सरकारले किनेन किसानको धान : कम मूल्यमा धान बेच्दै किसान



वीरेन्द्र जैसी,नेपालगन्ज
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ का ५५ वर्षीय किसान सुन्दर जरवटले सोमबार तीन क्विन्टल मोटा धान नेपालगन्जका एक व्यापारीलाई बेचे । तर मूल्य पाए मात्र दुई हजार चार सय मात्र । सरकारले यस वर्ष तोकेको मोटा धानको समर्थन मूल्य भने दुई हजार नौ सय ६७ रूपैयाँ छ । यसरी सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा धान बेच्नु उनको बाध्यता हो । खेतमा हिउँदे बाली गहुँ लगाउने बेला भएको छ । बीउ र मल खरिद गर्नुछ । त्यसका लागि पैसा आउने बाटो भनेकै धान हो । सरकारले कहिले खरिद गर्छ यकिन भएको छैन । ‘त्यहाँ हामीजस्तो थोरै धान भएका किसानको धान लिँदैनन्,’ सुन्दरले भने, ‘त्यो पनि कहिले किन्ने हो थाहा छैन । हामीलाई यहाँ बीउ मल चाहिसक्यो ।’


सुन्दरसँगै उनको गाउँलगायत आसपासका अन्य गाउँहरुबाट पनि ती व्यापारीले एक ट्रली धान खरिद गरेर लगेको उनले जानकारी दिए । व्यापारीले दुई हजार चार सयभन्दा बढी मूल्य दिन नमानेपछि किसान बाध्य भएर सस्तोमा बेचेको बताउँछन् । सबै किसानको उस्तै बाध्यता छ, ‘मल र बीउ किन्नु छ । तर सरकारले तोकेको मूल्य व्यापारीले दिँदैनन् । सरकारले कहिले किन्छ थाहा छैन ।’ कतिपय किसान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धान किन्ने प्रक्रिया नै झन्झटिलो हुँदा पनि व्यापारीलाई नै धान बेचेको बताए । जानकी गाउँपालिकाको नेवाजी गाउँका छंगु बर्माले खाद्यले धान खरिद गर्दा अनेक झन्झट व्यहोर्नुपरेको अनुभव सुनाए । ‘मैले पोहोरसाल धान लगेर गएँ । तर तीन दिन कुर्नुप¥यो । कुपन लिएर बस्दा पनि तीन दिन कुर्नुपरेपछि दिक्क लाग्यो । यस वर्ष कस्तो हुन्छ थाहा छैन,’ उनले भने । गतवर्ष धान बेच्ने कुपनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रमा किसानहरु तोडफोडमै उत्रिएका थिए ।

अर्काेतिर हरेक वर्ष खरिद गरिने धानको कोटा नै न्यून हुने गरेको छ । धान खेती भएको क्षेत्रलाई आधार मान्दा यस वर्ष एक लाख ४९ हजार एक सय दुई मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने आँकलन गरिएको छ । यसमध्ये कति धान खरिद गर्ने भन्ने टुंगो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयले लगाउँछ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जका प्रमुख रामशरण लामिछाने धान खरिदका लागि मूल्य तोकिए पनि बाँकेबाट कति धान खरिद गर्ने भन्ने कोटा निर्धारण भएर नआएको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘कहिले निर्धारण भएर आउँछ भन्ने पनि यकिन छैन ।’

धान खरिको कोटा निर्धारण भएर आए पनि जिल्लामा खरिद समितिको बैठक बसेर प्रक्रिया र खरिद गर्ने दिनको टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । जसमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु पनि सम्मिलित हुन्छन् । त्यस कारण खरिद गरिने धानको कोटा निर्धारण गरिए पनि धान खरिदको काम सुरु गर्न कम्तिमा एक हप्ता लाग्ने गर्छ । तर किसानहरु त्यतिन्जेल कुर्ने हो भने हिउँदे बाली लगाउन ढिलो हुने चिन्तामा छन् । सरकारले यसवर्ष मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार नौ सय ६७ रूपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार एक सय २८ रूपैयाँ तोकेको छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७९ मंसिर ११ गते आइतबार