सन्दर्भ लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको

जीतबहादुर शाह ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र सङ्ग्रहालयको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी नै संविधानको अनुसूची ७ अन्तर्गत संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीको बूँदा नं. २२ मा वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संशाधन विकासको व्यवस्था गरिएको छ भने संविधानको अनुसूची ९ को बूँदा नं. २ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझाअधिकारको सूची अन्तर्गत शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिकाको व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानले गरेको उल्लिखित व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेशमा विश्वविद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन र उच्च शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरिएको छ । संविधानले प्रदान गरेको उक्त अधिकारको प्रयोग गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले यस पूर्व नै गण्डकी प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना गरी कार्य अघि बढाइरहेको छ भने त्यसपछिको प्रदेश विश्वविश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने सवालमा लुम्बिनी प्रदेश दोस्रो भएको छ । अरु प्रदेशले पनि प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापनाका निम्ति छलफल र बहस त चलाइरहेका छन् तथापि परिणाम सोचेजस्तो देखिएको छैन । सायद उनीहरुको निम्ति लोकतन्त्रको पहिलो कार्यकाल प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापनाका निम्ति उपलब्धिबिहीन सावित हुने निश्चित जस्तो देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भर्खर अर्थात अर्थात २०७९ साल भाद्र १९ गते नेपालगञ्जमा एउटा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको उद्घाटन गरेको छ । शैक्षिक सत्र २०८० देखि पठनपाठन सुरु हुनेगरी हाल सम्पर्क कार्यालयको स्थापना गरी पूर्वतयारीका कामहरु द्रूत गतिमा अघि बढाउने बुझिएको छ ।

उद्घाटन मन्तव्य दिने क्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री कुलप्रसाद केसीले वन, कृषि, इञ्जिनियरिङ, विज्ञान तथा प्रविधि र पर्यटन विषयमा अध्ययन अध्यापन गरिने यस प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई स्वदेशका मात्र नभइ विदेशी विद्यार्थीहरुका निम्ति समेत आकर्षणको केन्द्र बनाउने सपना बाँडेका छन् ।

सरकारको प्रधानमन्त्री कुलपति हुने र सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई नै आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएका नेपालका कुनै पनि केन्द्रीय अर्थात संघीय विश्वविद्यालयहरु उपयुक्त किसिमले सञ्चालन भएको यी आँखाहरुले देख्ने सौभाग्य मिलेको छैन । प्रदेश सरकारको मुख्य मन्त्री उपकुलपति हुने यो प्रदेश विश्वविद्यालय कसरी विदेशी विद्यार्थीहरुलाई समेत आकर्षित गर्ने गरी गुणस्तरको सवालमा अघि बढ्ने हो, अहिले नै विश्वास गर्न भने त्यत्ति सजिलो देखिदैन ।

यो मामलामा गण्डकी विश्वविद्यालयले प्राध्यापनको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई नै कुलपतिमा नियुक्ति गर्ने एवम् प्रदेश सरकारले अनुदान दिने तर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु कोही पनि कुलपति वा सहकुलपतिमा नियुक्ति नहुने गरी कानून बनाइ कार्यान्वयनको क्रममा रहेको अवस्थाछ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले अघि सारेको विश्वविद्यालय सञ्चालनको यो प्रावधानबाट केही आश गर्ने ठाउ देखिन्छ । आफूले नियुक्त गरेको कुलपतिबाट नै खुरुखुरु काम गर्ने गराउने गरी नियुक्तिको बेलामा नै बचनबद्ध बनाएपछि भने कसको पो के लाग्यो र ? लुम्बिनी प्रदेशको त गण्डकी प्रदेशका जस्ता देखाउने दाँत पनि गतिला देखिएनन् ।

अनुदान पनि आफैले दिने, कुलपति र सहकुलपति पनि प्रदेश सरकारकै मुख्य मन्त्री र मन्त्री हुने भएपछि त्यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्ना मान्छेहरु भजाउन कसरत गर्दैन भन्ने के विश्वास ?त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो राजनीतिक दलको हालीमुहाली हुने गरी गतिविधिहरु हुदैनन् भन्ने के ठेगान ? यसरी मुल ढोकाबाटै विश्वविद्यालयभित्र राजनीति प्रवेश ग¥यो भने शिक्षाको गुणस्तर र विश्वसनियताले झ्यालबाट हाम फालेर कुलेलम ठोक्ने गरेको यथार्थको साक्षी हाम्रो आफ्नै इतिहास छ ।

