबिच्छेद्को स्थितिमा पुगेको कुरा न्यायिक समितिमार्फत मिलन भएको गडरिया बताउँछन् । ‘मेरो घरमा हामी श्रीमान्श्रीमतीको घरायसी समस्या थियो । अन्ततः हामी दुईजनाले सम्बन्धबिच्छेद् गर्नेसम्मको स्थिति आयो । ‘म त पुलिसकोमा जान खोजेको थिएँ ।
तर, न्यायिक समितिमा पनि यस्तो छलफल हुन्छ भनेपछि त्यहाँ गएँ,’ गडरियाले भने, ‘त्यहाँ भएको छलफलले हामीभित्र एकखालको मिलापत्रको भावना जाग्यो । पछि मिलेर घर फर्कियौं, अहिले हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ ।’
यस्तै कोहलपुर नगरपालिका–१४ अकलघरुवाकी बिमला अधिकारीलाई न्यायिक समितिबारे जानकारी थिएन ।
त्यसैले उनले आफूमाथि भएको घरायसी थिचोमिचोलाई राख्ने कुनै ठाउँ पाएकी थिइनन् । गाउँका महिला दिदीबहिनीले उनलाई न्यायिक समितिको बारेमा जानकारी दिएपछि आफ्नो समस्या लिएर उनी न्यायिक समितिसम्म पुगिन् । उनको घर नजिकै स्थानीय बासिन्दाले रुख बिरुवा रोपिदिएपछि छिमेकीसँग झगडा भएको थियो ।
रुखको जराले गर्दा एकातिर घरको दिवालमा चिरा पर्ने समस्या र अर्कोतिर खेतीबालीमा समेत असर परेको उनले बताइन् । पटकपटक रुख काट्न भनी आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि न्यायको ढोकासम्म पुगेको उनी सुनाउँछिन् । न्यायिक समितिमा पुगेपछि सस्तो सुलभ र छोटो समयमा नै आफूले न्याय पाएको अधिकारी बताउँछिन् ।
गाउँघर होस् या घरपरिवारमा सीमा, साँध, बालीनाली नष्ट र लेनदेनका कुरामा भएको असमझदारीले व्यक्तिहरुलाई प्रहरी र अदालतसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यहाँ एउटाको जित र एउटाको हार भए पनि न्यायिक समितिमा दुईजनाकै जितजितको सिद्धान्तबाट छलफल र बहस गर्दा पनि यसको प्रभावकारिता बढेको छ ।
यस्ता सानातिना कुरा एकआपसमा नमिल्दा प्रहरी र अदालतसम्म पुग्ने गरेको कोहलपुर नगरपालिका–११ की अन्यता चौधरी बताउँछिन् ।
‘सानातिना झै झगडा र मनमुटावले विगतमा प्रहरी चौकी र अदालतसम्म पनि पुगेको अवस्था थियो । जसबाट मुद्दा लड्न धेरै रकमसमेत खर्च हुन्थ्यो,’ चौधरीले भनिन्, ‘अहिले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेपछि छिटो र सस्तोमा न्याय पाइएको छ । यसको प्रभावकारिता बढेको छ ।’
यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यस्तै विभिन्न समस्याहरुको न्यायिक समितिमार्फत पछिल्लो ६ वर्षमा धेरै कामहरु भएका छन् । जसका कारण न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकामा १५ वटा वडा छन् ।
प्रत्येक वडामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ । निर्वाचित सदस्यबाट दुईजना सदस्य रहने गरी तीनजनाको समिति रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २१७ बमोजिम हरेक स्थानीय तहका नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति हुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि गठन भएको न्यायिक समितिमा कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका दुई सय २२ जना उजुरीकर्ताले सेवा लिएका छन् । उक्त तथ्यांक आर्थिक वर्ष (२०७५÷०७६ देखि आर्थिक वर्ष (२०७९÷०८० (पाँच वर्ष) सम्मको हो । जसमध्ये अधिकांश साँध, सिमाना, आर्थिक लेनदेनका सवालमा उजुरी परेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ४१, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ३५, आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ४३, आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ५२ र आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ५१ वटा गरी जम्मा दुई सय २२ जनाले सेवा लिएका नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यता, न्यायिक समितिले पनि नागरिकको समस्यालाई बुझेर दुवै पक्षलाई आपसी समझदारीमा ल्याई मेलमिलाप गर्ने गरेको छ । गाउँघरको चुलोको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले घरदैलोमै न्यायिक सेवा दिँदा नागरिकलाई सहज भएको छ भने समय र पैसासमेत जोगिएको छ ।
