वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति महिलाविहीन बनाइएको छ । उपप्रमुख कमरुद्दीन राईको संयोजकत्वमा गठित समितिका तीनजना सदस्य नै पुरुष राखिएको छ । समितिमा उपमेयर राईसहित कार्यसमिति सदस्यहरु वसन्त कनोजिया र वडाध्यक्ष राजकुमार साहू सदस्य राखेर न्यायिक समिति बनाइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको एक सम्बन्धित कर्मचारीले आफूहरुले न्यायिक समितिमा महिलाको पनि अनिवार्य सहभागिता बनाउन ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको बताए । जनप्रतिनिधिहरुले न्यायिक समितिमा महिला नै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लिखितरुपमा कतै नभएकोले पुरुषहरु मात्रै राखेर समिति बनाउन तर्क गरेका ती कर्मचारीको भनाइ छ । उपमहानगरपालिकाको कानुन शाखाका अधिकृत माया शर्माका अनुसार न्यायिक समिति महिलामैत्री नभएको भन्दै गुनासो आउन थालिसकेको छ । उपप्रमुखको कार्यकक्ष पनि महिलामैत्री नभएको गुनासो सेवाग्राहीले गर्ने गरेका छन् ।
उपप्रमुख कमरुद्दीन राई पुरुष सदस्य नहँुदैमा महिलामैत्री नभएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । आफूसँग आएका नामहरुमा महिलाको बलियो प्रतिनिधित्व नभएपछि आफूले दुईजना पुरुष सदस्य नै राख्ने निर्णय गरेको उनले बताए । मिसन टुडेसँगको कुराकानीमा उनले महिलाको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग आएमा आफूले एकजना महिलालाई समितिमा राख्न पहन गर्ने बताएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान उपमेयर उमा थापामगर न्यायिक समिति महिलामैत्री हुनु अनिवार्य रहेको बताउँछिन् । यसअघिको कार्यकालमा न्यायिक समितिमा आएका ३० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाहरु महिलासँग सम्बन्धित रहेका उनको भनाइ छ । महिलाका कतिपय मुद्दाहरु महिलासामू मात्रै भन्न सकिनेखालका हुने गरेका उनले बताइन् ।
‘हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरु र यहाँको सामाजिक बनोटको कुरा गर्ने हो भने पनि न्यायिक समितिमा आउने महिलाहरु पुरुषसामू खुल्न नसक्ने हुन सक्छन् । यसले उनीहरुको न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न बाधा पु¥याउन सक्छ,’ निवर्तमान उपमेयर थापा मगरले भनिन् ।
महलिा अधिकारकर्मी सरस्वती शर्मा उपमहानगरपालिका महिलाका लागि असहज बन्दै गएको बताउँछिन् । उनले थप विस्तारमा भनिन्, ‘उपमेयरको कक्षमा गयो भने कहिले बिरयानी खाइरहेको भेटिन्छ । कहिले केही असहज अवस्था भेटिन्छ । हामीलाई नै उपमेयरसँग कुरा गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने सामान्य महिलालाई त धेरै गाह्रो छ । त्यसैमाथि न्यायिक समिति नै महिलाविहीन हुँदा हामी निराश भएका छौँ ।’
महिलाको बलियो प्रतिनिधि थिएन
कमरुद्दीन राई
उपप्रमुख, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
पुरुष सदस्य नहुँदैमा महिलामैत्री नभएको भन्न त नमिल्ला । तैपनि हामीसँग आएका नामहरुमा महिलाको बलियो प्रतिनिधित्व पनि थिएन । त्यसपछि दुईजना पुरुष सदस्य नै राख्ने निर्णय गरिएको हो । अब त्यस्तो महिलाको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग आएमा एकजना महिलालाई समितिमा राख्न पहन गर्छुँ ।
पुरुषसँग महिला खुल्न सक्दैनन्
उमा थापामगर
निवर्तमान उपप्रमुख
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
न्यायिक समिति महिलामैत्री हुनु अनिवार्य छ । हाम्रो कार्यकालमा न्यायिक समितिमा आएका ३० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाहरु महिलासँग सम्बन्धित थिए ।
हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरु र यहाँको सामाजिक बनोटको कुरा गर्ने हो भने पनि न्यायिक समितिमा आउने महिलाहरु पुरुषसामू खुल्न नसक्ने हुन सक्छन् । यसले उनीहरुको न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न बाधा पु¥याउन सक्छ ।
नगरमा महिलालाई असहज छ
सरस्वती शर्मा
महिला अधिकारकर्मी
उपमहानगरपालिका महिलाका लागि असहज बन्दै गएको छ । उपमेयरको कक्षमा गयो भने कहिले बिरयानी खाइरहेको भेटिन्छ । कहिले केही असहज अवस्था भेटिन्छ । हामीलाई नै उपमेयरसँग कुरा गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने सामान्य महिलालाई त धेरै गाह्रो छ ।
त्यसैमाथि न्यायिक समिति नै महिलाविहीन हुँदा हामी निराश भएका छौँ । अब यसलाई सुधार्न सकिन्छ भने सुर्धान म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्