नेपाल लगायत कतिपय अल्पविकसित देशहरुले शिक्षामा कम लगानी गर्ने र त्यसमा पनि उच्च शिक्षामा कम लगानी गर्ने र अझ त्यसमा पनि प्राविधिक किसिमको उच्च शिक्षामा झन् कम लगानी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसको एउटै कारण सरकारले शिक्षामा कम लगानी गर्नु र प्राविधिक शिक्षाका लागि बढी लगानीको आवश्यक पर्नु हो । हाम्रो मुलुकमा पनि आर्थिक वर्ष २०१९/२० र २०२०/२१ तिर उच्च शिक्षामा भएको लगानी शिक्षामा गरिएको कुल लगानीको १० प्रतिसतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ ।

त्यसरी नै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सन् २०२० को तथ्याङ्क अनुसार विद्यालय तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुमध्ये १३ प्रतिसत विद्यार्थीहरु मात्र उच्च शिक्षासम्म पुगेको अवस्था छ र उच्च शिक्षामा पुगेका मध्ये २० प्रतिसतभन्दा बढी विद्यार्थीहरु त बैदेशिक मुलुकमा अध्ययनका लागि गएको अवस्था छ ।

उच्च शिक्षामा पुगेका कुल विद्यार्थीहरुमध्ये करिव १५ प्रतिसत विद्यार्थीहरुमात्र प्राविधिक शिक्षाको अध्ययन तर्फ लागेको अवस्था देखिन्छ । बाँकी पचासी प्रतिसत विद्यार्थीहरु साधारण शिक्षा हासिल गर्ने र शैक्षिक बेरोजगारको रुपमा वर्षेनी थप हुने क्रम जारी छ ।

यसरी आँकलन गर्दा मुलुकले शिक्षा क्षेत्रमा त्यसमा पनि प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा मनग्गे लगानी नगरिरहेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँकेको खजुरामा प्रादेशिक प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि खजुरा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र शैक्षिक अगुवाहरुले खजुराको वडा नं. ८ मा नब्बे विघाभन्दा बढी जग्गाको पनि जोहो गरिसकेको अवस्था छ ।

कत्ति जग्गा त सरकार र नागरिकहरुबाट पनि निःशुल्क वा अत्यन्त कम शुल्कमा प्राप्त होला तर विश्वविद्यालयको निम्ति पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्नु अत्यन्त चुनौति हुने छ । त्यत्तिमात्र नभइ प्राविधिक शिक्षाका लागि हरेक विषयगत ल्यावहरु चाहिन्छ । त्यही अनुसार दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । दक्ष जनशक्तिलाई टिकाइराख्नका लागि त्यही अनुसारको सेवासुविधा पनि चाहिन्छ ।

यसका लागि हरेक वर्ष यही विश्वविद्यालयका लागि मात्रै पनि अरबको हाराहारीमा लगानी आवश्यक पर्न सक्छ । अहिले सम्म उच्च शिक्षामा २/३ प्रतिसत पनि बजेट लगानी नगरेको प्रदेश सरकार यत्ति धेरै लगानी गर्न तयार हुने कि नहुने ? नागरिकवृत्तमा फैलिएको हल्लाजस्तै बाँकेबर्दियाका नागरिकलाई थुम्थुम्याउनका लागि दिएजस्तो गरिएको हो भने त्यस्तो पाराले प्राविधिक विश्वविद्यालय चल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

यस लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्भाव्य सेवा क्षेत्र भनेको सुदुर पश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम क्षेत्र (बाँके, बर्दिया र दाङ) हो । उल्लिखित क्षेत्रको विद्यालय तहको शैक्षिक उपलब्धि हेर्दा उच्च तहको प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा प्रतिष्पर्धी जनशक्ति उपलब्ध हुने कुरामा ढुक्क हुने स्थिति देखिदैन ।

अर्को कुरा यस क्षेत्रका सबै प्रतिष्पर्धी जनशक्ति यही प्राविधिक विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छन भन्न पनि सकिदैन । यस्तो अवस्थामा साँच्चिकै एउटा गतिलो प्रण र प्रतिबद्धताका साथ राजनीतिक नेतृत्व अघि सरेर विश्वविद्यालयलाई दलीय भागबण्डा वा हालीमुहालीको राजनीतिभन्दा धेरै टाढा राखी अब्बल जनशक्तिको व्यवस्थापनबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नुपर्दछ ।