आफ्नो अधिकार क्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । जसमा न्यायिक समितिले सामान्यखालका मुद्दा, मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने कार्य गर्दछ ।
न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिकरूपमा छलफल गरी निर्णयमा पग्छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखित मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षितरूपमा राखिएको हुन्छ ।
समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
न्यायिक समितिले आफूसमक्ष पेश भएको विवादको निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सकेसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पक्ष र विपक्षबीच मिलापत्र हुन नसकेमा दफा ४७ को उपदफा १ मा उल्लिखित विवादमा न्यायिक समितिले कानुनबमोजिम विवादको कारबाही र किनारा गरी काम गर्दै आए पनि केही धेरै विवाद सहजै मिलापत्र हुने गरेको कोहलपुर नगरपालकाकी उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक संगीता सुवेदीले बताइन् ।
‘पहिले न्यायका लागि प्रहरी प्रशासन र अदालतसम्म धाउने स्थानीय अहिले अन्यायविरुद्धको आवाज उठाउँदै न्यायिक समितिमा आउनुहुन्छ,’ संयोजक सुवेदी भन्छिन्, ‘केही केशबाहेक अन्य त सहजैरुपमा मिलापत्र हुन्छ । अहिले न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढेको छ ।’ केही सम्बन्धबिच्छेद्का, उजुरी त केही जघन्यखालका उजुरीसमेत आफ्नो टेबुलमा आउने गरेको उनले बताइन् ।
सम्बन्ध मिलाउनमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी मेलमिलापतिर आकर्षक गराउनेखालका कामहरु पनि न्यायिक समितिले गर्दै आएको उपप्रमुख सुवेदीले दाबी गरिन् ।
उनका अनुसार महिलाहरुको समस्या महिलालाई नै सुनाउन सहज होस् भनेर प्रत्येक वडामा दुईजना महिला जनप्रतिनिधि राखिएका छन् ।
कोहलपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी सेवा महिलाहरुले लिएका छन् । आफूमाथि भएको हिंसाबाट पाँच वर्षको अवधिमा एक सय २६ महिलाहरुले न्यायिक समितिबाट सेवा लिएको तथ्यांक छ ।
नगरपालिकाभरि नगर प्रमुख, उपप्रमुखर, निर्वाचित वडा सदस्यहरु र कार्यपालिका सदस्यहरु गरी २५ वटा न्यायिक समिति गठन भएका छन् ।
उपप्रमुख सुवेदीका अनुसार गत वैशाख १० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आफू निर्वाचित भइसकेपछि नौ महिनाको अवधिमा ६३ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा आएका छन् ।
जसमध्ये ४१ वटा उजुरी मेलमिलाप गरी निरुपण गरिएको, २० वटा प्रक्रियामा रहेको र दुईवटा जटिल (आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरका) उजुरीलाई अदालतमा पेश गरिएको छ । विगतमा सानातिना घटनाहरु सीधै प्रहरीसम्म आउने गरिए पनि अहिले त्यस्ता घटनाहरुमा प्रहरीले आवश्यक समन्वय गरी न्यायिक समितिमा पठाउने गरेको ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रहरी नायब निरीक्षक (डिएसपी) सुन्दर तिवारीले बताए ।
‘साँध, सीमा, झैझगडा, कुटपिट, लेनदेनका घटना अझै पनि प्रहरीमा आउँछन् । हामी घटनाको प्रकृति हेरेर आवश्यक समन्वय गरी न्यायिक समितिमा पठाउने गरेका छौं,’ निरीक्षक तिवारीले भने, ‘जसले गर्दा नागरिकहरुलाई पनि सहज भएको छ भने न्यायिक सेवामा पनि प्रभावकारिता बढेको छ ।’









प्रतिक्रिया दिनुहोस्