पूर्णप्रसाद आचार्य
नगर प्रमुख
कोहलपुर नगरपालिका
अहिलेको जस्तै परिपत्र मन्त्रालयले यसअघि चैत महिनामा पनि पठाएको थियो । मन्त्रालयको यही निर्णय चित्त नबुझेर नगरपालिकाले निर्णय गरेको हो ।
यो परिपत्रको कुनै तुक पनि छैन । स्थानीय सरकारका हैसियतले कार्यपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन मै हाम्रो जोड हुन्छ ।
यसलाई कर्मचारी पठाउने प्रक्रिया नै सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको अवस्था छ ।
पहिला पनि जुन विधि अपनाएर पठाइएको थियो, त्यो कार्यविधि नै सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको छ । त्यसैले ती कर्मचारी हामीले राख्न आवश्यक छैन ।
यसमा के हुन्छ भने, की सर्वोच्चले स्थानीय तहलाई आदेश दिएको खण्डमा कार्यान्वयन हुन्छ । मन्त्रालयको मन्त्री, सचिव र अधिकृतले पत्र पठाएकै भरमा स्थानीय सरकारले तलबभत्ता दिन सक्दैन ।
हाम्रो निर्णयको मन्त्रालयलाई जानकरी गराएका छौँ । कर्मचारीलाई समेत नियमअनुसार रवना बुझ्नु भन्ने परिपत्र गरेका छौँ ।
नियमअनुसार २१ दिनभित्र उहाँहरु गइसक्नुपर्छ । यदि जानु भएन भने हाजिरी रोक्का हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्