अन्यथा हाल सञ्चालनमा रहेका यस भेकको दुर्गम क्षेत्रका अध्ययनअध्यापन नहुने तर परीक्षा भने ओपन बुक प्रणालीबाट सञ्चालन हुने उच्च शिक्षा प्रदायक कलेजहरुजस्तै यो विश्वविद्यालय पनि प्राविधिक शिक्षाको सर्टिफिकेट बाँड्ने विश्वविद्यालय जस्तो भयो भने त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य हाम्रा निम्ति अरु केही हुने छैन ।

यो पङ्क्तिकारले माथि भनेको विडम्बनाबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त राखी देशभरिका र विदेशका समेत प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि रुचि र बाञ्छनीय योग्यता भएका जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने हो भने विश्वविद्यालयमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यत्रका विश्वविद्यालयहरुको तुलनामा यस विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा सस्तो र गुणस्तरीय हुनु पर्दछ । आर्थिक हिसावले गरीब र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

लगानीको हिस्सामा यो क्षेत्रका स्थानीय तहहरुलाई समेत उनीहरुले आर्जन गरेको राजश्वको निश्चित प्रतिसत रकम प्रदान गरेर सहभागी हुनका लागि नीति र विधि बनाइ अभिप्रेरित गरिनुपर्दछ । विद्यालय तहका प्राविधिक विषयहरुको अध्ययन र पठनपाठनलाई प्राथमिकतामा राखी विद्यालयहरुको अनुमति दिनु पर्दछ ।

कर्णाली प्रदेशको हिमाली क्षेत्रलाई समेत समेटेर अन्य विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन नहुने तर अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएका अर्गानिक कृषि, जडिबूटी खेती र सोको प्रशोधन, फलफूल खेती, पर्वतीय पर्यावरण, आदिबासीसम्बन्धी ज्ञान, सीप र प्रविधिको अध्ययन, उच्च हिमाली ट्राभल एण्ड टुरिज्म, हिमाल आरोहण लगायतका साहसिक खेल, खाद्य प्रविधि, खनिज प्रविधि आदि विषयमा अध्ययन अध्यापनको आरम्भ गरिनुपर्दछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्राविधिक शिक्षामा समेत नैतिकता, इमान्दारिता, खुसी र शान्तिसँग सम्बन्धित विषयहरु फ्युजन गरेर पाठ्यक्रममा समावेश गरिनु पर्दछ यसकारण कि यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति दक्षमात्र नभएर इमान्दार, खुसी र आफू जन्मिएको माटोलाई माया गर्ने किसिमका पनि हुन सकून ।

हुन त इमान्दारिता, नैतिकता, खुसी र शान्ति भन्ने कुरा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरी तदनुसार कक्षाकोठामा सहजीकरण गरेर हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन । यो त देखेर सिक्ने कुरा हो, यो त मान्यजनहरुको व्यवहारबाट अनुकरण गर्ने विषय हो । यसका लागि गुरुको भूमिकामा घरपरिवार हुनु पर्दछ, समाज हुनुपर्दछ र अन्ततः यसको अगुवाइ गर्ने राजनीतिक व्यवस्था र पद्धति हुनु पर्दछ । कतिपय राजतन्त्रात्मक मुलुकहरु पनि नैतिकता र इमान्दारिताका हिसावले अब्बल छन् ।

त्यसकारण उनीहरु समुन्नति र सुशासनका हिसावले पनि अब्बल छन् । हाम्रो जस्तो विश्वकै उत्कृष्ठ भनिएको राजनीतिक शासन व्यवस्था लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र पनि आधादशक नहुदै असफल जस्तो देखिएर विकल्पको बारेमा बहस हुन थालेको छ । यो सबैको जड भनेको हाम्रो नैतिकता र इमान्दारितामा देखिएको खडेरी हो । इमान्दारिता र नैतिकताको शिक्षा विश्वविद्यालयका कक्षाकोठाहरुबाट आरम्भ गर्नु भन्दा पहिले हाम्रा देशका अगुवाहरुको व्यवहारबाट सिक्न सक्नुपर्दछ ।

जसरी पूरै शरीर नुहाउन टाउकोबाट पानी खन्याउनु पर्दछ त्यसरी नै नैतिकता र इमान्दारिताको कुरा माथिबाट नै व्यवहारतः प्रदर्शन गर्नुपर्दछ मातहतकाले सिक्नेगरी । अन्यथा सधैभरि आफ्नो भलो बाहेक अरुको भलो नसोच्ने र नचाहने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पो किन चाहियो र ?