कोहलपुर : उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजालासले सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्ज र कोहलपुर नगरपालिकालाई तत्काल सडक विस्तार नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपाने र पुरुषोतमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुको मञ्जुर बेगर निवेदकको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाउने उद्देश्यले विपक्षीहरुबाट गैरकानुनीरुपमा अतिक्रमण कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने देखिएको छ । यसको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल निवेदकहरुलाई उल्लेखित जग्गा र सो मा रहेको घर नहटाउनु, हटाउन नलगाउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । ’
सडक विस्तारको क्रममा रत्न राजमार्गअन्तर्गत कोहलपुर नगरपालिकाको सीमाक्षेत्र वडा नम्बर १४ को पार्वतीपुरदेखि वडा नम्बर १ बानियाभार जोड्ने पुलसम्म सडकको दायाँबायाँ दुवैतर्फ २५÷२५ मिटर सडक सीमाभित्र निर्माण गरिएको स्थायी र अस्थायी संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको थियो ।
तर, नगरपालिकाको उक्त सूचनाविरुद्ध आफूहरुले डिभिजन कार्यालय कै अनुमतिबमोजिम मुल सडकको केन्द्रबाट २१ मिटर छोडी बनाएको घरसमेत भत्किन जाने आशंका भएको र मुआब्जासमेत प्राप्त नभएकाले सो कार्य रोक्का गरिपाउँ भन्दै ओमप्रकाश न्यौपानेलगायतले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
‘कित्ता नम्बर १५२, ११२ र १५० का जग्गाहरु क्रमशः निवेदकहरु ओमप्रकाश न्यौपाने, कृष्णप्रसाद न्यौपाने र हुमकान्त पाण्डेसमेतको निर्विवाद हक भोकको दर्ता श्रेस्ताको रहेको निवेदनसाथ पेश गरिएको मिशिलसमेतमा देखिन्छ,’ उक्त संयुक्त अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त मुद्दाको सम्बन्धमा आदेश जारी हुने, नहुने सम्बन्धमा छलफलका लागि पेश भएको प्रतिवेदनसहितको मिशिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय केवल सिंह थारु र राधेश्याम थारुले बहस गरेका थिए भने विपक्षी कोहलपुर नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता कर्णबहादुर केसी र सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जका सहायक न्यायाधीवक्ता प्रेम भण्डारीले बहस गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्